मुंबई महापालिकेवर अखेर २३ वर्षांनी अंतर्गत कर्जातून रक्कम काढण्याची वेळ

तब्बल १२ हजार कोटींचे उचलणार कर्ज

पुढील २० वर्षांकरता ९ टक्के व्याज दर आकारणार

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation) अर्थसंकल्पाचा आकडा वाढवून तसेच आकार फुगवण्यासाठी आजवर अंतर्गत कर्जाचा उल्लेख केला जात असला तरी प्रत्यक्षात या अंतर्गत कर्जाची रक्कम हस्तांतरण करण्याची वेळ महापालिकेवर आली नव्हती. परंतु तब्बल २३ वर्षांनी मुंबई महापालिकेला अंतर्गत कर्जातून रक्कम उचलण्याची वेळ आली असून तब्बल १२,११९.४७ कोटी रुपयांचे कर्ज अंतर्गत निधीतून उचलण्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी मागितली आहे. हे अंतर्गत कर्ज २० वर्षांसाठी असेल आणि ते ९ टक्के व्याजदराने घेतले जाणार आहे. सन २००२ मध्ये महापालिकेला अशाप्रकारे अंतर्गत कर्जाद्वारे निधी उपलब्ध करून घ्यावा लागा होता, त्यानंतर सन २०२४-२५ मध्ये अंतर्गत कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे.

शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये अर्थसंकल्प 'अ', 'ब' आणि 'ई' च्या बाबतीत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण २७.४७९.२५ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च अपेक्षित असून या आर्थिक वर्षात विशेष प्रकल्पाकरिता प्राप्त होणारे अनुदान, विशेष निधीतून अंशदान, महसुली लेख्यांतून अंशदान व इतर भांडवली प्राप्ती अशाप्रकारे एकूण १५.३५९.७८ कोटी रुपयांची भांडवली प्राप्ती अपेक्षित आहे. त्यामुळे सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अपेक्षित असलेला २७.४७९.२५ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्प अ करता कमी पडणारी १२.११९.४७ कोटी इतकी रक्कम उपलब्ध करण्याकरिता अंतर्गत्त कर्ज उभारणीची आवश्यकता आहे, असे नमुद केले आहे.

महानगरपालिकेच्याच अंतर्गत निधीतून कर्ज उभारणी केल्यास, हे कर्ज उभारणीकरीता अथवा कर्ज परतफेडीकरिता महानगरपालिकेला कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त प्रशासकीय खर्च सोसावा लागत नाही. तसेच, इतर कोणत्याही बाह्य संस्थेकडून कर्ज घेतल्यास, रेटिंग चार्जेस, अरेंजर्स कॉस्ट, स्टॅम्प ड्युटी, लीड अरेंजर्स फी यासह विविध बाबीसाठी कर्जाच्या रकमेच्या सुमारे ३ ते ४ टक्के इतका अतिरिक्त प्रशासकीय खर्च सोसावा लागतो त्यामुळे महानगरपालिकेच्या दृष्टीने भांडवली कामांचा खर्च भागविण्याकरिता अंतर्गत निधीतून कर्ज उभारणी करणे किफायतशीर ठरते,असेही नमुद केले आहे.

राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव

मुंबई महापालिकेच्यावतीने तत्कालिन महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह यांनी ५९,९९४ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यात ११,६२७.५४ कोटी रुपयांचे तात्पुरत्या अंतर्गत हस्तांतरणाची अर्थात अंतर्गत कर्जाची शिफारस केली. तर त्यानंतर सुधारीत अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये हा निधी १२,११९.४७ कोटी रुपये एवढी दर्शवली होती. मात्र आजवर अंतर्गत कर्जाच्या आधारे अर्थसंकल्पाचा आकडा वाढवला जात असला तरी प्रत्यक्षात कधी या कर्जाची गरज भासली नव्हती. परंतु महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांचा भांडवली खर्च भागवण्यासाठी १२,११९.४७ कोटी रुपयांचे अंतर्गत कर्ज उभारुन त्याद्वारे निधीचे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेत याबाबत राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.