वक्फ सुधारणा विधेयक आणून केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वक्फची संपत्ती आणि मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता असावी, व्यवहार करताना दक्षता घेतली जावी आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात यावे यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयक मांडले व लोकसभा व राज्यसभेत दीर्घकाळ चर्चा झाली. देशात विविध राज्यांत वक्फ बोर्डाकडे लक्षावधी एकर जमीन व मालमत्ता आहे. त्याची किमत कित्येक लाख कोटी रुपये आहे. या मालमत्तेचा विनियोग कसा होता, त्याला लाभ कोणाला होतो, सर्वसामान्य जनतेला त्याला काय फायदा होतो, वक्फच्या जमिनी कोण विकत घेतो व कशा पद्धतीने खरेदी-विक्रीचा व्यवहार होतो हे सर्व वर्षानुवर्षे गूढ होते. आता मात्र वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे त्यावर सरकारचे लक्ष राहणार आहे. मूठभर लोकांना कोटी कोटी रुपयांचे मालमत्तेचे व्यवहार करणारी मनमानी करता येणार नाही. वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेवर आजवर कोणाचेच नियंत्रण नव्हते. वक्फ बोर्ड सुद्धा कोणाच्याही जमिनीवर आपली जमीन म्हणून दावा करीत होते. वक्फ बोर्डाने दावा केलेली व वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीची शेकडो प्रकरणे आज न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मुस्लीम व्होट बँकेला नाराज करायला नको म्हणून काँग्रेसने सत्तेवर असताना वक्फ बोर्डाला अनुकूल असेच सदैव निर्णय घेतले होते. वक्फ बोर्डाच्या कारभाराला शिस्त लावण्यासाठी, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी व कामकाजात पारर्शकता आणण्यासाठी केंद्राने वक्फ सुधारणा विधेयक आणले व संसदेपुढे चर्चेसाठी ठेवले. वक्फ बोर्डाची संपत्ती सुरक्षित राहावी आणि व त्याचा विनियोग योग्य पद्धतीने व्हावा हा हेतू सुधारणा विधेयकात आहे. सुधारणा विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर वक्फ बोर्डाला त्यांच्या संपत्तीची नोंद डिजिटल करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे वक्फच्या मालमत्तेवर व व्यवहारावर सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून बारीक लक्ष ठेवले जाणार आहे. वक्फ बोर्डाला आपले आर्थिक व प्रशासनिक अहवाल नियमितपणे सादर करावे लागणार आहेत. या सर्व चांगल्या गोष्टी सुधारणा विधेयकात असताना विरोधी पक्ष विशेषत: काँग्रेस, सपा, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, सपा हे पक्ष साप साप म्हणून भुई का धोपटत आहेत?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजिजू यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा सरकारचा प्रयत्न नाही असे अनेकदा सांगितले. गैर मुस्लिमांची तेथे नेमणूक होणार नाही हेही स्पष्ट केले. तरीही वक्फ सुधारणा विधेयक हे मुस्लिमांच्या विरोधात आहे, असे ऊर बडवून भाजपा विरोधक सांगत होते. वक्फ सुधारणा विधेयक म्हणजे केवळ प्रशासकीय व्यवस्थेचा मुद्दा आहे, त्याच्याशी धार्मिक संबंध जोडू नये असे सरकारच्या वतीने वारंवार सांगितले गेले, पण मुस्लीम व्होट बँक डोळ्यांसमोर ठेऊन असदुद्दीन ओवेसींपासून ते अखिलेश यादवपर्यंत विरोधी पक्षांचे नेते टाहो फोडताना दिसत होते.काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे घटनेतील ३७० कलम केंद्र सरकारने काढून घेतले तेव्हाही मोदी सरकार मु्स्लिमांच्या विरोधात आहे व केवळ हिंदुत्वाचा अजेडा राबिवण्यासाठी ३७० कलम रद्द केले आहे असा प्रचार विरोधी पक्षांनी केला.
मुस्लिमांचा संताप रस्त्यावर प्रकट होईल असाही इशारा दिला. प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. मुस्लिमांना उत्तम शिक्षण, रोजगार व आरोग्य सेवा पाहिजे आहे. त्यासंबंधी विरोधी पक्ष एक शब्दानेही बोलत नाही. केंद्र सरकारने सीएए कायदा लागू केला तेव्हाही विरोधी पक्षांनी मुस्लिमांना त्यांचे नागरिकत्व गमवावे लागणार, अशी भीती घातली होती. सीएएची अंमलबजावणी सुरू होऊन दोन वर्षे उलटली, देशात एका तरी मुस्लिमाचे नागरिकत्व रद्द झाले आहे का, असा प्रश्न अमित शहा यांनी लोकसभेतच विचारला तेव्हा विरोधी बाकांवर सारे चूपचाप बसलेले दिसले. तिहेरी तलाक पद्धत रद्द झाली तेव्हाही मोदी सरकार व भाजपा हे मुस्लीम विरोधी असून मुस्लिमांच्या धार्मिक प्रश्नात हस्तक्षेप करीत आहेत, असा विरोधी पक्षांनी आरोप केला. पण तिहेरी तलाक पद्धत रद्द झाल्याने मुस्लीम महिलांची फार मोठ्या जाचातून सुटका झाली. अनेक ठिकाणी मुस्लीम महिलांनी पंतप्रधान नरेद्र मोदींचे मनापासून आभार मानले. मुस्लीम व्होट बँकेसाठी आणि भाजपाचा द्वेष करण्यासाठी विरोधक कसे एकवटतात याचे वक्फ सुधारणा विधेयक हे आणखी एक उदाहरण आहे.
यापुढे सरकारी मालमत्ता वक्फच्या मालकीची राहणार नाही. मालमत्तेचा वाद असेल, तर तो सोडविण्याचा अधिकार यापुढे जिल्हाधिकाऱ्याला राहील. वक्फची नोंदणी, लेखा, लेखा परीक्षण यासाठी केंद्र सरकार नियमावली बनवणार आहे, वक्फकडे ज्या सरकारी मालमत्ता असतील त्या सरकारला परत करणे भाग आहे. आम्ही वक्फ कायद्याची सुधारणा मान्य करणार नाही, अशी बेताल वक्तव्ये काही विरोधी नेत्यांनी केली आहेत. पण कायदा संसदेने केलेला आहे व तो देशातील सर्वांना बंधनकारक असेल असे अमित शहांनी स्पष्ट केले आहे. नवीन सुधारणा पूर्वलक्षी प्रभावाने असू नये, मशीद-दर्गा-मुस्लीम धार्मिक स्थळांमध्ये सरकारने हस्तक्षेप करू नये व जमीन हा विषय राज्यांचा असल्याने राज्यांना विश्वासात घेण्यात यावे, अशा सूचना चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम व नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेड या दोन्ही मित्र पक्षांनी सरकारकडे केल्या व त्याला सरकारने सहमती दर्शवली आहे. मग वक्फ सुधारणा विधेयकाला विरोध कशासाठी? वक्फ सुधारणा विधेयक हे मुस्लीम विरोधी आहे, मुस्लिमांना दुय्यम नागरिकत्व देणारे आहे, भाजपाला देशाचे विभाजन करायचे आहे असे सांगत असदुद्दीने ओवेसी यांनी विधेयकाची प्रत लोकसभेत चर्चेच्या दरम्यान सभागृहातच फाडली, ही त्यांची टोकाची भूमिका म्हटली पाहिजे. असदुद्दीन सारखे नेते मुस्लीम समाजात गैसमज पसरवतात, त्यांच्यात असंतोष निर्माण व्हावा असा प्रयत्न करतात, हे देशाला घातक आहे. अशा प्रवृत्तींचा सरकारने वेळीच बंदोबस्त केला पाहिजे.