ममता सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचाही धक्का

२५,००० शिक्षकांची भरती रद्द करण्याचा निर्णय कायम


कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील २५ हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द करण्याचा कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.


कोलकाता उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये राज्य संचालित आणि राज्य अनुदानित शाळांसाठी एसएससीने केलेली २५,००० हून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द केली होती. गुरुवारी निकाल देताना सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही वैध कारण किंवा आधार आम्हाला आढळला नाही.



तीन महिन्यात नव्याने निवड प्रक्रिया राबवा


नियुक्त्या रद्द झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पगार आणि इतर भत्ते परत करण्याची आवश्यकता नाही. राज्य सरकारने निवड प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी. ती तीन महिन्यांत पूर्ण करावी, असेही आदेश देत मानवतावादी दृष्टीकोनातून या निर्णयातून अपंग कर्मचाऱ्यांना सूट देण्यात आली आणि ते नोकरीत कायम राहतील, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे. असे सांगण्यात आले.



पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळा


पश्चिम बंगाल सरकारने २०१४ मध्ये राज्यस्तरीय निवड चाचणी (एसएलएसटी) द्वारे शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी अधिसूचना जारी केली. जुलै २०२२ मध्ये शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि पश्चिम बंगाल शालेय सेवा आयोगाच्या अनेक अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. चॅटर्जी यांच्या अटकेनंतर, ईडीने चॅटर्जी यांच्या जवळच्या सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरातून सुमारे ५० कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे दागिने जप्त केले होते. २५,००० शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रिया कोलकाता उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती.

Comments
Add Comment

महिलेने अंतर्वस्त्रात लपवले लाखोंचे सोने! दिल्ली विमानतळावरील धक्कादायक प्रकार समोर

नवी दिल्ली: दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विमानतळावरील

अरे बापरे! देशभरात २२ बनावट विद्यापीठे

यूजीसीकडून देशातील २२ बनावट विद्यापीठांची यादी जाहीर नवी दिल्ली : विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) देशातील २२ बनावट

फक्त ६ वर्षांच्या मुलांनाच पहिलीत प्रवेश

दिल्ली सरकारने पहिलीच्या प्रवेशासाठी वयोमर्यादा केली निश्चित नवी दिल्ली  : दिल्ली सरकारने शालेय शिक्षणात एक

अयोध्येतील राम मंदिरावर पंतप्रधान मोदी फडकवणार धर्म ध्वज

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मोहन भागवत प्रमुख पाहुणे अयोध्या  : अयोध्येतील राम मंदिराच्या शिखरावर होणाऱ्या

न्यायमूर्ती सूर्यकांत भारताचे पुढील सरन्यायाधीश! चार दशकांहून अधिक अनुभव असणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या कार्याबद्दल सविस्तर जाणून घ्या...

नवी दिल्ली: देशाचे विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सरन्यायाधीश हा पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही

राम मंदिराच्या दर्शनाची वेळ बदलली , जाणून घ्या अयोध्यातील दर्शनाची वेळ...

अयोध्या : अयोध्येतील श्रीराम मंदिर म्हणजे श्रद्धा आणि भक्तीचा अनोखा संगम. दिवसेंदिवस प्रभू रामाचे दर्शन