ममता सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचाही धक्का

२५,००० शिक्षकांची भरती रद्द करण्याचा निर्णय कायम

कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील २५ हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द करण्याचा कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

कोलकाता उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये राज्य संचालित आणि राज्य अनुदानित शाळांसाठी एसएससीने केलेली २५,००० हून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द केली होती. गुरुवारी निकाल देताना सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही वैध कारण किंवा आधार आम्हाला आढळला नाही.

तीन महिन्यात नव्याने निवड प्रक्रिया राबवा

नियुक्त्या रद्द झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पगार आणि इतर भत्ते परत करण्याची आवश्यकता नाही. राज्य सरकारने निवड प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी. ती तीन महिन्यांत पूर्ण करावी, असेही आदेश देत मानवतावादी दृष्टीकोनातून या निर्णयातून अपंग कर्मचाऱ्यांना सूट देण्यात आली आणि ते नोकरीत कायम राहतील, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे. असे सांगण्यात आले.

पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळा

पश्चिम बंगाल सरकारने २०१४ मध्ये राज्यस्तरीय निवड चाचणी (एसएलएसटी) द्वारे शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी अधिसूचना जारी केली. जुलै २०२२ मध्ये शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि पश्चिम बंगाल शालेय सेवा आयोगाच्या अनेक अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. चॅटर्जी यांच्या अटकेनंतर, ईडीने चॅटर्जी यांच्या जवळच्या सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरातून सुमारे ५० कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे दागिने जप्त केले होते. २५,००० शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रिया कोलकाता उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती.