मुंबई : मागील काही वर्षांपासून वक्फ (सुधारणा) विधेयक चर्चेत आहे. १९२३ मध्ये ब्रिटिश राजवटीत वक्फचे नियमन करणारा पहिला कायदा लागू झाला. ज्याचे नाव ‘मुसलमान वक्फ कायदा-१९२३’ होते. पुढे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५४ मध्ये स्वतंत्र वक्फ कायद करण्यात आला. तसेच केंद्रीय वक्फ परिषदेची स्थापना करण्यात आली. १९९५ मध्ये नरसिंह राव सरकारने १९५४ चा कायदा रद्द करत नवीन वक्फ कायदा मंजूर केला, ज्यामुळे वक्फ बोर्डाला व्यापक अधिकार दिले गेले. आजच्या लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर सदर विधेयक सादर केले जाईल, त्यानंतर आठ तास त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरील खासदार चर्चा करतील. मात्र हे ‘वक्फ बोर्ड’ नेमकं काय आहे ? ते नेमकं काय काम करत ? हे जाणून घेऊया
‘वक्फ बोर्ड’ नेमकं काय आहे ? काय काम करत ?
वक्फ हा अरभी भाषेतील ‘वक्फा’ शब्दापासून उत्पन्न झाला आहे. वक्फ म्हणजे इस्लाम धर्म मानणाऱ्या व्यक्तीने धार्मिक कार्यासाठी दिलेली जमीन. दिल्लीत इस्लामिक राजवटीची सुरुवात झाल्यानंतर भारतात वक्फ मालमत्तेमध्ये वाढ होत गेली. वक्फची संपत्ती मालमत्तेच्या स्वरूपात स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही स्वरूपाची असू शकते. मुस्लिमांसाठी पवित्र, धार्मिक किंवा धर्मादाय ठरत असलेल्या कोणत्याही परोपकारी कारणासाठी ही संपत्ती दान केलेली असू शकते. एखाद्या मालमत्तेचा दीर्घ कालावधीसाठी धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी वापर केला जात असल्यास ती वक्फ मानली जाऊ शकते. या मालमत्तेचा वापर सामान्यत: शैक्षणिक संस्था, दफनभूमी, मशिदी आणि निवारा गृहे चालवण्यासाठी केला जातो. वक्फसाठी मालमत्ता देणाऱ्या व्यक्तीला आपली मालमत्ता परत घेता येत नाही. कायद्याने त्या मालमत्तेला कायम वक्फची मालमत्ता म्हणूनच संरक्षण मिळते. वक्फसाठी दिलेल्या जमिनी आणि मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘वक्फ बोर्ड’ तयार करण्यात आले आहे. या जमिनीचा गैरवापर आणि अवैध मार्गाने तिची विक्री थांबवण्यासाठी वक्फ बोर्डाची निर्मिती करण्यात आली. सध्या एक केंद्रीय आणि ३२ राज्य वक्फ बोर्ड अस्तित्वात आहेत.