काका फक्त आशीर्वादापुरतेच मर्यादित; देवेंद्र फडणवीसांनी काढला शरद पवारांना चिमटा

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीसांनी अजित पवारांच्या वक्तव्याचा संदर्भ घेत, शरद पवारांना (Sharad Pawar) चिमटा काढला.


अजित पवारांनी "काकांच्या आशीर्वादाने आमचं सगळं चांगलं चाललंय," असं वक्तव्य केलं होतं. यावर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मोठ्यांचे आशीर्वाद घेतलेच पाहिजेत. पण लक्षात ठेवा, अजित पवारांनी काकांना फक्त आशीर्वादापुरतेच मर्यादित ठेवलं आहे!" या शब्दांत त्यांनी शरद पवारांना अप्रत्यक्ष टोला लगावला.



याशिवाय, वक्फ सुधारणा विधेयकावरही देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केले. "हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले असून ते निश्चितपणे पास होणार. तसेच वक्फ बोर्डात महिलांना प्रतिनिधित्व मिळेल. हे विधेयक समाज किंवा धर्माच्या आस्थांविरोधात नाही. सद्सद् विवेकबुद्धी असणारे लोक त्याला पाठिंबा देतील. मात्र, विरोधक फक्त मतांच्या तुष्टीकरणासाठी त्याला विरोध करत आहेत," अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

Comments
Add Comment

मुंबई महापालिकेच्या दुकाने आस्थापना विभागातील रिक्त पदे भरणार

सुविधाकारांची ४८ रिक्तपदे खात्यांतर्गत लिपिकांमधून भरणार ऑनलाईन परीक्षेसाठी आयबीपीएस संस्थेची निवड मुंबई

मुंबई महापालिका मुख्यालय २० ते २५ मिनिटे अंधारात

शॉर्टसर्कीटमध्ये बिघाड झाल्याने वीज पुरवठा खंडित कोट्यवधीचा अर्थसंकल्प, पण महापालिका मुख्यालयात लिफ्टच्या

वांद्रे आणि खार पश्चिम भागात रविवारी कमी दाबाने पाणी पुरवठा

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिकेच्‍या जल अभियंता विभागामार्फत वांद्रे पश्चिम येथील पाली हिल

अनुसूचित जातीच्या विविध रिक्त्त पदांच्या भरतीचा अनुशेष भरा!

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाचे मुंबई महानगरपालिकेला निर्देश मुंबई (खास प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य

मुंबईतील कुर्ला परिसरात गॅस पाइपलाइन गळतीमुळे लागली आग

मुंबई : कुर्ला पश्चिमे येथील विनोबा भावे नगरमधील एलआयजी कॉलनीच्या मागे असलेल्या मुबारक इमारतीत दुपारी गॅस

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून पीडितांच्या न्यायाची हमी

मुंबई : ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायद्यांमध्ये डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील पुरावे गृहीत धरण्याची तरतूद