Nitin Gadkari on Zojila Tunnel : झोजिला बोगद्याचे ७० टक्के काम पूर्ण- नितीन गडकरी

आशियातील सर्वात मोठा बोगदा

जम्मू- काश्मिर : जम्मू-काश्मीरला लद्दाखशी जोडणाऱ्या आशियातील सर्वात लांब बोगद्याची ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. एकूण १३ किलोमीटर लांबीच्या या बोगद्याचे काम २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत दिली. दरम्यान, हिवाळ्यात बर्फवृष्टीमुळे लडाखचा उर्वरीत भारताशी संपर्क तुटू नये म्हणून हा बोगदा महत्वाचा ठरणार आहे.

हिवाळ्यात संपर्क तुटणार नाही

यासंदर्भात नितीन गडकरी म्हणाले की, लद्दाख, जम्मू आणि काश्मीर येथे हिवाळ्यात बर्फवृष्टी होत असते. बर्फ वृष्टीमुळे अनेकदा या भागाचा उर्वरीत देशाशी संपर्क तुटतो. त्यामुळेच लद्दाखला देशाच्या इतर भागांशी सर्व ऋतूंमध्ये जोडण्यासाठी झोजिला हा महत्वाचा प्रकल्प आहे. सुरुवातीला या बोगद्याचा खर्च १२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होणार असल्याचा अंदाज होता, मात्र तो आता केवळ ५५०० कोटी रुपयांमध्ये पूर्ण केला जाणार आहे. झोजिला बोगद्यामुळे श्रीनगर-लेह महामार्ग वर्षभर सुरू राहणार आहे. हिवाळ्यात हा महामार्ग बंद झाल्यामुळे सामान्य नागरिक आणि लष्कराला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, मात्र बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रश्न सुटणार आहे.

३ तासांचा प्रवास फक्त २० मिनिटांत

या अत्याधुनिक प्रकल्पाची पाहणी करण्यासाठी नितीन गडकरी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनाही आमंत्रित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ मध्ये या बोगद्याची पायाभरणी केली होती. ७.५७ मीटर उंचीचा हा घोड्याच्या नालाच्या आकाराचा, दोन-लेन असलेला सिंगल-ट्यूब बोगदा आहे. तो हिमालयात झोजिला खिंडीखाली काश्मीरमधील गांदरबल आणि लडाखमधील द्रास (कारगिल) जिल्ह्याला जोडेल. सध्या झोजिला खिंड पार करण्यासाठी सुमारे तीन तास लागतात, मात्र हा बोगदा पूर्ण झाल्यावर प्रवासाचा वेळ फक्त २० मिनिटांवर येईल.

गडकरी म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये २ लाख कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. तसेच १०५ बोगद्यांचे बांधकाम सुरू आहे, ज्यामुळे प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे.

ऑस्ट्रियन तंत्रज्ञानाचा वापर

हा प्रकल्प स्मार्ट बोगदा (SCADA) प्रणालीसह सुसज्ज असून, नवीन ऑस्ट्रियन बोगदा खोदण्याच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. यामध्ये CCTV, रेडिओ नियंत्रण, अखंडित वीजपुरवठा आणि व्हेंटिलेशन यांसारख्या सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे या प्रकल्पात भारत सरकारच्या ५००० कोटींची बचत झाली आहे.