नवी दिल्ली : मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोड मनुष्य हत्येहून अधिक घात आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांवर दया दाखवू नये. बेकायदेशीरपणे कापलेल्या प्रत्येक झाडासाठी एक लाख रुपये दंड आकारण्यास सर्वोच्च न्यायलयाने मान्यता दिली. तसेच अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय बेकायदेशीरपणे झाडे तोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली पाहिजे असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
संरक्षित ताज ट्रॅपेझियम झोनमध्ये ४५४ झाडे तोडणाऱ्या व्यक्तीची दंडाविरुद्धची याचिका न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. गेल्या वर्षी शिवशंकर अग्रवाल यांनी तोडलेल्या ४५४ झाडांसाठी प्रति झाड एक लाख रुपये याप्रमाणे एकूण ४ कोटी ५४ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता, यासंबंधीचा केंद्रीय सक्षम समितीचा (सीईसी) अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला. अग्रवाल यांच्यातर्फे युक्तीवाद करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की त्यांच्या अशिलाने आपली चूक मान्य केली आहे आणि माफी मागितली आहे.
वकिलांनी न्यायालयाला दंडाची रक्कम कमी करण्याची विनंती केली. ते म्हणाले की, अग्रवाल यांना केवळ त्या जमिनीवरच नव्हे तर जवळपासच्या ठिकाणीही झाडे लावण्याची परवानगी देण्यात यावी. न्यायालयाने दंडाची रक्कम कमी करण्यास नकार दिला. जवळपासच्या भागात झाडे लावण्याची परवानगी देण्यात आली.