नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर ताश्याऱ्यानंतर, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने पॅकबंद पदार्थांबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्या खाद्यपदार्थांमध्ये साखर, मीठ आणि फॅट्सचे प्रमाण जास्त आहे, अशा उत्पादनांच्या पाकिटांवर पुढील बाजूस चित्रात्मक धोक्याचा इशारा दर्शवणारा प्रस्ताव एफएसएसएआयने (FSSAI) मांडला आहे. 'लाईव्ह लॉ'च्या वृत्तानुसार, एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान प्राधिकरणाने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सहा पानांचे अनुपालन प्रतिज्ञापत्र सादर करत हा प्रस्ताव समोर आणला. जास्त साखर, सॅच्युरेटेड फॅट आणि मीठ असलेल्या पॅकबंद पदार्थाच्या उत्पादनांवर लाल रंगाचा षटकोनी आकाराचा 'सिम्बॉल' लागू करण्यात येणार आहे. ग्राहकांना संबंधित उत्पादनांमधील हानिकारक घटकांबद्दल "सोपा, ठळक आणि सहज समजण्याजोगा इशारा" मिळावा, या उद्देशाने या लेबल्सची रचना केली जाईल. प्रस्तावानुसार, अतिरिक्त सॅच्युरेटेड फॅट, साखर आणि मीठ यापैकी कोणतेही दोन किंवा अधिक घटक जास्त असलेल्या उत्पादनांवर हा लाल षटकोनी सिम्बॉल दिसेल. यासाठीची मर्यादा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनने जारी केलेल्या 'डायटरी गाईडलाइन्स फॉर इंडियन्स २०२४' वर आधारित असेल. उत्पादनातील घटकांनुसार हाय फॅट, हाय शुगर, हाय सॉल्ट, हायली स्वीटन्ड बेव्हरेज या इशाऱ्यावर स्पष्ट उल्लेख असेल. (FSSAI New Rules)
https://www.prahaar.in/2026/08/29/wrestler-khali-meets-with-an-accident-while-traveling-from-punjab-to-sonipat/
ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी पाकिटाच्या मागील बाजूस असलेल्या पोषण माहिती तक्त्यातील फॉन्टपेक्षा या चेतावणीचा फॉन्ट साईज एक पॉईंट मोठा असावा, असा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. तसेच, अन्न उद्योगाला आवश्यक ते बदल करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, म्हणून ही यंत्रणा दोन टप्प्यांत राबवली जाईल. पहिला टप्प्यात दोन किंवा अधिक हानिकारक घटक जास्त असलेली उत्पादने आणि विशिष्ट गोड पेये या नियमाच्या कक्षेत येतील. दुसऱ्या टप्प्यात, कोणत्याही एका घटकाचे प्रमाण जास्त असलेल्या उत्पादनांसाठी हा नियम लागू केला जाईल. लहान मुले आणि समाजातील इतर संवेदनशील घटकांना योग्य अन्न निवडण्यास मदत व्हावी, हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे एफएसएसएआयने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, तूप, खाद्यतेल, मीठ, साखर, गूळ आणि मध यांसारख्या एकच घटक असलेल्या किंवा नैसर्गिकरीत्या फॅट, साखर अथवा मीठ जास्त असलेल्या पदार्थांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे; मात्र त्यांच्यावर इतर लेबलिंग नियम लागू राहतील. (FSSAI New Rules)
'३एस अँड अवर हेल्थ सोसायटी'ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, पॅकेज्ड फूडमधील हानिकारक घटकांची पातळी स्पष्टपणे दर्शवणारे 'इंटरप्रिटेटिव्ह' लेबल्स आणण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने एफएसएसएआयला फटकारले होते. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने प्राधिकरणाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, प्राधिकरण अन्न उद्योगाच्या दबावाला बळी पडत आहे का, असा संतप्त सवाल विचारला होता. (FSSAI New Rules)