गुढीपाडव्यापासून व्यावसायिक गाड्यांवरील संदेश मराठीतूनच

मंत्री प्रताप सरनाईकाचे परिवहन विभागाला निर्देश


मुंबई : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर आता राज्यात मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार सर्वत्र झाला पाहिजे यासाठी राज्य सरकार पावले उचलत आहे. प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा सक्तीची केली आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतही मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक असणार आहे. दरम्यान, आता वाहनांबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील व्यावसायिक वाहनांवर लिहिण्यात येणारे संदेश हे मराठीत असावेत, असे निर्देश राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांनी परिवहन विभागाला दिले आहेत.


मराठी ही राज्याची अधिकृत राज्य भाषा आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. मराठी भाषेचे संवर्धन करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यासाठीच राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात नोंदणी असलेल्या व्यावसायिक वाहनांवर सामाजिक संदेश, जाहिरात किंवा जनजागृती करणारी वाक्ये लिहिलेली असतात. बहुतांशवेळा ही वाक्ये इंग्लिश हिंदीमध्येही असतात. त्यामुळे मराठी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारावर बंधने येतात. पण आता यापुढे अशी वाक्ये मराठी भाषेतच लिहावी. यामुळे राज्यातल्या जनतेला अधिक उपयुक्त माहिती मिळेल आणि भाषेचाही प्रचार-प्रसार होईल असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले आहे.


व्यावसायिक वाहनांमध्ये ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा व्यवसायाच्या उद्देशाने खरेदी केलेल्या वाहनांचा समावेश आहे. परिवहन खात्याच्या कार्यालयांमध्ये असणाऱ्या वाहनांवरही मराठीत संदेश लिहिणे बंधनकारक असणार आहे. येत्या गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्यात नोंदणी असलेल्या सर्व व्यावसायिक वाहनांवर असणारे सामाजिक संदेश हे मराठी भाषेत लिहावे. याबाबत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत.

Comments
Add Comment

Nitesh Rane : दक्षिण आफ्रिकेच्या शिष्टमंडळाने घेतली मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांची भेट

मुंबई : मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या शिष्टमंडळामध्ये आज जहाजबांधणी, मत्स्य

Cooperative Building : सहकार भवनांच्या बांधकामास गती; नियोजित वेळेत पूर्णत्वासाठी प्रयत्न

मुंबई : राज्यातील सहकार भवन व सहकार संकुलांच्या बांधकाम कामांचा आढावा घेण्यासाठी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

fertilizer : 'उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातही खते लीकिंग बंद करणेबाबत निर्णय घेणार'

मुंबई : ज्या कंपन्यांकडून अनुदानित खते विक्रीचा अधिकार देण्यात आलेला आहे, त्यांना विनाअनुदानित खते व कृषी

sand mining : अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी सागरी मंडळाचे अधिकार वाढवले

मुंबई : राज्यातील नद्या आणि खाडीपात्रांतील अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी राज्य सरकारने 'वाळू धोरण २०२५' मध्ये

Criminal Public Representatives : गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना सन्मानाची गरज नाही!

मुंबई : विधानमंडळ किंवा संसदेचे सदस्य (आमदार, खासदार) शासकीय कार्यालयात आल्यावर त्यांना उभे राहून अभिवादन

Pandharpur विठ्ठल मंदिर समितीच्या गोशाळेच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा

मुंबई : पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या गोशाळा विस्तारासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित