मंत्री आशिष शेलार यांची भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारितील हे किल्ले राज्याच्या पुरातत्व विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी
मुंबई : महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन (Protection and conservation of forts) अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांना पत्र लिहून, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या (Archaeological Survey of India Department – ASI) अखत्यारितील किल्ले महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व विभागाकडे (Maharashtra State Archaeological Department) हस्तांतरित करण्याची विनंती केली आहे.
गड-किल्ल्यांचे संवर्धन आणि जागतिक वारसा यादीत समावेश
राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या १२ गड-किल्ल्यांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत करण्यासाठी अधिकृत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रसिद्ध किल्ल्यांचा समावेश असून, त्यांची ऐतिहासिक महती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जागतिक वारसा यादीत समावेश झाल्यास या किल्ल्यांच्या जतनासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निधी मिळू शकतो आणि त्यांचा पर्यटनाच्या दृष्टीनेही विकास होऊ शकतो.
Forts of Maharashtra stand as timeless symbols of Chhatrapati Shivaji Maharaj’s valor and heritage, holding immense historical and emotional significance. In a letter to union minister Shri. Gajendra Sing Shekhawat Ji, I have informed that the government of Maharashtra is… pic.twitter.com/kdQ7ZCZSTu
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) March 25, 2025
गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या
गड-किल्ल्यांवर दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समित्या संबंधित किल्ल्यांवरील अतिक्रमण शोधून ते हटवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करतील.
गड-किल्ल्यांचे महत्त्व आणि संरक्षणाची गरज
महाराष्ट्रातील गड-किल्ले हे केवळ ऐतिहासिक ठेवे नसून, ते शौर्य, स्वाभिमान आणि मराठा साम्राज्याच्या गौरवशाली इतिहासाचे प्रतीक आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारलेले हे किल्ले संरक्षणात्मक दृष्टिकोनातून आणि रणनीतिक स्थानांचा विचार करून बांधले होते. आज अनेक गड-किल्ल्यांवर अतिक्रमण, दुर्लक्ष आणि पर्यटनाच्या नावाखाली होणाऱ्या नुकसानीमुळे त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या जतनासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक झाले आहे.
राज्य सरकारचा पुढील मार्ग
राज्य सरकारने या संदर्भात पुढील पावले उचलण्याचा निर्धार केला आहे. किल्ल्यांच्या जतनासाठी विशेष निधी देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली असून, संपूर्ण राज्यभर गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी एकात्मिक धोरण तयार करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे.
मंत्री आशिष शेलार यांचे ट्विट
मंत्री आशिष शेलार यांनी या संदर्भात ट्विट करत सांगितले की, “आपल्या ऐतिहासिक वारशाचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे हे आपले कर्तव्य आहे. गड-किल्ल्यांचे जतन हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी संबंधित आहे आणि राज्य सरकार या दिशेने ठोस पावले उचलत आहे.”
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांचे जतन आणि संवर्धन करणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून, संपूर्ण समाजाचे कर्तव्य आहे. राज्य सरकारने यासाठी उचललेली पावले निश्चितच महत्त्वाची ठरणार असून, जर केंद्र सरकारचीही मदत मिळाली, तर महाराष्ट्रातील गड-किल्ले भविष्यात अधिक मजबूत आणि सुरक्षित राहतील.