नवी दिल्ली : कामगार आयुक्तांनी पुढील सुनावणीसाठी २२ एप्रिल २०२५ ही तारीख निश्चित केली आहे. तसेच भारतीय बँक संघटना (IBA) ला त्यांच्या मागण्यांच्या स्थितीवर प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बँकेचा संप (Bank Strike) पूर्णतः मागे घेतला जाणार की नवीन तारीख निश्चित केली जाणार, याचा निर्णय या बैठकीनंतर होण्याची शक्यता आहे.
संप स्थगित; बँका सुरळीत सुरू
बँका २४ आणि २५ मार्च रोजी नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहेत, कारण २१ मार्च रोजी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने आपला संप मागे घेतला आहे. IBA सोबत झालेल्या चर्चेच्या नव्या फेऱ्या आणि अर्थ मंत्रालयाकडून मिळालेल्या हमीमुळे हा संप स्थगित करण्यात आला आहे.
हा संप २४ आणि २५ मार्च या दोन दिवसांसाठी घोषित करण्यात आला होता. UFBU हे भारतभरातील नऊ प्रमुख बँक संघटनांचे एकत्रित मंच आहे.
मुख्यमंत्री योगी यांनी घेतला उत्तर प्रदेश सरकारच्या ८ वर्षांच्या यशस्वी वाटचालीचा आढावा लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकारच्या (Uttar Pradesh government) ८ वर्षांच्या ...
बँक संप पुढे ढकलण्याचा निर्णय
UFBU च्या मुख्य कामगार आयुक्तांनी २१ मार्च रोजी सर्व संबंधित पक्षांना चर्चा बैठकीसाठी बोलावले. यावेळी अर्थ मंत्रालय आणि IBA यांनी आश्वासन दिले की, बँक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार केला जाईल.
याआधी, १३ मार्च रोजी UFBU ने जाहीर केले होते की, IBA सोबत झालेल्या चर्चांमध्ये समाधानकारक तोडगा निघू शकला नाही.
बँक युनियनच्या प्रमुख मागण्या
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये रिक्त जागांवर भरती करणे, शाखांना आवश्यकतेनुसार कर्मचारी पुरवणे, ज्यामुळे ग्राहक सेवा सुधारेल.
बँकांमध्ये तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण.
सर्व बँकांसाठी पाच दिवसीय कामाचा आठवडा लागू करणे, जो RBI, विमा कंपन्या आणि इतर शासकीय कार्यालयांसोबत संरेखित असेल.
कामगिरी पुनरावलोकन आणि कामगिरी आधारित प्रोत्साहन (PLI) यासंबंधी जारी केलेल्या निर्देशांची पुनर्रचना. युनियनचा आरोप आहे की हे PLI धोरण कर्मचारी सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे आणि सार्वजनिक बँकांच्या स्वायत्ततेला बाधा पोहोचवते.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये अर्थ मंत्रालयाचे अती-प्रशासकीय नियंत्रण थांबवणे, ज्यामुळे बँक मंडळांच्या स्वायत्ततेला धक्का पोहोचतो.
बँक अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना असभ्य ग्राहकांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी उपाययोजना.
ग्रॅच्युइटी कायद्यात सुधारणा करून कमाल मर्यादा ₹२५ लाखांपर्यंत वाढवणे, जे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या योजनांसारखेच असेल आणि त्यावर करमाफी लागू करणे.
बँकिंग क्षेत्रातील कायमस्वरूपी नोकऱ्यांचे आऊटसोर्सिंग थांबवणे आणि अन्यायकारक श्रम पद्धतींना आळा घालणे.
UFBU आणि चर्चेतील प्रमुख पक्ष कोण?
UFBU मध्ये खालील प्रमुख बँक संघटना समाविष्ट आहेत:
ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (AIBEA)
ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन (AIBOA)
ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC)
बँक एम्प्लॉईज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI)
नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बँक एम्प्लॉईज (NCBE)
चर्चेत सहभागी असलेले मुख्य पक्ष:
- बँक युनियन्स (UFBU)
- अर्थ मंत्रालय
- भारतीय बँक संघटना (IBA)
२२ एप्रिल रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीनंतर संपाच्या अंतिम निर्णयाबाबत अधिक स्पष्टता येईल.