कृषी विभागासाठी सर्वसमावेशक ॲप, संकेतस्थळ विकसित करा

मुंबई (प्रतिनिधी) : शेतीसाठी ‘एआय’ वर आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून, कृषी विभागाच्या सर्व योजना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी ॲप व संकेतस्थळ विकसित करावे. कृषीमधील स्टॉर्टअपला प्रोत्साहन देऊन नवकल्पना विकसित करण्यासाठी कृषी विभागाने प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांच्या भेटीत राज्यातील कृषी क्षेत्रात सहकार्य करण्यास ते इच्छुक असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधानभवन येथे पीकविमा योजना आणि ई-पीक पाहणी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शेतीशी निगडित माहिती आणि सल्ला सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वसमावेशक असे सिंगल विंडो इंटरफेस असलेले शेतकरी ॲप आणि संकेतस्थळ विकसित करावे. शेतकरी व कृषीकेंद्रीत ॲग्रीस्टॅक योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करावी. केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, राज्यातील सुरू असलेल्या सर्व योजनांमध्ये जिथे सुधारणा आवश्यक आहेत त्याबाबतीत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाने प्रमाणित बियाणांच्या उत्पादनापासून ते विक्रीपर्यंतच्या सनियंत्रणासाठी 'साथी पोर्टल विकसीत' केले आहे. महाराष्ट्रासाठी साथी पोर्टलवर सत्यतादर्शक बियाणे विक्री व वितरण होण्यासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली विकसीत करण्यावर भर द्यावा. शेतकऱ्यांना ही सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यात यावी. शेतीमध्ये कृत्रीम बुद्धिमत्तेचा वापर करून माती विश्लेषण, कीटक आणि रोगव्यवस्थापन, पुरवठा साखळी विकसित करणे व हवामानाचा अंदाज घेण्यासाठीचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा. कृषी क्षेत्रातील संशोधनासाठी खासगी क्षेत्राकडून ज्ञान अवगत करावे. कृषी क्षेत्रात कौशल्यपूर्ण शिक्षणावर भर देण्यासाठी प्रयत्न करावा. ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये काळानुरूप बदल करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. राज्य व केंद्र शासनाच्या योजना राज्याची असलेली शेती क्षेत्रातील प्रगती, आव्हाने आणि सुधारणा याबाबत कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सादरीकरण केले. ई-पीक पाहणी संदर्भात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे,सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के. एच. गोविंदराज,नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंह उपस्थित होते.
Comments
Add Comment

BMC News : मुंबईत स्मार्ट कृत्रिम टर्फ धोरणाची मागणी; महापालिकेचा महसूल वाढवण्यासाठी नगरसेवकाने केली सूचना

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईकरांचे मोकळे मैदान, सार्वजनिक शांतता आणि आरोग्य अबाधित ठेवण्यासाठी, 'कृत्रिम टर्फ'

Railways Act : रेल्वे कायदा, १९८९ मध्ये सुधारणा, विनातिकीट प्रवास आणि आरक्षित डब्यात प्रवेशावर वाढला दंड

मुंबई : रेल्वे कायदा, १९८९ मधील काही प्रमुख तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, अनधिकृत प्रवास, आरक्षित

PoP ban : पीओपी बंदीवर अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा, राज्य सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाचे ताशेरे

मुंबई : पर्यावरणस्नेही सण-उत्सवांना प्रोत्साहन देण्याच्या पार्श्वभूमीवर प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी)

Minister Gulabrao Patil : सिंधुदुर्गला मोठा दिलासा! वेंगुर्ला-चिपी पाणीपुरवठा योजनेला गती; एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे गुलाबराव पाटील यांचे निर्देश

मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिलारी प्रकल्पावर आधारित वेंगुर्ला ते चिपी विमानतळ पाणीपुरवठा योजनेच्या

Devendra Fadnavis : २०३० पर्यंत राज्यात ३०० किमी नवे मेट्रो मार्ग सुरू होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; प्रत्येक प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन मुंबई : "राज्यातील मुंबई, पुणे

Central Railway New Rules : रेल्वेच्या नव्या नियमांनुसार विनातिकीट प्रवास, आरक्षित डब्यात घुसखोरी केल्यास आता भरावा लागणार हजारोंचा दंड; जाणून घ्या नवीन नियमांबद्दल

मुंबई : रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि प्रवाशांसाठी सुलभ करण्याच्या उद्देशाने रेल्वे कायदा, १९८९