मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

मुंबई (प्रतिनिधी): राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना नाशिक येथील दंडाधिकारी न्यायालयाने खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे चार घरे लाटण्याच्या प्रकरणात २० फेब्रुवारी रोजी दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला नाशिक सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच, कोकाटे यांच्यासह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून प्रकरणाची सुनावणी २१ एप्रिल रोजी ठेवली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कोकाटे यांच्यावरील अपात्रतेची कारवाई तूर्त टळली आहे.



दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना नाशिक सत्र न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना शिक्षा दिली तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक पुन्हा घेण्याची वेळ येईल आणि जनतेचा पैसा खर्च होईल,असे निरीक्षण नोंदवले होते. न्यायालयाने नोंदवलेल्या या निरीक्षणावर आक्षेप घेऊन माजी मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांची कन्या आणि प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अंजली राठोड यांनी नाशिक सत्र न्यायालयाने ५ मार्च रोजी दिलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.



न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या एकल खंडपीठासमोर ही याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, अंजली राठोड या प्रकरणात तक्रारदार नसल्याने ही याचिका करण्याचा त्यांना अधिकर नाही. तसेच, त्यांची याचिका ऐकण्यायोग्य नाही,असे कोकाटे यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने मात्र या टप्प्यावर सत्र न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आणि राज्य सरकारसह कोकाटे बंधूंना नोटीस बजावून प्रकरण २१ एप्रिल रोजी ठेवले.