नीलकमल बोट अपघात प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई होणार

मुंबई (प्रतिनिधी): मुंबईतील नीलकमल बोटीच्या अपघातात १५ जणांचा मृत्यू झाल्याबाबत नौदल विभागाकडून सदर अपघाताची स्वतंत्र चौकशी करण्यात येत असून याप्रकरणी मुख्य बंदर अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली देखील चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली, या चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल अशी ग्वाही राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विधान परिषदेत दिली.



आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात नीलकमल बोटीच्या अपघाताबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता. या अपघाताला कारणीभूत असणाऱ्या दोषींवर कोणती कारवाई करण्यात आली अशी विचारणा सदस्यांनी केली असता मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया येथून घारापुरी बेटावर पर्यटकांना घेऊन निघालेली नीलकमल बोट व नौदलाची स्पीड बोट यांच्यात धडक बसून झालेल्या अपघातात १५ पर्यटकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. यामध्ये दोन प्रवासी गंभीर जखमी देखील झाले होते. तर ९८ प्रवाशांना भारतीय तटरक्षक दल, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण, मुंबई बंदर प्राधिकरण, सीआयएसएफ, भारतीय नौदल, पोलीस विभाग तसेच इतर खाजगी बोटीने वाचवण्यात यश आले होते. दुर्घटना बाधित दहा मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी पाच लाख रुपये इतकी आर्थिक मदत देण्यात आली. उर्वरित व्यक्तींच्या वारसांबाबत चौकशी अहवाल प्राप्त करण्याची कार्यवाही सुरू आहे तसेच या प्रकरणी मृत तसेच जखमी व्यक्तींचे नातेवाईकांना पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधीमधून आर्थिक मदत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे आणि त्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे असे देखील मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी सांगितले.



या अपघात प्रकरणी कुलाबा पोलीस ठाण्यामध्ये अपघाताचा एफआयआर नोंदवण्यात आला असून पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. नौदल विभागाकडून अपघाताची स्वतंत्र चौकशी करण्यात येत आहे. तसेच सदर प्रकरणी मुख्य बंदर अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली देखील चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले. याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री नितेश राणे यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की इंग्लंड वेसेल अॅक्ट १९१७ आणि महाराष्ट्र मायनर पोर्ट्स (पॅसेंजर वेसल्स रुल्स )१९६३ मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार प्रवासी क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवाशांची वाहतूक केल्यामुळे संबंधित मालक आणि चालक यांच्याकडून नियमानुसार दंड वसुली करण्यात आली आहे. तसेच एमएल नीलकमल १ या बोटीचे नोंदणी प्रमाणपत्र, सर्वे प्रमाणपत्र, प्रवासी परवाना आणि बोटीवर कार्यरत मास्टरचे सक्षमता प्रमाणपत्र निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून बोटीत बसण्याआधी प्रत्येक प्रवाशाला लाईफ जॅकेट परिधान करणे बंधनकारक करण्यात आले असून गेटवे ऑफ इंडिया येथील प्रत्येक जेट्टीवर महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाचे जवान तैनात करण्यात आले असून त्यांच्याकडून प्रवासी बोटीत प्रवासी क्षमतेइतकी प्रवासी वाहतूक होत असल्याची खात्री केली जात असल्याची माहितीही या वेळी मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.



लाकडी बोटीऐवजी फायबर बोटींना प्राधान्य

राज्यातील समुद्र किनाऱ्यावर सध्या मोठ्या प्रमाणावर लाकडी बोटी वापरल्या जातात त्यांचा वेग कमी असतो. त्यामुळे फेऱ्याही कमी होतात त्या ऐवजी फायबरच्या हलक्या बोटी वापरल्यास फेऱ्या वाढून बोट चालक आणि मालक यांचे उत्पन्न वाढेल. तसेच त्यांची आर्थिक प्रगती होईल असे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. मिलिंद नार्वेकर, भाई जगताप, शशिकांत शिंदे तसेच सचिन अहिर यांनी यावेळी प्रश्न, उपप्रश्न उपस्थित केले होते. त्याला उत्तर देताना नितेश राणे बोलत होते. ते म्हणाले की राज्यात वर्षानुवर्ष लाकडी बोटी वापरल्या जात आहेत. त्या ऐवजी फायबरच्या बोटी वापरण्याचे शासनाचे धोरण आहे. बोट मालकांना नव्या फायबरच्या बोटी खरेदी करण्यासाठी मुंबई बँक आर्थिक अर्थसाह्य करण्यास देखील तयार आहे. त्याचबरोबर अन्य सहकारी बँका, खाजगी बँका आणि राष्ट्रीय बँकांचेही सहकार्य यामध्ये घेण्यात येणार आहे. यामुळे बोट मालक चालक हे आर्थिक सक्षम होतीलच त्याशिवाय पर्यटन वाढीसाठी देखील फायबर बोटीनचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.