Ladaki Bahin : 'लाडकी बहीण'मध्ये बदल होणार पण योजना बंद नाही होणार'

मुंबई : महाराष्ट्रात महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. सध्या या योजमेत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जात आहेत. या योजनेत थोडा बदल केला जाणार आहे. महायुती सरकारची लाडकी बहीण योजना अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वापरली जाणार आहे. लाडकी बहीण योजनेचे पैसे थेट बँक खात्यात हस्तांतरित केले जातात. महिला या खात्यातील रकमेच्या आधारे स्वतःची आर्थिक पत दाखवून बँकेकडून कर्ज घेऊ शकतील. भाजपाचे विधान परिषदेतील आमदार प्रवीण दरेकर हे मुंबै सहकारी बँकेचे (मुंबई सहकारी बँक) अध्यक्ष आहेत. त्यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभांसाठी मुंबै सहकारी बँकेत खाते उघडणाऱ्या महिलांना १० ते १५ हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. राज्यात महिला आर्थिक विकास महामंडळासारखी संस्था आहे, जिल्हा सहकारी बँका आहेत, सहकारी बँका आहेत. या बँकांनी महिलांना लहान - मोठ्या व्यवसायांकरिता वित्त पुरवठा करताना लाडकी बहीण योजना जोडून कर्ज घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी सूचना अजित पवारांनी केली. हा प्रयोग केला तर लाडकी बहीण योजना ही महिला सक्षमीकरणासाठी उपयुक्त ठरेल. वर्षाला ४५ हजार कोटी रुपये महिलांच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले जात आहेत. या रकमेच्याआधारे बँकांनी कर्ज पुरवठा सुरू केला तर महिलांना लहान - मोठ्या व्यवसायांकरिता लवकर पैसा उपलब्ध होईल. लाडकी बहीण योजना ही फक्त मदतीची योजना न राहता महिला सक्षमीकरणाची आणि समृद्धीची योजना होईल, असा विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. ते विधान सभेत अर्थसंकल्प २०२५ - २६ वरील चर्चेला उत्तर देत होते. राज्याच्या कृषी क्षेत्राचा विकासदर २०२३ - २४ मध्ये ३.३ टक्के होता. महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक ताकद दिली. यामुळे २०२४ - २५ मध्ये राज्याच्या कृषी क्षेत्राचा विकासदर ८.७ टक्क्यांवर गेला. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञान, जलयुक्त शिवार, एक तालुका एक बाजारपेठ, सिंचनासाठी नदीजोड प्रकल्प, महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम, बांबू लागवड, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड यासारख्या कार्यक्रमांची तरतूद आहे. यातून राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देण्यासाठी आणि त्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराला राज्य शासन प्रोत्साहन देणार आहे. पुढील दोन वर्षात शासन शेतीसाठीच्या एआयवर ५०० कोटी खर्च करणार आहे; असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले.