हवेतून हवेत मारा करत गाठले १०० किमीचे लक्ष्य
भुवनेश्वर : भारताच्या डीआरडीओने विकसित केलेल्या ‘अस्त्र’ क्षेपणास्त्राची बुधवारी १२ मार्च रोजी ओडिशातील चांदीपूर येथे यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. हवेतून हवेत मारा करणारी ७ क्षेपणास्त्र १०० किलोमीटर अंतरावरील लक्ष्य गाठण्यास सक्षम आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, चाचणीत, अस्त्र क्षेपणास्त्राने हवेत उडणाऱ्या लक्ष्यावर थेट मारा केला. सर्व प्रणालींनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि सर्व मिशन पॅरामीटर्स पूर्ण केले. यावरून हे स्पष्ट झाले की हे क्षेपणास्त्र कोणत्याही परिस्थितीत शत्रूची विमाने पाडण्यास सक्षम आहे. ‘अस्त्र’ क्षेपणास्त्र प्रगत मार्गदर्शन आणि नेव्हिगेशन प्रणालींनी आहे. तसेच पायलटला न दिसणारे लक्ष्य देखील नष्ट करू शकते. भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात अस्त्र क्षेपणास्त्र आधीच समाविष्ट आहे. आता ते तेजस एमके-१ए प्रकारासाठी देखील पूर्णपणे तयार आहे. या यशस्वी चाचणीनंतर, तेजसची मारक क्षमता आणखी वाढेल, ज्यामुळे भारताच्या हवाई शक्तीला नवीन बळ मिळेल.
शेजारील देशांकडून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना लक्षात घेता, भारत आपल्या सशस्त्र दलांना सतत बळकट करत आहे. या क्रमाने, हवाई दलाची ताकद आणखी वाढवण्यासाठी, लो-लेव्हल ट्रान्सपोर्टेबल रडार, एलएलटीआर (अश्विनी) खरेदी केले जाईल. यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), गाझियाबाद सोबत २९०६ कोटी रुपयांचा करार केला आहे.
दोन विमानतळ मेट्रो मार्गाने जोडणार, आर्थिक विकास केंद्रांच्या निर्मितीलाही वेग
देशाच्या स्वदेशी संरक्षण क्षमता अधिक मजबूत करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हा करार करण्यात आला आहे. अश्विनीची रचना आणि विकास संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेच्या (डीआरडीओ) इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रडार डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंटने स्वदेशी पद्धतीने केली आहे. हे रडार हाय-स्पीड लढाऊ विमानांपासून ते मानवरहित हवाई वाहने आणि हेलिकॉप्टर सारख्या मंद गतीने चालणाऱ्या लक्ष्यांपर्यंतच्या लक्ष्यांचा मागोवा घेण्यास सक्षम आहे. त्याच्या अधिग्रहणामुळे हवाई दलाच्या ऑपरेशनल तयारीत लक्षणीय वाढ होईल.
संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. एलएलटीआर हा अत्याधुनिक सॉलिड स्टेट तंत्रज्ञानावर आधारित रडार आहे. हा कार्यक्रम परदेशी मूळ शस्त्रास्त्र उत्पादकांवरील अवलंबित्व कमी करून संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता मिळविण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.