महाराष्ट्रात जे पेरले जाते, ते देशात उगवते असे म्हणतात. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय आणि योजना या देशपातळीवर आदर्श प्रस्थापित करत आल्या आहेत. आरक्षणाच्या धोरणापासून रोजगार हमी योजनेपर्यंत, सहकारी साखर कारखानदारीपासून स्वच्छता अभियानापर्यंत अनेक बाबतीत देशाने महाराष्ट्राचे अनुकरण केले आहे. माहिती अधिकाराचा कायदा हा सुद्धा महाराष्ट्रात प्रथम लागू झाला होता. देशातील पुढारलेले आणि प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जाणारे महाराष्ट्र आजही आपले स्थान कायम राखून आहे.राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकारने २०२५-२६ वर्षाचा जो अर्थसंकल्प सादर केला, त्यातून विकसित भारतासोबतच, विकसित महाराष्ट्राचे रूप पाहायला मिळाले. ''विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र” या सूत्रानुसार विकासचक्राला गती देण्यासाठी राज्याच्या शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाची रूपरेषा या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली आहे. तसेच, अर्थसंकल्पात शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगार आणि सामाजिक विकास अशी पंचसूत्री आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान आता सात लाख कोटींवर पोहोचले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हे आता लोकसंख्येच्य तुलनेत उत्तर प्रदेशचा अपवाद वगळल्यास, सर्वात मोठा अर्थसंकल्प असणारे राज्य ठरले आहे. राज्यात उद्योग क्षेत्रानेही भरारी घेतली आहे. कोविड काळाचा अपवाद वगळल्यास हा वाढीचा दर चांगला आहे. महाराष्ट्र राज्य स्टार्टअपमध्ये क्रमांक एकवर आहे. जीसएसटी कर संकलनातही महाराष्ट्र पुढे आहे. राष्ट्रीय कर संकलनाच्या तुलनेत सात टक्क्यांहून अधिक म्हणजे दीड लाख कोटींच्या पुढे महाराष्ट्र गेला आहे. इतर राज्ये आपल्या मागे आहेत. औद्योगिक वाढ, विदेशी गुंतवणूक आणि स्टार्टअप आणि जीएसटीमुळे महाराष्ट्र यापुढेही अग्रेसर राहील, असा विश्वास बाळगायला हरकत नाही. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाचा विकास रस्त्यांमुळे झाला. आजच्या राज्य अर्थसंकल्पात रस्ते, पूल, बंदरे अशा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी चांगली तरतूद केली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात रस्त्यांचा विकास हा पुढील वीस वर्षांचा विचार करून, नियोजनबद्धरीत्या करण्यावर भर दिला गेला आहे. यामुळे रस्त्यांचा आराखडा गाव पातळीपासून राज्य पातळीपर्यंत एक समान पद्धतीने होणार आहे. या पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी आपण बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून निधी उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. वर्ल्ड बँक, एशियन बँक, न्यू डेव्हलपमेट बँक आणि नाबार्डच्या माध्यमातून रस्त्यांचे जाळे उभारले जात आहे. यामुळे आपल्या राज्यात बंदरे, विमानतळांच्या विकासासाठीही मोठी गुंतवणूक येणार आहे.
महाराष्ट्राने घर बांधणीच्या क्षेत्रात मोठी मजल गाठली आहे. विशेषतः प्रधानमंत्री आवास योजनेतून आपण आता वीस लाख घरांचा टप्पा गाठला आहे. यातही केंद्र आणि राज्य यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधीचा ओघ राहणार आहे. यातील घरांना प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून विजेसाठी स्वयंपूर्ण केले जाणार आहे. याशिवाय ज्या घरांचा वीज वापर तीनशे युनिटहून कमी असेल, त्यांनाही या योजनेतून वीज देण्याचे सूतोवाच आजच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. तसेच, या अर्थसंकल्पात कृत्रिम बृद्धिमत्ता-एआय आणि बायोटेक, ड्रोन टेक्नॉलॉजी सारख्या उत्पादन खर्च कमी करणाऱ्या आणि शेतीतील नफा वाढवणाऱ्या गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. एआयद्वारे माती परीक्षण ते फूल-फलधारणा यापर्यंतच्या टप्प्यांचे नियोजन करता येणे शक्य आहे. लाडक्या बहिणींसाठी निधी कमी पडणार नाही, असे नियोजन केले गेले असले तरी, निवडणुकीच्या प्रचारात २१०० रुपये देऊ अशी केलेली घोषणा पूर्ण करता आली नसल्याने लाडक्या बहिणींमध्ये नाराजीचा सूर आहे. सध्या तरी या बहिणींना दरमहा १५०० रुपयांवर समाधान मानावे लागणार आहे. विरोधकांकडून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्याने गुंतवणुकीला पोषक वातावरण नसल्याचा प्रचार केला गेला असला तरी, वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे. औद्योगिक विकासात राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी २०१५ मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाद्वारे एकूण ६३ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्याद्वारे येत्या काळात १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे १६ लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे.
सर्व घटकांना न्याय देणारा परिपूर्ण अर्थसंकल्प आहे, असे मत या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना आमदार निलेश राणे यांनी मांडले आहे, तर लाडक्या बहिणी, शेतकरी, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद, यामुळे महायुती सरकारचा विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे.मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचा सरकारचा हा अर्थसंकल्प राज्याला प्रगतिपथावर नेणारा, सर्वांगीण विकासाला गती देणारा असेल. अनेक बाबींमध्ये महाराष्ट्र पुढे आणि देश मागे असे चित्र पाहायला मिळते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही महाराष्ट्राचे पुढारपण पाहायला मिळाले आहे. पृथ्वीला इंग्रजीत अर्थ असे म्हणतात. ज्यात अर्थ आहे त्यात जगण्याचा अर्थ आणि दृष्टिकोन लपलेला आहे. सेनापती बापट यांच्या 'महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले| महाराष्ट्राविना राष्ट्रगाडा न चाले| खरा वीर वैरी पराधीनतेचा| महाराष्ट्र आधार हा भारताचा|' या ओळी आज या अर्थसंकल्पावरून आठवल्या. सध्या तरी महाराष्ट्राचा गाडा पुढे हाकण्यासाठी हा अर्थसंकल्प कारणीभूत ठरो, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.