Devendra Fadnavis : आता प्रार्थना स्थळ, मशिदीवरील भोंग्यावर होणार कारवाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा स्पष्ट इशारा

यापुढे सरसकट परवानगी मिळणार नाही, भोंगे लावण्यासाठी पोलीस परवानगी आवश्यक


आवाजाची मर्यादा ओंलाडल्यास पुन्हा परवानगी विसरा, नियम पालन तपासणीची पोलिस निरिक्षकांकडे जबाबदारी


मुंबई : मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध भागातील प्रार्थना स्थळ, मशिदींवरील भोंग्यामुळे (Loud speaker on the mosque) ध्वनी प्रदूषण (Noise pollution) होत असल्याचा मुद्दा विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी उपस्थित केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ जानेवारी २०२५ रोजी आदेश देऊन मशिदींसह प्रार्थना स्थळांकडून ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंध नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, असे आदेश दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही, हा मुद्दा भाजपाच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत लक्षवेधी सुचनेद्वारे मांडला. उत्तर प्रदेश सरकारने ज्याप्रकारे भोंग्यावर कारवाई केली आहे, त्याप्रमाणे राज्य सरकारही कारवाई करणार का? असा प्रश्न आमदार फरांदे यांनी विचारला होता. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सविस्तर उत्तर दिले.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कुठल्याही प्रार्थनास्थळावर भोंगे लावण्याआधी परवानगी घेतली पाहिजे. रात्री १० वाजल्यापासून सकाळी ६ वाजेपर्यंत भोंगे बंद असले पाहिजेत. सकाळी ६ ते रात्री १० वाजण्याच्या कालावधीत दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४४ डेसिबलची आवाज मर्यादा असली पाहिजे. कायद्यानुसार अधिक डेसिबलने भोंगे वाजत असतील तर त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला केंद्रीय कायद्याने दिले आहेत. पोलिसांनी याची दखल घेऊन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळवायचे आहे, अशी सध्या कायद्याची तरतूद आहे. मात्र याचा अवलंब सध्या होताना दिसत नाही.



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) पुढे म्हणाले की, यापुढे कुणालाही सरसकट भोंग्यांची परवानगी देण्यात येणार नाही. निश्चित कालावधीकरताच भोंगे लावता येतील. त्यानंतर पुन्हा भोंगे लावायचे असल्यास संबंधितांनी पुन्हा पोलिसांकडून परवानगी घ्यावी.


ज्याठिकाणी आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होईल, त्यांना पुन्हा परवानगी दिली जाणार नाही. भोंग्यांची जप्ती केली जाईल. तसेच या नियमांचे तंतोतंत पालन होत आहे की नाही? हे पाहण्याची जबाबदारी पोलीस निरीक्षकाची असेल.


जर पोलीस निरीक्षकांनी याचे तंतोतंत पालन केले नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी लक्षवेधीचे उत्तर देताना स्पष्ट केले.


पोलीस निरीक्षकाने प्रत्येक प्रार्थना स्थळात जाऊन भोंग्याची परवानगी घेतली आहे की नाही? याची तपासणी केली पाहिजे. भोंग्याचे डेसिबल मोजून आवाजाची मर्यादा ओलांडली असेल तर पहिल्या टप्प्यात प्रदूषण नियंत्रक मंडळाला सांगणे आणि दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा परवानग्या न देण्याचा मार्ग अवलंबला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले.



कडक कारवाईसाठी नियमात बदल करणार


प्रचलित कायद्यानुसार पोलिसांकडे फारसे अधिकार नाहीत. कारण कारवाईचे अधिकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाला आहेत. त्यामुळे नियमांमध्येही काही प्रमाणात बदल करणे अपेक्षित आहे. हे बदल झाल्यास भोंग्यावर अधिक प्रभावी कारवाई करता येईल. यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून नियमांमध्ये बदल करण्यास सुचविले जाईल, असेही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले.

Comments
Add Comment

Water Shortage : पाणीटंचाईचे सावट गडद

जलतरण तलाव व बांधकामांच्या जलजोडण्या खंडित ; उद्योगांना २० टक्के कपात मुंबई : नैऋत्य मोसमी पावसाचे आगमन

Alternative Transport Hub : बोरिवली स्थानकावरील गर्दी कमी होणार; कांदिवलीचा 'पर्यायी वाहतूक केंद्र' म्हणून विकास

मुंबई: पश्चिम रेल्वेवरील सर्वात वर्दळीचे स्थानक असलेल्या बोरिवली स्थानकावरील प्रवाशांचा ताण कमी करण्यासाठी

Malnourished children : तीव्र कुपोषित बालकांचा घसरला आलेख

प्रशासनाच्या प्रयत्नांना यश पालघर: कुपोषित बालकांचे प्रमाण जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पालघर जिल्ह्याचे

Corridor : विरार-अलिबाग मार्गिकेचा मार्ग मोकळा; निविदा प्रक्रियेला लवकरच सुरुवात; कोकण विकासाला मिळणार चालना

मुंबई: राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या 'विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय

Vijay Singhal : विजय सिंघल यांची धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या विशेष कार्य अधिकारी पदी नियुक्ती

 राज्यातील आठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मुंबई : राज्य सरकारने मंगळवारी आठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे

Maharashtra Police : महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून ७३३.२८ कोटी मंजूर

सागरी सुरक्षा, सायबर सेल आणि 'एआय' तंत्रज्ञानावर भर; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले पंतप्रधान व