Yogi government : योगी सरकार १० ते २५ हजार रुपयांचे स्टॅम्प पेपर्स बंद करणार; १९ प्रमुख प्रस्तावांनाही दिली मान्यता

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने वैद्यकीय महाविद्यालये, मेट्रो आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसह १९ प्रमुख प्रस्तावांना दिली मान्यता

लखनऊ : योगी सरकारने (Yogi government) सोमवारी एका महत्त्वाच्या निर्णयात १०,००० ते २५,००० रुपयांचे भौतिक स्टॅम्प पेपर टप्प्याटप्प्याने रद्द करून त्याऐवजी ई-स्टॅम्पिंगला मंजुरी दिली. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि अनियमितता रोखता येईल. या निर्णयानुसार, ५,६३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे स्टॅम्प लिलाव केले जातील, जुने स्टॅम्प फक्त ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वैध असतील.

लोकभवन येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत योगी सरकारने (Yogi government) १९ महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. बैठकीनंतर अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी जाहीर केले की सर्व प्रस्तावांवर चर्चा झाली आणि त्यांना एकमताने मंजुरी देण्यात आली.

या प्रस्तावांमध्ये आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, शहरी विकास आणि कर्मचारी कल्याण यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी हे निर्णय घेतले गेले आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि उद्योग क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.

इतर प्रमुख निर्णय:

• बलिया येथे स्वातंत्र्यसैनिक चिट्टू पांडे यांच्या नावाने वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी १४.०५ एकर जमीन हस्तांतरित.


• आग्रा मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या कॉरिडॉरसाठी जमीन वाटप.


• केंद्र सरकारच्या २,४२५ रुपये प्रति क्विंटल गहू आधारभूत किमतीसह ६,५०० खरेदी केंद्रे उभारण्याचा निर्णय.


• बुलंदशहरमध्ये नर्सिंग कॉलेजसाठी ४,५७० चौरस मीटर जमीन वैद्यकीय शिक्षण विभागाला हस्तांतरित.


• सैफई (इटावा) येथील उत्तर प्रदेश वैद्यकीय विद्यापीठात ३०० खाटांच्या प्रसूती व बालरोग विभागासाठी २३२.१७ कोटी रुपयांची मंजुरी.


• राज्य स्मार्ट सिटी योजनेला आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील १७ महानगरपालिका समाविष्ट.


• कानपूरमधील बंद स्पिनिंग मिल्सच्या ४५१.२० एकर जमिनीचे औद्योगिक वापरासाठी यूपीएसआयडीएला हस्तांतरण.


• लखनऊच्या संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरमध्ये संरक्षण चाचणी पायाभूत सुविधा स्थापन करण्यासाठी ०.८ हेक्टर जमीन हस्तांतरित.


• हरदोईतील महर्षी दधीची कुंडाच्या पुनरुज्जीवनासाठी ०.८५० हेक्टर जमीन पर्यटन विभागाला हस्तांतरित.


• विज्ञान आणि तंत्रज्ञान परिषदेच्या २५ वर्षे सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे फायदे.


• राज्यातील २७ स्वायत्त वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नर्सिंग कॉलेजेस स्थापन करण्याचा निर्णय.


• यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या आग्रा मेट्रो रेल प्रकल्पासाठी गृह विभागाची २०,७५३ चौरस मीटर जमीन हस्तांतरित.


• औद्योगिक वापरासाठी महमूदाबाद (सीतापूर), फतेहपूर, प्रयागराज, गाझीपूर, फारुखाबाद आणि बुलंदशहर येथे जमिनी यूपीएसआयडीएला हस्तांतरित.


• पानिपत येथे मराठ्यांच्या शौर्याचे प्रतीक म्हणून स्मारक उभारण्याचा निर्णय.


• उत्तर प्रदेशात औद्योगिक युनिट्स स्थापन करण्यासाठी विविध जमिनींचे हस्तांतरण.


• गहू खरेदी कालावधी वाढविण्याचा निर्णय.


• राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी निधी मंजूर.


• आरोग्य सेवांसाठी अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा निर्णय.


• शिक्षण व संशोधन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी नवे उपक्रम हाती घेण्याचा निर्णय.