राज्य सरकारने विधानसभेत मांडले आर्थिक सर्वेक्षण
मुंबई : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था (Economy) सतत गतीमान होत आहे. राज्य सरकारने आज, शुक्रवारी विधानसभेत आर्थिक सर्वेक्षण (Economic survey) सादर केले. यानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ७.३ टक्के वाढण्याची अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा हा दर राष्ट्रीय अंदाजापेक्षाही जास्त आहे. देशाची अर्थव्यवस्था २०२४-२५ मध्ये ६.५ टक्क्यांनी वाढेल अशी अपेक्षा केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण (Economic survey) हे अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि आर्थिक वर्षातील विविध निर्देशकांवर आधारित तयार केले जाते. साधारणपणे ते अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी विधानसभेत सादर केले जाते. राज्य सरकारने आर्थिक सर्वेक्षणादरम्यान एका नोंदीत म्हटले आहे की महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेपेक्षा वेगाने वाढेल. ही राज्यासाठी चांगली बातमी आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात राज्यातील विविध क्षेत्रांमध्ये वाढीची आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
मुंबई : राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याप्रमाणे माझाही पक्ष बदलावा यासाठी छळ झाला, असे वक्तव्य उद्धव गटाचे आमदार ...
सरकारच्या मते, कृषी क्षेत्रामध्ये ८.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे चांगला पाऊस आणि प्रगत कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर. तर औद्योगिक क्षेत्राचा विकासदर ४.९ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने म्हटले आहे की ते औद्योगिकीकरण, उत्पादन आणि खाणकामाला प्रोत्साहन देऊन या क्षेत्राला चालना देईल.
याशिवाय, सेवा क्षेत्रात ७.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार (Economic survey) , २०२४-२५ मध्ये राज्याचा महसुली खर्च ५१९५१४ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यामध्ये शाळा, आरोग्य, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक सुविधांवरील वाढीव खर्चाचा समावेश आहे. याशिवाय, भांडवली उत्पन्न आणि खर्चाचे अंदाज देखील तयार करण्यात आले आहेत. एकूण उत्पन्नात भांडवली उत्पन्नाचा वाटा २४.१ टक्के आणि एकूण खर्चात भांडवली खर्च २२.४ टक्के असा अंदाज आहे. राज्याची राजकोषीय तूट २०२४-२५ मध्ये जीएसडीपीच्या २.४ टक्के असण्याची अपेक्षा असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणाचे (Economic survey) निकाल राज्याच्या आर्थिक नियोजनासाठी संतुलित आणि शाश्वत दृष्टिकोनाचे सूचक आहेत. तर महाराष्ट्र वार्षिक योजनेत २०२४-२५ मध्ये एकूण खर्चाचे लक्ष्य १९२००० कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये जिल्हा योजनेसाठी २३५२८ कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. हा निधी राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकासासाठी वापरला जाईल.