राज्याच्या सत्तेचा गाडा हाकणाऱ्या मंत्रालयाच्या परिसरात आजही मोठ्या प्रमाणात बेकायदा फलकबाजी पाहायला मिळते. विविध पक्षांच्या नेत्यांची छायाचित्रे त्यावर दिसतात. पण, त्यावर कारवाई होते का? तर बहुधा उत्तर नाहीच... असे येईल. राज्यात बेकायदेशीर होर्डिंग्स आणि फलकबाजीचा मुद्दा हा काही नवा नाही. 'नेमेचि येतो पावसाळा' या उक्तीप्रमाणे गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून उच्च न्यायालयाकडून वारंवार निर्देश दिले जातात, तेव्हा मात्र प्रशासनाला खडबडून जाग आलेली दिसते. मुंबईसह अनेक शहराचे आज जे विद्रुपीकरण झाले आहे, त्याला बहुतांशी ही होर्डिंग्सबाजी कारणीभूत ठरली आहे हे नव्याने सांगायला नको. तरीही 'नळी फुंकीले सोनारे इकडून तिकडून गेले वारे' याप्रमाणे प्रशासन तात्पुरता कारवाईचा फार्स करून मोकळे होते हीच प्रशासनाची रित राहिलेली आहे.
राज्यातील अनेक शहरातील रस्त्यांवर सध्या सण, उत्सव, धार्मिक, वैयक्तिक कार्यक्रमापासून ते अभिनंदन, आभार व अन्य विविध प्रकारच्या फलकबाजीने पुन्हा एकदा विद्रुपीकरण सुरू झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे फ्लेक्सबाजी विरुद्ध महापालिकेला आता पुन्हा कारवाईला कधी मुहूर्त मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी पुन्हा या संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली, त्यावेळी 'फलकबाजीच्या तक्रारी आता पुऱ्या झाल्या. बेकायदा फलकबाजीच्या या गंभीर समस्येवर आम्हाला अंतिम तोडगा हवा आहे,' अशी कानउघाडणी उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकार, महापालिकेची करण्यात आली. मात्र, राज्य सरकारने या प्रकरणाशी आपला थेट संबंध नाही, हे पटवून देण्याचा खंडपीठासमोर प्रयत्न केला. या प्रकरणात पालिका प्रशासनाकडून कसे बोटचेपे धोरण अवलंबिले आहे, याचा पदार्फाश राज्य सरकारला करावा लागला. बेकायदा फलकांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पोलीस संरक्षण दिले जाते; परंतु ही बेकायदा फलकबाजी राजकीय पक्षांतर्फे केली जात असल्यास महापालिकेने त्यांना जबाबदार धरावे, असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेद्र सराफ यांनी आता सुचवले आहे.
तसेच, एक फलक हटवल्यानंतर काही वेळाने लगेच दुसरा फलक लावला जातो. त्यामुळे, बेकायदा फलकबाजी हा उंदीर-मांजराचा खेळ झाला असल्याचेही सराफ यांनी खंडपीठाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी अवमान याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारूंजीकर यांनी सुद्धा पालिका प्रशासनाकडे अंगलीनिर्देश केला होता. बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्यांविरोधात एकही पालिका गुन्हा नोंदवत नाही. त्यात बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्यांमध्ये राजकीय पक्षांचे नेते, पदाधिकारी आघाडीवर आहेत. या राजकीय पुढाऱ्यांनी बेकायदा फलकबाजी न करण्याची हमी देऊनही त्याचे पालन केलेले नाही, असे उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने त्यानंतर राज्य विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत काय काय कारवाई केली, किती जणांवर गुन्हे दाखल केले, त्यांची स्थिती काय हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र पालिका प्रशासनाने दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. बेकायदा फलकांची समस्या खूपच गंभीर असून त्याबाबत तक्रारी करण्याऐवजी त्याला आळा घालणारे उपाय सुचवा, असे संतापून न्यायालयाला आदेश द्यावे लागले.
मुंबईत गेल्या वर्षभरात ४८ हजारांच्या आसपास बेकायदा फलकांवर कारवाई करण्यात आल्याचा आणि त्यातील २२ प्रकरणांत गुन्हा दाखल केल्याचा दावा महापालिकेने यापूर्वी झालेल्या मागील उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान केला होता. त्यावेळीही कारवाई करण्यात आलेल्या फलकांच्या आणि गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संख्येतील तफावतीवर बोट ठेवून ही कारवाई समाधानकारक आहे का, असा उपरोधिक प्रश्न न्यायालयाने महापालिकेला विचारला होता. बेकायदेशीर होर्डिंग्सबाबत स्वतंत्र धोरण तयार करत असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली होती. बेकायदेशीर फलकबाजीचा मुद्दा हा केवळ मुंबई-पुणे महापालिकेपुरता मर्यादित नाही, तर राज्यात ३८३ नगर पालिका, २६ महापालिकेला सतावत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून होर्डिंगच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबर दिला आहे. तरीही अनेक पर्यावरणवादी संघटनांकडून अशा होर्डिंग्सविरोधात लढा दिला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बेकायदेशीर होर्डिंग्सवर तक्रार करूनही कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? याबाबतचा प्रश्नही मुंबई उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला होता.
बेकायदा फलकबाजी करून शहरे बकल करणाऱ्या आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांवर राज्य विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत काय कारवाई केली आणि त्यांची सद्यस्थिती काय? याची माहिती यापुढे किती वेळा उच्च न्यायालयाला द्यावी लागणार आहे, हे प्रशासनालाच ठाऊक असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. दुसऱ्या बाजूला, अहिल्यानगर महापालिकेत विनापरवाना भिंतीवर, सार्वजनिक मालमत्तेवर पोस्टर्स, बॅनर्स लावून विद्रुपीकरण करण्याचे प्रमाण वाढल्याचे दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या स्वच्छता मोहिमेत लक्षात आल्यानंतर महापालिकेचे पालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांनी या मोहिमेत भाग घेत स्वतःहून भिंतीवरील पोस्टर्स काढून टाकले. शहरात विनापरवाना पोस्टर्स बॅनर्स लावून विद्रुपीकरण करणाऱ्यांवर थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी प्रभाग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हाच फौजदारी कारवाईचा कित्ता राज्यातील इतर महापालिका गिरवतील का? हे आता पाहावे लागेल.