राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होणार, महिला सुरक्षेचा मुद्दा गाजणार

मुंबई : महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार ३ मार्चपासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात १० मार्च रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करतील. त्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू होईल. याआधी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांचं अभिभाषण होईल.राज्यपालांच्या अभिभाषणावर दोन दिवस चर्चा होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निवडक पुरवणी मागण्या मांडल्या जाणार आहेत.

विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार आले. केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आता महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनात ८ मार्च रोजी महिला दिननिमित्त महिलांच्या प्रश्नांवर विशेष चर्चा करणार आहेत. तर २५ आणि २६ मार्च रोजी देशाच्या राज्यघेटनेचा अमृत महोत्सव असल्यामुळे संविधानावर दोन दिवस चर्चा केली जाणार आहे. राज्याची कायदा – सुव्यवस्था, महिला सुरक्षा, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सोयाबीन आणि कापूस खरेदी तसेच पीक विमा, महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमेवरील तणाव हे मुद्दे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे.

सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या संपर्कातील वाल्मीक कराडला अटक झाली आहे. धनंजय मुंडेंच्या कार्यकाळात कृषी साहित्य आणि खते, बी – बियाणे यांच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांत भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप त्यांचे राजकीय विरोधक करत आहेत. या प्रकरणामुळे धनंजय मुंडे राजकीयदृष्ट्या अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.

पुण्याच्या स्वारगेट एसटी डेपोत तरुणीवर बलात्कार झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे आली आहे. या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू आहे. तर जळगाव जिल्ह्यात एका मंत्र्याच्या मुलीची छेड काढण्याचा प्रकार घडल्याचे वृत्त आहे. यामुळे अधिवेशनात राज्याची कायदा – सुव्यवस्था, महिला सुरक्षा या मुद्यावरुन विरोधक गदारोळ करण्याची शक्यता आहे.

कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना बनावट कागदपत्रे सादर करुन शासकीय योजनेत सदनिका लाटल्याप्रकरणी न्यायालयाने दोन वर्षाची शिक्षा दिली आहे. या शिक्षेविरोधात कृषीमंत्र्यांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. या प्रकरणी सुनावणी व्हायची आहे. पण या निमित्ताने विरोधक कृषीमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे.

महायुतीने निवडणुकीत प्रचार करताना लाडकी बहीण योजनेत दरमहा १५०० ऐवजी २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा एप्रिलपासून अंमलात आणण्याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातून घोषणा होण्याची शक्यता आहे.