पुढील पाच वर्षात प्रदूषणविरहित स्मशानभूमी करण्याचे मुंबई पालिकेचे धोरण

मुंबई: आगामी ५ वर्षांमध्ये प्रदूषणविरहित स्मशानभूमी करण्याची योजना मुंबई महापालिकेने आखली आहे. ही माहिती बृहन्मुंबई महापालिकेचे पर्यावरण विभागाचे उपायुक्त राजेश ताम्हाणे यांनी दिली. मुंबईतील प्रदूषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पालिकेचे कान टोचले होते. त्यानंतर पालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.


संपूर्ण मुंबईमध्ये एकूण २६३ स्मशानभूमी आहेत. यातील २२५ स्मशानभूमीमध्ये पारंपारिक लाकडांचा वापर केला जाते. १० स्मशानभूमी विद्युत दाहिन्या आहेत. तर १८ स्मशानभूमींमध्ये गॅसदाहिनी आहेत. सोबतच २२५ लाकडी स्मशानांपैकी १४ स्मशानांमध्ये ब्रिकेट्स बायोमासचा इंद म्हणून वापर करण्याचा विचार मुंबई महापालिका कत आहे. यामुळे प्रदूषणात घट होऊ शकते असा दावा पालिकेने केला आहे. तसेच यामुळे लाकडांचीही बचत होऊ शकते.


स्मशानभूमीमध्ये जेव्हा एका मृतदेहाला अग्नी दिला जातो त्यावेळेस साडेतीनशे ते चारशे किलो लाकडे जाळावी लागतात. दरम्यान, बायोमासच्या वापरामुळे केवळ शंभर ते दीडशे किलो लाकूड वापरला जाईल. यामुळे २०० ते ३०० किलो लाकडाची बचत होईल.


काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाब्यांना आता तंदूर रोटी बनवण्यासाठी तंदूर कोळसा भट्टीचा वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महापालिकेने कोळसा भट्टी आणि लाकडी ओव्हनद्वारे स्वयंपाक करण्यास बंदी घातली आहे.

Comments
Add Comment

कांदळवन क्षेत्रात अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, झेप्टोची बेकायदा गोदामे

आमदार संजय उपाध्याय यांचा गंभीर आरोप; पाहणीसाठी गेलेल्या लोकप्रतिनिधींना बाऊन्सर्सकडून दमदाटी मुंबई : मुंबईची

मानखुर्दचा SMS एन्व्होक्लीनचा भस्मीकरण प्रकल्प २१ महिन्यांत हलविणार

मुंबई : मानखुर्द व शिवाजीनगर भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन मानखुर्द शिवाजी विधानसभा क्षेत्रातील

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कॅनडाचे तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात वापरणार

मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी राज्य सरकारने आता जागतिक स्तरावर पावले उचलली आहेत. कृषी

भूमि अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर, नव्या ९९४ पदांची भर पडणार

मुंबई : जमिनीच्या कायदेशीर नोंदी वेगवान होऊन जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाचा

अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांवर सरकारचा बडगा

३१ मार्चपर्यंत दंडवसुलीचे आदेश; सुनावणीनंतर १५ दिवसांच्या आत वसुलीची प्रक्रिया मुंबई : राज्यातील अवैध गौण खनिज

रस्ते बांधण्याचे काम ९० टक्के भूसंपादन झाल्यानंतरच सुरू होणार

मुंबई : भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन ९० टक्के जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात आल्याशिवाय रस्त्याच्या कामाला सुरूवात