मुंबई : महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना, मुंबई व ठाणे विभाग यांच्या सहकार्याने, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या ३५ व्या राज्यस्तरीय एकदिवसीय शैक्षणिक अधिवेशनाचे (Educational convention) आयोजन महामंडळाच्या अध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ या वेळेत, इंडियन एज्युकेशन सोसायटीचे राजा शिवाजी विद्यासंकुल, हिंदू कॉलनी, दादर पूर्व, मुंबई येथे करण्यात आले आहे.
मराठी भाषा दिनी दिग्गजांचे रंगणार काव्यवाचन मुंबई : ज्ञानकोषाचे भांडार असलेल्या मराठी भाषेतील अफाट साहित्यांच्या भव्य पुस्तकांचे प्रदर्शन शिवाजी ...
या अधिवेशनास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse), उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) आणि अॅड.आशीष शेलार, माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्यमंत्री तसेच शालेय शिक्षण आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू व प्र- कुलगुरू, शासनाचे उच्चपदस्थ अधिकारी तसेच शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
या अधिवेशनात सर्व माध्यमांच्या, सर्व परीक्षा मंडळांच्या पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक महाविद्यालये,अल्पसंख्यांक समाजाच्या अनुदानित/ आणि विनाअनुदानित तसेच स्वयंअर्थसाहित शिक्षण संस्था,वरिष्ठ महाविद्यालये,व्यावसायिक महाविद्यालये महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठे, विद्यापीठ संलग्न उच्च व तंत्र खासगी संस्था यांच्या संदर्भात शैक्षणिक व प्रशासकीय समस्यांचे विश्लेषण करून भविष्यातील उपाययोजनांवर चर्चा केली जाईल.
aयामध्ये प्रामुख्याने खासगी शाळांना मिळणारे टप्पा अनुदान, रिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली ना-हरकत प्रमाणपत्रे, ‘पवित्र पोर्टल’ संबंधी अटी, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शिक्षक उपलब्धता, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, उच्च महाविद्यालयांतील रिक्त पदे व पदमान्यता, उच्च महाविद्यालयांसाठी विकास निधीतील वाढ, शाळा-महाविद्यालयांच्या इमारतींवरील मालमत्ता कर आणि वीज दर, महानगरपालिकेकडून खासगी प्राथमिक शाळांसाठी मुदत पुनर्मान्यतेच्या अटी रद्द करणे, शासन निर्णय आणि परिपत्रकांचा भडीमार व त्यानुसार वारंवार मागवली जाणारी माहिती, शिक्षकांच्या शाळाबाह्य जबाबदाऱ्या, आरटीइ. अंतर्गत विद्यमान दराने शुल्क प्रतिपूर्ती आणि महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियमात आवश्यक सुधारणा तसेच अनुदानित संस्थांचे प्रलंबित वेतनेत्तर अनुदान इत्यादी विषयांवर विचारमंथन केले जाणार आहे