मुंबई(खास प्रतिनिधी): देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून या ठिकाणी ६०० टन प्रतिदिन कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पामध्ये कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रिया करून सुमारे ७ मेगावॅट वीज निर्मिती होणार असली तरी, प्रत्यक्षात स्टेट एन्व्हॉर्यमेंट इम्पॅक्ट एसेंसमेंट ऍथॉरिटीने(एसईआयएए) महापालिकेला ४ मेगावॅट पेक्षा अधिक विजेची निर्मिती करण्यास परवानगी नाकारली असून प्रकल्पाची क्षमता ८ मेगावॅटपर्यंत वीज निर्मितीची असल्याने आता महापालिकेला वाढीव वीज निर्मिती करता पुन्हा एकदा परवानगीसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहे.
देवनारमधील कचऱ्यावर शास्त्रोक्तपणे प्रक्रिया करण्यासाठी ६०० मेट्रीक टन कचऱ्यापासून वीज निर्मितीच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाचे कंत्राट डिसेंबर २०२०मध्ये देण्यात आले आहे. ४ मेगा वॅट क्षमतेची वीज निर्मिती करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या उभारणीचेच प्राथमिक कामाला सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पांची पूर्ण उभारणी झाल्यानंतर प्रत्यक्षात २०२४पासून येथील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीज निर्मिती केली जाईल,असे म्हटले जात होते, परंतु आता हा प्रकल्प पूर्णत्वास येवून याची प्रत्यक्षात अमंलबजावणी डिसेंबर २०२५पर्यंत होणे अपेक्षित मानले जात आहे.
देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीज निर्मिती प्रकल्प राबवण्यासाठी चेन्नई एम.एस.डब्ल्यू.प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांसाठी ५०४ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तर पुढील १५ वर्षांच्या देखभालीसाठी सुमारे ४ ४७ कोटी तसेच देखरेख यासाठी ४३ कोटी रुपये अशाप्रकारे एकूण १०२० कोटी रुपयांचे कंत्राट संबंधित कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव नाव्हेंबर २०२०मध्ये मंजूर करण्यात आल्यानंतर कंत्राटदाराला २४ डिसेंबर २०२० रोजी स्वीकृतीपत्र देण्यात आले. या प्रकल्पाच्या कंत्राटानुसार प्रकल्पाच्या आखणीचे मुल्यांकन करणे,बांधकाम व प्रचालन कामांचे पर्यवेक्षण व देखभाल करणे,कामांसंबंधी विविध डिझाईन तथा ड्रॉईग्ज यांचे परिरक्षण करणे, तांत्रिक व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी तसेच कंत्राटदाराला मार्गदर्शन करणे तसेच कामांचे पर्यवेक्षण करणे आदी कामांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. टंडन अर्बन सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला ४३ कोटी ४६ लाख ५२ हजारांमध्येद सल्लागार सेवा पुरवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
महापालिकेच्यावतीने संबंधित कंपनीला ४ मेगावॅट वीज निर्मितीकरता कंत्राट दिले असून प्रत्यक्षात कंपनीने ८ मेगावॅट क्षमतेच्या वीज निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ४ मेगावॅट वीज निर्मितीपेक्षा अधिक मेगावॅट विजेमध्ये महापालिकेला ५८ टक्के आणि संबंधित कंपनीला ४२ टक्के अशाप्रकारे महसुलाचा हिस्सा देण्याची अट घालण्यात आली आहे. परंतु,महापालिकेने मंजूर केल्याप्रमाणे ४ मेगावॅट वीज निर्मितीलाच स्टेट एन्व्हॉर्यमेंट इम्पॅक्ट एसेंसमेंट एथॉरिटी(एसईआयएए) परवानगी दिली आहे. मात्र, चार पेक्षा अधिक मेगावॅट वीज निर्मितीला परवानगी नाकारली आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले सुटे भाग जोडण्याचे काम प्रगतीपथावर असून डिसेंबर २०२५ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने तयार होईल. दरम्यान, महापालिकेच्यावतीने स्टेट एन्व्हॉर्यमेंट इम्पॅक्ट एसेंसमेंट ऍथॉरिटीकडे(एसईआयएए) अर्ज करून या प्रकल्पांतून निर्माण होणाऱ्या ४ पेक्षा अधिक मेगावॅट विजेला परवानगी दिली जावी अशी विनंती केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई : कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो ३ (Metro 3) मार्गिकेवर आरे ते बीकेसी दरम्यान धावणाऱ्या या गाड्यांच्या…
मुंबई : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना या पक्षाविषयी केलेल्या वक्तव्यांप्रकरणी कॉमेडिअन…
पर्यायी मार्गाची व्यवस्था केल्याचे वाहतूक पोलीसांची माहिती मुंबई : मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावरील परळ…
पहलगाम : जम्मू काश्मीरमधील पहलगाममध्ये अतिरेक्यांनी २६ पर्यटकांची हत्या केली. हा अतिरेकी हल्ला करण्यासाठी सशस्त्र…
बांदीपोरा : जम्मू काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांनी २६ पर्यटकांची हत्या केली. या घटनेनंतर भारताच्या सुरक्षा पथकांनी जम्मू…
उधमपूर : जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर उधमपूरमध्ये सुरक्षा पथक आणि अतिरेकी यांच्यात…