‘एआय’च्या सहाय्याने सुप्रशासन राबवावे – मुख्यमंत्री

१०० दिवसांच्या आराखड्यादरम्यान उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अधिकाऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक


मुंबई : लोकाभिमुखता, गतिशीलता आणि पारदर्शकता या सुप्रशासनामध्ये (Good governance) अतिशय महत्त्वाच्या बाबी आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) येत्या काळात सर्वच क्षेत्रात मोठा बदल घडून येणार असून सुप्रशासन राबविताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अवलंब करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. शासनाने निर्देशित केल्याप्रमाणे १०० दिवसांच्या आराखड्यानुसार आतापर्यंत उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अधिकाऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले.


राज्य शासनामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, त्या योजनांचा सर्वसामान्यांना सुलभतेने लाभ मिळावा या उद्देशाने प्रत्येक विभागाने १०० दिवसात करावयाच्या कामांचा कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या बैठकीत दिले होते. या आराखड्यानुसार होत असलेल्या कामांचा मुख्यमंत्र्यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, क्षेत्रीय अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते. तर ६,८५४ अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते. ऑनलाईन बैठकीला सर्व स्तरातील इतके अधिकारी उपस्थित असण्याचा हा एक विक्रमच होय. तालुका स्तरापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांचीही यावेळी उपस्थिती होती.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मंत्रालयापासून गाव पातळीपर्यंत विविध कार्यालयांमधील सर्व अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना सेवा सुविधांचा लाभ सुलभतेने मिळवून देण्यासाठी तसेच त्यांचे समाधान होईल यासाठी प्रयत्न करावेत. सुप्रशासन असेल तेथे गुंतवणूक वाढते. महाराष्ट्र हे यादृष्टीने अग्रेसर राज्य असून यामध्ये आणखी वाढ होण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आराखड्यानुसार शंभर दिवस पूर्ण झाल्यानंतर विभाग आणि जिल्हा पातळीवर या कामांचे समीक्षण आणि मूल्यमापन केले जाईल. त्या आधारावर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या विभागांना १ मे रोजी सन्मानित केले जाईल. त्याचबरोबर ४० टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळवणाऱ्या विभागांची नकारात्मक दखल घेतली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.


शंभर दिवसांच्या आराखड्यानुसार प्रभावी कार्यवाही करण्यासाठी विभागाचे संकेतस्थळ, नागरिकांचे सुकर जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोयी व सुविधा, गुंतवणूक प्रसार, कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, ई ऑफिसचा वापर, नाविन्यपूर्ण उपक्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी आदी मुद्दे ठरवून देण्यात आले होते.



उत्कृष्ट कार्य केलेले १५ विभाग आणि कार्यालये


१) पोलीस अधीक्षक कार्यालय, पालघर २) पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सातारा ३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालय, छत्रपती संभाजी नगर ४) बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई ५) गृह विभाग मंत्रालय ६) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ७) ठाणे महानगरपालिका ८) जिल्हा परिषद कार्यालय, धुळे ९) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर १०) जिल्हा परिषद कार्यालय, चंद्रपूर ११) जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव १२) विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे १३) आदिवासी आयुक्त कार्यालय १४) वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त कार्यालय आणि १५) मृद व जलसंधारण कार्यालय, मंत्रालय यांचा समावेश आहे.



लक्षणीय कामगिरी करणाऱ्या १५ अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.



  • पालघर पोलिस अधीक्षक : बाळासाहेब पाटील

  • सातारा पोलिस अधीक्षक : समीर अस्लाम शेख

  • छत्रपती संभाजीनगर आयजी : वीरेंद्र मिश्रा

  • मुंबई पोलिस आयुक्त : विवेक फणसाळकर

  • गृह, अतिरिक्त मुख्य सचिव : इकबालसिंह चहल

  • आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका : शेखर सिंग

  • आयुक्त, ठाणे महापालिका : सौरभ राव

  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धुळे, जिप: विशाल नारवाडे

  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चंद्रपूर, जिप: विवेक जॉन्सन

  • जिल्हाधिकारी, नागपूर : विपीन इटनकर

  • जिल्हाधिकारी, जळगाव : आयुष प्रसाद

  • विभागीय आयुक्त, पुणे : डॉ. पुलकुंडवार

  • आदिवासी आयुक्त : लिना बनसोडे

  • आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण : राजीव निवतकर

  • सचिव, मृद व जलसंधारण : गणेश पाटील

Comments
Add Comment

Devendra Fadnavis : केतन अग्रवाल खटल्यात उज्ज्वल निकम यांची एन्ट्री

 प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले निर्देश मुंबई : पुण्यातील लोहगड

BMC News : बेस्ट उपक्रमाने, महापालिकेपुढे पसरला शेवटचा हात

बेस्टची समक्षीकरणाच्या दिशेने वाटचाल मुंबई : तोट्यात चाललेल्या बेस्टला (BEST) आर्थिक सक्षम करण्यासाठी

ASHA Workers : राज्यातील ८४ हजार आशा स्वयंसेविकांना मिळणार विमा संरक्षण

प्रस्ताव सादर करण्याचे आरोग्यमंत्र्यांचे निर्देश; आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचारी, रेशन दुकानातील

BMC : मुंबईतील ओसी (OC) नसलेल्या इमारतींसाठीची ‘अभय योजना’ स्थायी समितीने राखून ठेवली

मुंबई: मुंबईतील ज्या इमारतींकडे भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) नाही, त्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रस्तावित केलेली 'अभय

BMC News : बांधकामाच्या ठिकाणी असलेली झाडे वाचवणे संबंधित विकासकाची जबाबदारी

लिकिंग रोडवरील झाड दुघर्टनेप्रकरणी महापालिकेत चर्चा दुघर्टनेला विकासकच जबाबदार, प्रशासनाचा दावा मुंबई

BMC :मुंबईतील नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड आधारित ओळखपत्र; महापालिकेतर्फे वितरण सुरू

मुंबई: मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना कायदेशीर मान्यता देऊन त्यांचा व्यवसाय सुरक्षित करण्यासाठी मुंबई