मंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या आमदारकीला सध्या कोणताही धोका नाही!

मंत्री माणिकराव कोकाटेंना दिलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती, तात्पुरता जामीन मंजूर

नाशिक : कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक सत्र न्यायालयाने दिलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. कोकाटे यांनी शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. जोपर्यंत या प्रकरणात सुनावणी सुरु आहे, पर्यंत कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. एक लाखाच्या जात मुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या आमदारकीला सध्या कोणताही धोका नाही.

खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे घरं लाटण्याच्या प्रकरणात त्यांना आता तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनिल कोकाटे यांना सत्र न्यायालयाने २० फेब्रुवारी रोजी दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. त्यांच्यावर १९९५ साली कागदपत्रं फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप होता. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळी यांनी या विरोधात याचिका दाखल केली होती.

१९९५ ते १९९७ सालचं हे प्रकरण असून, कागदपत्रं फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप करत माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात दावा दाखल केला होता. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांनी शासनाकडून ज्या सदनिका मिळतात, त्या सदनिका घेतल्या होत्या. त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं होतं की, आमचं उत्पन्न कमी आहे आणि आम्हाला दुसरं घर नाही. त्या सदनिका त्यांना शासनाच्या माध्यमातून मिळालेल्या होत्या. मात्र त्यावेळी तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी या संदर्भातील तक्रार केलेली होती. १९९५ साली कोकाटे हे आमदार होते तर, दिघोळे हे मंत्री होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून दिघोळे आणि कोकाटे यांच्यामध्ये हा वाद सुरू आहेत.