राज्यातील ३०५ बाजार समित्या व त्यांच्या ६२३ उप बाजारांच्या माध्यमातून राज्यात उत्पादित शेतमालाची सुरळीत विक्री व्यवस्था विकसित करण्याचे कामकाज गेल्या ४० वर्षापासून सुरू आहे. राज्यातील बाजार समित्यांच्या कामकाजात कालानुरूप बदल घडविणे, शेतमालाच्या विपणनामध्ये आधुनिक बाबींचा अंगीकार करणे, शेतकरी व इतर सर्व बाजार घटकांना द्यावयाच्या सोई-सुविधा, त्यात येणाऱ्या अडचणी व त्यावर करावयाच्या उपाय योजना आदी विषयांसंदर्भात परिषदेमध्ये चर्चा केली जाणार आहे.
राज्यात कृषी पणन व्यवस्थेत अद्ययावतपणाबरोबरच सुसूत्रता आणि समन्वयता आणण्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरीय नियोजनाचे कामकाजही करण्यात येत आहे. कृषी पणन मंडळाने कृषी पणन व्यवस्थेत आधुनिकीकरण, सुधारणा आणण्याबरोबरच राज्यात कृषी पणन व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी विविध प्रकल्प राबविणे, योजना राबविणे, नवीन कार्यक्रम आखणे याचबरोबर शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या संस्थांच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यातील बाजार समित्यांचे पदाधिकारी, अधिकारी/ कर्मचारी यांच्यासाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशाळा आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच राज्यात कृषी मालासाठी निर्यात सुविधा केंद्रांची उभारणी करुन त्यांच्यामार्फत निर्यातवृद्धी करण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून परिषदेचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले.
परिषदेमध्ये राज्यातील बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण, बाजार समितीनिहाय विकास आराखडा, बाजार समित्यांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात येणाऱ्या अ़डीअडचणी व उत्पन्न वाढीसाठी करावयाच्या उपाययोजना आदींबाबत चर्चा अपेक्षित असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम यांनी दिली.