मुंबई : मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गावरील 'मिसिंग लिंक'चे काम ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले. काम वेळेत पूर्ण करताना हा प्रकल्प दर्जेदार व्हावा याची खबरदारी घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. मिसिंग लिंक प्रकल्पाची पाहणी केल्यानंतर राज्यमंत्र्यांनी हे निर्देश दिले. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील प्रवास 'मिसिंग लिंक' कार्यरत झाल्यावर प्रवास आणखी वेगवान, आरामदायी, सुरक्षित, सोयीचा होईल; असा विश्वास राज्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
Mumbai Breaking News : मुंबईला GBSचा विळखा; नायर रुग्णालयातील रुग्णाचा घेतला बळी
मुंबई : मुंबईतून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यभरात थैमान घालणाऱ्या GBS ( गुलेन-बॅरे सिंड्रोम ) आजाराने मुंबईत एका रुग्णाचा बळी घेतला आहे. पुणे सोलापूर ...
'मिसिंग लिंक' अंतर्गत खालापूर ते खोपोली इंटरचेंज आणि खोपोली एग्झिट ते कुसगाव (सिंहगड संस्था) दरम्यानचा भाग येतो. यामुळे सध्याचे १९ किमीचे अंतर सहा किमीने कमी होऊन १३.३ किमी इतके होणार आहे. यातून प्रवासाच्या वेळेत २०-२५ मिनिटांची बचत, इंधन बचत, वायु प्रदूषणात घट, घाट रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी तसेच अपघातांचा धोका कमी होण्यास मदत होणार आहे. बोरघाटातील वाहतूक कोंडीची समस्या दूर होण्यास मदत होणार आहे.
Pune News : पेपर सुरू असतानाच दुस-या मजल्यावरून विद्यार्थ्याने मारली उडी!
पुणे : कालपासून सुरु झालेल्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या १२वीच्या परीक्षेदरम्यान पुण्यात एक धक्कादायक घटना घडली ...
पुणे शहरातील वर्दळीच्या ३२ रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून ३२ रस्त्यांचे डांबरीकरण केले जाणार आहे. या रस्त्यांवरील सर्व अडथळे आणि अनधिकृत बांधकामं हटवून रस्ते वाहतुकीसाठी मोकळे केले जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात १५ आणि दुसऱ्या टप्प्यात १७ रस्त्यांचे काम होणार आहे. सासवड रस्ता, कात्रज-मंतरवाडी बायपास, जुना विमानतळ रस्ता, आळंदी रस्ता, पुणे-मुंबई जुना रस्ता, शास्त्री रस्ता, नेहरू रस्ता, टिळक रस्ता, साधू वासवानी रस्ता, बंडगार्डन रस्ता, डॉ. आंबेडकर रस्ता, महात्मा गांधी रस्ता (एमजी रोड), प्रिन्स ऑफ वेल्स रस्ता, कोंढवा मुख्य रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले रस्ता, सेनापती बापट रस्ता यांचे डांबरीकरण केले जाणार आहे. या रस्त्यांवरील सर्व अडथळे आणि अनधिकृत बांधकामं हटवून रस्ते वाहतुकीसाठी मोकळे केले जातील.