मुंबई: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोनमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रासाठी १९ लाख ६६ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत १६ लाख ८१ हजार ५३१ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीची मदत घेऊन कामांना गती देण्याचे व घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्र व राज्य शासनाच्या सामाजिक क्षेत्रातील फ्लॅगशिप योजनांचा वॉररुमध्ये आढावा घेऊन या योजनांना गती देण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये आरोग्य, गृहनिर्माण व पाणी पुरवठा विभागाच्या योजनांच्या सद्यस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री पंकज भोयर, योगेश कदम, मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक यांच्यासह संबंधित विभागाचे सचिव उपस्थित होते.
शहरी व ग्रामीण भागातील प्रधानमंत्री आवास योजनांच्या सद्यस्थिती व अंमलबजावणीची माहिती घेऊन श्री. फडणवीस म्हणाले की, भूमीहीन लाभार्थ्यांना घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे, ही आनंदाची बाब आहे. मात्र, उर्वरित लाभार्थ्यांना तातडीने जमिन उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समन्वयाने मार्ग काढावेत. ज्या जिल्ह्यांत घरकुलांचे उद्दिष्टपूर्ती कमी आहे, तेथील जिल्हाधिकाऱयांनी ती पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावेत. तसेच घरकुल योजनेतील अडचणी दूर करून कामांना वेग द्यावे. गायरान जमिनींवरही आवास योजना राबविण्यासाठी कार्यवाही करावी. आवास योजनांसाठीच्या जमिनींच्या समस्या सोडविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्राधान्य द्यावे.
आवास योजनांच्या घरकुलांसाठी वाळू, वीटा व सिमेंट आदी एकाच ठिकाणी मिळावे, यासाठी घरकुल मार्ट संकल्पना राबविण्यात यावी. यासाठी बचत गटांचे सहाय्य घ्यावे. तसेच आवास योजनांसाठी वाळू देण्यासंदर्भातील परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करण्यात यावे. तसेच महसूल विभागाने गावठाणासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी. शहरी भागातील आवास योजनांना गती देण्यासाठी नगर विकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश द्यावे. तसेच आवास योजनांच्या प्रगतीची माहिती नियमित अद्ययावत करावी. प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा दोनची मंजुरी, कामे आदी कार्यवाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वेगाने करावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
आयुष्मान कार्डच्या वितरणाला गती द्यावी
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व राज्य शासनाची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनांचा लाभ राज्यातील रुग्णांना मिळावा, यासाठी नोंदणीच्या कामाला गती द्यावी. तसेच यामधील मानवी हस्तक्षेप विरहित डिजिटल यंत्रणा सज्ज करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.
या दोन्ही योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी जास्तीत जास्त खाजगी रुग्णालयाचा तसेच मुंबई शहर व उपनगरातील महापालिकेच्या रुग्णालयांचाही समावेश करावा. आयुष्मान कार्डच्या प्रत्यक्ष १०० टक्के वितरणाकरिता तांत्रिक अडचणी दूर करून आयुष्मान कार्डच्या वितरणाला गती द्यावी. तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेसाठीही आयुष्मान कार्ड सारखे कार्ड तयार करण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनामध्ये रुग्णालयांच्या समावेशासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जल जीवन मिशनची कामे वेगाने करा
जल जीवन मिशन योजना ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी मुबलक उपलब्ध व्हावे यासाठी जलजीवन मिशन योजनेतील कामे गतीने, कालमर्यादेत व गुणवत्ता पूर्ण करावीत. या योजनांचे सोलरायजेशन झाल्यास वीजेबरोबरच वीज बिलात बचत होईल, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.
नळाच्या पाण्याची आणि स्त्रोतांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी वर्षातून दोनदा जीवाणूजन्य आणि एकदा रासायनिक चाचणी करावी. पाणी गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळांमधील पदभरती तत्काळ करावी, असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.