प्रकल्पबाधितांसाठी मुंबईत सुमारे ३५ ते ७० हजार सदनिका

मुंबई(विशेष प्रतिनिधी) - मुंबई महानगरपालिकेच्या महत्त्वाच्या नागरी व पायाभूत सुविधा प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या व्यक्तींसाठी पुरेशा सदनिका उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने महानगरपालिकेच्या प्रत्येक प्रशासकीय परिमंडळाच्या गरजेचा आढावा घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने, विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ मधील तरतूदीनुसार लँड टिडीआर व बांधकाम टिडीआर तसेच वर्धनक्षम तफावत निधी म्हणून क्रेडीट नोट स्वरूपातील अधिमूल्याच्या मोबदल्यात खाजगी जमिन मालकांकडून प्रत्येक परिमंडळात ५,००० ते १०,००० पुनर्वसन सदनिका बांधून घेण्यात येणार आहे.


प्रभादेवी, भांडुप (प), मुलुंड (पू), जुहू आणि मालाड (पू) येथील एकूण ३२,७८२ प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिकांच्या प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी, मुलुंड व भाडुप येथील सदनिकांचे बांधकाम प्रगतीपथावर असून प्रभादेवी येथील प्रकल्प आराखड्यांच्या मंजूरीची कार्यवाही सुरू आहे. या पुनर्वसन सदनिका पुढील ३ ते ५ वर्षामध्ये उपलब्ध होतील असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केली.



आश्रय योजनेचे २५ टक्के काम पूर्ण


सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा आश्रय योजनेतंर्गत विकास करण्यात येत असून कामगार कल्याण योजनेतंर्गत ३० वसाहतींचा विकास करण्यात येत आहे. सफाई कामगारांना वाढीव क्षेत्रफळाची म्हणजे ३०० चौरस फुटांची सुमारे १२००० सेवा निवासस्थाने उपलब्ध करण्यात देण्यात येणर आहे. ३० ठिकाणांच्या पुनर्विकासाकरता कार्यादेश देण्यात आले असून त्यापैंकी २३ ठिकाणी कामे सुरु करण्यात आली आहेत. उर्वरीत ठिकाणची कामे लवकरच सुरु करण्यात येतील. आतापर्यंत या योजनेचे २५ टक्के काम पूर्ण करण्यात आले आहे.

Comments
Add Comment

सुशोभिकरणाच्या कामांसाठी पुन्हा प्रशासनाने केला हात ढिला

माटुंगा,वडाळ्यातील कामांसाठी प्रलंबित बिलांचा मार्ग मोकळा मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - मुंबई महापालिकेने हाती

मुंबई महापालिकेत ढाकणे आले, सैनी गेले

अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांची नियुक्ती मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ अमित

तक्रार येईपर्यंत थांबू नका, मतदारयादीतील चुका स्वतःहून दुरुस्त करा

मुंबई : महापालिका निवडणुकीच्या मतदारयाद्या अचूक असाव्यात, यासाठी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सर्व

तलाठी, तहसीलदारांसह महसूल कर्मचाऱ्यांवर आता दक्षता पथकांचा ‘वॉच’

मुंबई : सर्वसामान्य जनतेला महसूल विभागाप्रती आपलेपणा वाटावा, तसेच कामे गतिमान व्हावी, या उद्देशाने महसूल

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना आता डिजिटल स्वरुपात

मुंबई : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा लाभ आता महाडीबीटी पोर्टलमार्फत थेट ऑनलाईन मिळणार

डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता, आता केवळ १५ रुपयांमध्ये मिळणार अधिकृत उतारा

मुंबई : महसूल विभागाच्या भूलेख महाभूमी पोर्टलवरून आता अवघ्या १५ रुपयांत सातबारा उतारा मिळू शकणार आहे. डिजिटल