Budget 2025 : गतिमान प्रगतीच्‍या अर्थसंकल्‍पाचे स्‍वागत; पहा मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया

नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असून करदात्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज (१ फेब्रुवारी) संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प २०२५ सादर केला. या अर्थसंकल्पात १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं आहे. यासोबतच शेतकरी, महिला, लघू उद्योग, आरोग्य आणि विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी गरीब, युवा, अन्नदाता आणि महिला हे चार घटक असून, त्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

सर्वस्‍पर्शी विकास व गतिमान प्रगतीच्‍या अर्थसंकल्‍पाचे स्‍वागत - नारायण राणे

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज सलग आठव्‍या वेळी देशाचा २०२५-२६ या वर्षाचा अर्थसंकल्‍प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्‍पामुळे देशाचा सर्वस्‍पर्शी विकास व गतिमान प्रगतीला चालना मिळणार आहे.

कृषि क्षेत्रासाठी जाहीर योजनांमुळे शेतक-यांमध्‍ये चैतन्‍य निर्माण होउन अधिक लोक कृषिकडे आकृष्‍ट होतील. असंघटित कामगारांसाठीच्‍या योजनांमुळे कामगारवर्गाला दिलासा मिळेल व अर्थव्‍यवस्‍थेला चालना मिळेल. सूक्ष्‍म, लघु व मध्‍यम उद्योगांसाठीच्‍या सुधारणांमुळे रोजगारवाढीला व गुंतवणुकीला चालना मिळेल. १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्‍पन्‍न करमुक्‍त केल्‍यामुळे मध्‍यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळेल.

सर्वस्‍पर्शी विकास व गतिमान प्रगतीचा  अर्थसंकल्‍प सादर केल्‍याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सितारामन जी यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन करतो, अशी पोस्ट सोशल मीडियावर माजी केंद्रीय मंत्री, खासदार नारायण राणे यांनी केली आहे.



केंद्र शासनाचे या वर्षीचे बजेट सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा देणारे, सर्वांना सोबत घेऊन विकास करणारे आहे. १२ लाखापर्यंत टॅक्स माफ केला आहे. शेती, MSME, गुंतवणूक व निर्यात या चार घटनांना विकास इंजिन संकल्पून  योजना आखून नियोजन करण्यात आले आहे. गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी या चार घटकांच्या प्रामुख्याने सक्षमीकरणावर भर दिला आहे. MSME ची मर्यादा ५ लाखावरून १० वर व १० वरून २० वर वाढवली आहे. सक्षम अंगणवाडी, पोषण उपक्रम, कॅन्सरसारखे दुर्धर रोगांवरील उपचार, विद्यापीठांचे पुर्नरूज्जीवन व भारतीय ज्ञान डिपॉझिटरी, अणु-ऊर्जा मिशन अशा सर्वच क्षेत्रात हा अर्थसंकल्प देशाला नवीन दिशा व प्रगतीकडे नेणारा आहे. - डॉ. मेधा कुलकर्णी, खासदार



देशातील मध्यमवर्गाला १२ लाख पर्यंतची करमुक्ततता, शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवून ५ लाख तसेच एक कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांना ‘प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजने’चा फायदा, देशात हरित ऊर्जा, ईव्ही तसेच एआय तंत्रज्ञानाला मोठी चालना, डाळींच्या बाबत देश स्वयंपूर्ण करणे तसेच आगामी पाच वर्षात देशात वैद्यकीय शिक्षणाच्या ७५००० वाढीव जागा अशा देशातील प्रत्येक घटकाला भरभरून देत विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्याच्या दिशेने घेवून जाणारा सर्वंकष असा आजचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. - राज्यमंत्री, माधुरी मिसाळ

"वाढलेला पायाभूत सुविधा खर्च आणि पीपीपी उपक्रम स्वागतार्ह आहेत, जे शहरी विकासाला मदत करतील. तथापि, रिअल इस्टेट क्षेत्राला मुद्रांक शुल्क तर्कसंगतीकरण, गृहकर्ज व्याज कपातीत वाढ आणि भाड्याच्या घरांसाठी प्रोत्साहन यांसारख्या अत्यंत आवश्यक सुधारणांची अपेक्षा होती. टीडीएस चे तर्कसंगतीकरण आणि मध्यमवर्गीयांसाठी उच्च सवलतींमुळे तरलता मिळेल, परंतु या क्षेत्राला अधिक थेट उत्तेजन मिळाल्यास गुंतवणूक आणि मागणी वाढू शकली असती. आम्हाला आशा आहे की सरकार रिअल इस्टेटच्या वाढीस समर्थन देण्यासाठी वर्षाच्या मध्यभागी धोरणात्मक हस्तक्षेप करेल." - रोहन खटाऊ, संचालक, सीसीआय प्रोजेक्ट्स



"अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा NRI आणि HNI साठी समर्पित प्रोत्साहन सादर करण्याची संधी गमावली आहे, जे लक्झरी गृहनिर्माण विभागात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. या गुंतवणूकदारांसाठी कर धोरणे सुव्यवस्थित करणे आणि गुंतवणुकीचे नियम सोपे करणे या विभागात गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ करू शकले असते. टीडीएस चे तर्कसंगतीकरण आणि मध्यमवर्गीयांसाठी कर सवलतीमुळे डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढेल, ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे घरांची मागणी वाढेल. शहरी विकास निधी शहरी नूतनीकरणात मदत करेल, परंतु लक्झरी आणि सेकंड-होम गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशिष्ट उपाययोजना आवश्यक होत्या. पायाभूत सुविधा आणि पीपीपी-आधारित विकासासाठी सरकारची बांधिलकी प्रशंसनीय असली, तरी रिअल इस्टेटसाठी थेट प्रोत्साहनांचा अभाव निराशाजनक आहे." - विकास सुतारिया, संस्थापक, इराह लाइफस्पेस

"अर्थसंकल्प 'विकसित भारत' आणि आर्थिक विकासाच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाला बळकटी देतो, तरी रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योग दर्जा आणि विकासक आणि घर खरेदीदारांसाठी कर सवलतींसारख्या थेट प्रोत्साहनांची अपेक्षा होती. शहरी विकास निधी आणि पायाभूत सुविधा-केंद्रित पीपीपी प्रकल्प शहरी विकासाला मदत करतील, तर शहरी विकासासाठी केलेले वाटप गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक प्रकल्पांमध्ये वाढ उत्प्रेरित करेल अशी अपेक्षा आहे. मध्यमवर्गीय कर सवलतीमुळे ग्राहक खर्च वाढेल, तरी या क्षेत्रातील पुरवठा आणि मागणीच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरण आवश्यक होते." - श्रद्धा केडिया-अगरवाल, संचालक, ट्रान्सकॉन डेव्हलपर्स

"केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा क्षण आहे, ज्यामुळे घर खरेदीदार आणि विकासक दोघांसाठीही संधीचे नवे युग सुरू झाले आहे. सुधारित कर रचना डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढवेल, मध्यमवर्गीयांना—विशेषतः वाढत्या महत्वाकांक्षी विभागाला—आत्मविश्वासाने घरमालकीमध्ये गुंतवणूक करण्यास सक्षम करेल. वाढलेली क्रयशक्ती आणि दीर्घकालीन बचतीमुळे घरांच्या मागणीत वाढ होईल, अशी आमची अपेक्षा आहे. हे पुरोगामी पाऊल उद्योगाच्या वाढीस गती देईल, आर्थिक क्रियाकलाप वाढवेल आणि रिअल इस्टेटचे परिदृश्य मजबूत करेल. वाढता मध्यमवर्ग या क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण संधी सादर करतो, ज्यामुळे सुलभ, उच्च-गुणवत्तेच्या गृहनिर्माण उपायांची गरज वाढते. याचा उद्योगावर होणाऱ्या परिवर्तनकारी परिणामाबद्दल आम्ही आशावादी आहोत. शहरी विकास निधी देखील एक स्वागतार्ह पाऊल आहे." - सम्यक जैन, संचालक, सिद्धा ग्रुप

"अर्थसंकल्पाचा पायाभूत सुविधा आणि पीपीपी-आधारित शहरी परिवर्तनावर भर सकारात्मक पाऊल आहे, परंतु रिअल इस्टेट उद्योगाला अधिक थेट समर्थनाची अपेक्षा होती. टीडीएस चे तर्कसंगतीकरण आणि मध्यमवर्गीयांसाठी कर लाभ डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढवतील, ज्यामुळे घरांच्या मागणीवर अप्रत्यक्षपणे सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तथापि, तरलता अडचणी, उच्च कर आकारणी आणि धोरणात्मक अडथळे यांसारख्या गंभीर समस्या अजूनही निराकरण न झालेल्या आहेत. अधिक सर्वसमावेशक रिअल इस्टेट धोरण क्षेत्रीय वाढीस आणखी गती देऊ शकले असते." - अभिषेक जैन, सीओओ, सॅटेलाइट डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (SDPL)

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये आर्थिक विकास आणि समावेशक विकासावर भर देण्यात आला असला, तरी रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी विशिष्ट उपाययोजनांचा अभाव ही एक संधी गमावल्यासारखी आहे. ₹१ लाख कोटींचा शहरी विकास निधी शहरांना विकास केंद्र बनवण्यासाठी एक चांगले पाऊल असले, तरी या क्षेत्राला उद्योग दर्जा, सिंगल-विंडो क्लिअरन्स आणि घर खरेदीदारांसाठी वाढीव कर सवलतींसारख्या थेट प्रोत्साहनांची अपेक्षा होती. - प्रशांत शर्मा, अध्यक्ष, नरेडको, महाराष्ट्र

वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत आयकर सूट मर्यादा वाढवणे ही मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी दिलासादायक बाब आहे. यामुळे केवळ डिस्पोजेबल उत्पन्नच वाढणार नाही, तर परवडणारी आणि मध्यम-उत्पन्न गृहनिर्माण प्रकल्पांनाही चालना मिळेल आणि घरमालकीला प्रोत्साहन मिळेल. शिवाय, टीडीएस चे तर्कसंगतीकरण आणि मध्यमवर्गीयांना कर कपातीद्वारे दिलासा मिळाल्याने खर्च करण्याची क्षमता वाढेल, ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे घरांची मागणी वाढेल.

स्वामीह अंतर्गत ५०,००० घरांचे काम पूर्ण झाले आहे आणि २०२५ मध्ये आणखी ४०,००० घरे दिली जातील, ही एक उल्लेखनीय बाब आहे, ज्यामुळे घर खरेदीदारांवरील आर्थिक ताण कमी होईल. ₹१५,००० कोटींचा स्वामीह निधी २ आणखी एक लाख घरे पूर्ण करण्यास मदत करेल, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना फायदा होईल आणि बाजारातील भावना वाढेल.

याव्यतिरिक्त, नवीन फंड ऑफ फंड्स (FoF) ची घोषणा, ज्याचा विस्तार आणि ₹१०,००० कोटींचे नवीन योगदान स्टार्टअप इकोसिस्टमवर परिणाम करेल आणि प्रॉपटेकमध्ये नविनता आणू शकेल, ज्यामुळे रिअल इस्टेटमध्ये तंत्रज्ञानावर आधारित सोल्यूशन्स वाढतील आणि प्रकल्प अंमलबजावणी आणि घर खरेदीच्या अनुभवात सुधारणा होईल.

तरीही, आम्ही सरकारला तरलता समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, मंजूरी त्वरित करण्यासाठी आणि रिअल इस्टेट गुंतवणुकीसाठी अधिक मजबूत फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी लक्ष्यित हस्तक्षेप करण्याचा विचार करण्याची विनंती करतो."