Economic Survey : शिक्षण क्षेत्रात मोठी प्रगती

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) २०२४-२५ नुसार, शिक्षण आणि मानवी भांडवल विकास हे विकासाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० या तत्त्वांवर आधारित असून त्याच्या अंमलबजावणीमुळे शिक्षण क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा झाल्या आहेत.

भारताची शालेय शिक्षण व्यवस्था ९८ लाख शिक्षकांसह १४.७२ लाख शाळांमधील २४.८ कोटी विद्यार्थ्यांना सेवा पुरवते. एकूण शाळांपैकी ६९ टक्के शाळा सरकारी असून त्यात ५० टक्के विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी आहे आणि ५१ टक्के शिक्षक कार्यरत आहेत. खाजगी शाळांचे प्रमाण २२.५ टक्के असून तिथे ३२.६ टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत आणि ३८ टक्के शिक्षक कार्यरत आहेत.

२०३० पर्यंत १०० टक्के सकल नावनोंदणी गुणोत्तर साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्राथमिक स्तरावर नावनोंदणी प्रमाण ९३ टक्के जवळपास सार्वत्रिक आहे, तर माध्यमिक स्तरावर ७७.४ टक्के आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर ५६.२ टक्के असल्याने तफावत दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मागील काही वर्षांमध्ये शालेय शिक्षणामधील विद्यार्थी गळतीच्या प्रमाणात सातत्याने घट झाली आहे. प्राथमिक स्तरावर गळतीचे प्रमाण १.९ टक्के, उच्च प्राथमिक स्तरावर ५.२ टक्के आणि माध्यमिक स्तरावर १४.१ टक्के आहे.

स्वच्छता आणि तंत्रज्ञानासंबंधित मूलभूत सुविधांमध्ये मोठ्या सुधारणा झाल्या आहेत. संगणक असलेल्या शाळांची टक्केवारी २०१९-२० मध्ये ३८.५ टक्के होती, ती २०२३-२४ मध्ये ५७.२ टक्के झाली. इंटरनेट सुविधेसह शाळांची टक्केवारी २०१९-२० मध्ये २२.३ टक्के होती, ती २०२३-२४ मध्ये ५३.९ टक्के झाली आहे.

बाल्यावस्था पूर्व संगोपन शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सरकारने एप्रिल २०२४ मध्ये आधारशिला हा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि नवचेतना हा राष्ट्रीय आराखडा सुरू केला. नवचेतना हा मुलांच्या जन्मापासून तीन वर्षांपर्यंतच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करतो. यात ३६ महिन्यांच्या उत्तेजन दिनदर्शिकेच्या माध्यमातून वयोगटानुसार १४० उपक्रमांचा समावेश आहे. आधारशिला अभ्यासक्रम तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी १३० हून अधिक खेळ-आधारित शैक्षणिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देतो आणि मुले तसेच शिक्षक प्रणित शिक्षणाला पाठिंबा देतो.

भारताची उच्च शिक्षण प्रणाली जागतिक स्तरावर सर्वात मोठी आहे. २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांची नोंदणी ३.४२ कोटी होती, त्यात २६.५ टक्के वाढ होऊन २०२१-२२ मध्ये नोंदणी ४.३३ कोटीपर्यंत पोहोचली. याच कालावधीत १८-२३ वयोगटातील एकूण नावनोंदणी प्रमाण २३.७ टक्क्यांवरून २८.४ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.

उच्च शिक्षणात २०३५ पर्यंत नावनोंदणी गुणोत्तर ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शैक्षणिक जाळे आणि पायाभूत सुविधा दुप्पट करण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये उच्च शिक्षणाच्या परिसंस्थेत लक्षणीय बदल झाले आहेत. एकूण उच्च शिक्षण संस्था २०१४-१५ मधील ५१,५३४ वरून २०२२-२३ मध्ये ५८,६४३ पर्यंत १३.८ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. २०४० पर्यंत या उच्च शिक्षण संस्था बहुविद्याशाखीय संस्था बनणार आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, उच्च शिक्षण संस्था आणि नियामक संस्था यांच्या सहकार्याची आवश्यकता असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.