नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) २०२४-२५ नुसार, सरकारने सिंचन व्यवस्थेचा विस्तार आणि जलसंधारण पद्धती सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
वित्तीय वर्ष २०१६ ते २०२१ दरम्यान, सकल पीक क्षेत्राच्या सिंचनाखालील भागात वाढ होऊन ते ४९.३ टक्क्यांवरून ५५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. सिंचनाची तीव्रता १४४.२ टक्क्यांवरून १५४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढली. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना अंतर्गत "पर ड्रॉप मोअर क्रॉप" योजनेच्या माध्यमातून पाण्याचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित केला जात आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत या योजनेसाठी राज्यांना २१,९६८.७५ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, ज्यामुळे ९५.५८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले. हे क्षेत्र २०१६ पूर्वीच्या तुलनेत १०४.६७ टक्क्यांनी वाढले आहे.
सरकारने २०१५ पासून दोन विशेष योजना सुरू केल्या आहेत – परंपरागत कृषी विकास योजना आणि नॉर्थ ईस्टसाठी मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट. परंपरागत कृषी विकास योजनेअंतर्गत ५२,२८९ गट तयार करण्यात आले असून, यामध्ये १४.९९ लाख हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट आहे. या योजनेंतर्गत २५.३० लाख शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. तर मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट अंतर्गत ४३४ शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या असून, १.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र या योजनेत समाविष्ट आहे. याचा २.१९ लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ झाला आहे.
सहकार क्षेत्राचा विस्तार
भारतामध्ये सहकारी संस्था कृषी, पत, बँकिंग, गृहनिर्माण आणि महिला कल्याण यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकारने विविध धोरणात्मक उपक्रम राबवले आहेत.
देशभरात ९,००० हून अधिक नवीन प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, २४० सहकारी संस्थांनी पेट्रोल आणि डिझेल विक्री केंद्रांसाठी अर्ज केले असून, त्यापैकी ३९ संस्थांची निवड करण्यात आली आहे.
३५,२९३ प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था आता प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रे म्हणून कार्यरत असून, शेतकऱ्यांना आवश्यक खते आणि इतर सेवा पुरवण्याचे कार्य करत आहेत. तसेच, १,७२३ मायक्रो-एटीएमच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आर्थिक सेवा पुरवण्यात येत आहेत.