Economic Survey : प्रमुख पायाभूत सुविधा क्षेत्रांवरील सरकारी भांडवली खर्चात ३८.८ टक्के वाढ

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ सादर केला. यात म्हटलेय की, २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीत केंद्र सरकारच्या पायाभूत क्षेत्रावरील भांडवली खर्चात ३८.८ टक्के दराने वाढ झाली. २०२४-२५ मध्ये जुलै ते नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान भांडवली खर्चाने वेग घेतला. ऊर्जाक्षेत्राचा विस्तार वाढला असून नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत स्थापित क्षमता वार्षिक ७.२ टक्क्यांनी वाढून ४५६.७ गिगावॅटवर पोहोचली. देशाची एकूण अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता डिसेंबर २०२४ अखेरीस १५.८ टक्क्यांनी वाढून २०९.४ गिगावॅट झाली, जी डिसेंबर २०२३ मध्ये १८०.८ गिगावॅट होती.

सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे शहरी भागात दैनंदिन सरासरी वीजपुरवठ्यात आर्थिक वर्ष २०१४ मधील २२.१ तासांवरून आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये २३.४ तासांपर्यंत सुधारणा झाली. ग्रामीण भागात हा वेळ १२.५ तासांवरून २१.९ तासांपर्यंत वाढला. ऊर्जेच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत आर्थिक वर्ष २०१४ मधील ४.२ टक्क्यांवरून डिसेंबर २०२४ मध्ये केवळ ०.१ टक्क्यांवर आली.

ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जल जीवन मिशन अंतर्गत ऑगस्ट २०१९ मध्ये जेव्हा योजना सुरू झाली तेव्हा केवळ ३.२३ कोटी (१७ टक्के) ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध होता. नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत १२.०६ कोटी नवीन कुटुंबे या योजनेत समाविष्ट झाली असून १५.३० कोटी (७९.१ टक्के) कुटुंबांना नळाद्वारे पाणी उपलब्ध झाले.

स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीणच्या पहिल्या टप्प्यात हागणदारीमुक्त (ओडीएफ) दर्जा प्राप्त झाला. २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत सुरू असलेल्या दुसऱ्या टप्प्यात हागणदारीमुक्त प्लस (ओडीएफ प्लस) गावांवर भर दिला जात आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत १.९२ लाख गावे हागणदारीमुक्त प्लस घोषित करण्यात आली असून ओडीएफ प्लस गावांची संख्या ३.६४ लाख झाली.

शहरी भागात ९७ टक्के कुटुंबांना शौचालये उपलब्ध असून डिसेंबर २०२४ पर्यंत ६३.७ लाख वैयक्तिक घरगुती शौचालये, ६.४ लाख सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली.

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी अंतर्गत २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत १.१८ कोटी घरे मंजूर झाली असून ८९ लाखांहून अधिक घरे पूर्ण झाली. पीएमएवाय-यू २.० सप्टेंबर २०२४ मध्ये सुरू झाली असून आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ६ लाख नवीन घरांसाठी मंजुरी मिळाली.

भारताच्या २९ शहरांमध्ये मेट्रो व जलद रेल्वे वाहतूक व्यवस्था सुरू आहे किंवा उभारणीच्या टप्प्यात आहे. यातील २३ शहरांमध्ये १०१० किलोमीटर वाहतूक व्यवस्था कार्यरत असून ९८० किलोमीटरसाठी काम सुरू आहे. २०२५ मध्ये ५ जानेवारीपर्यंत ६२.७ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आणि दररोज प्रवास करणाऱ्यांची संख्या १०.२ दशलक्ष झाली.

अटल कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तन अभियान (अमृत) अंतर्गत ५०० शहरांमध्ये जल व्यवस्थापन सुधारण्यात आले असून नळाद्वारे पाणीपुरवठा ७० टक्क्यांवर पोहोचला. दररोज ४६४९ दशलक्ष लिटर जलशुद्धीकरण क्षमता निर्माण किंवा वाढवण्यात आली असून २४३९ उद्याने विकसित करण्यात आली, ज्यामुळे ५०७० एकर हिरवळीची जागा वाढली. २०२१-२२ ते २०२५-२६ दरम्यान २.७७ लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह अमृत २.० सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत १.८९ लाख कोटी रुपयांचे ८९२३ प्रकल्प सुरू झाले.

स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत १३ जानेवारी २०२५ पर्यंत १.६४ लाख कोटी रुपयांचे ८०५८ प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यापैकी १.५० लाख कोटी रुपयांचे ७४७९ प्रकल्प पूर्ण झाले.

रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा २०१६ (रेरा) नागालँड वगळता सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत लागू झाला आहे. ६ जानेवारी २०२५ पर्यंत १.३८ लाख बांधकाम प्रकल्प आणि ९५,९८७ रिअल इस्टेट एजंट नोंदणीकृत झाले. देशभरात १.३८ लाख तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला.

डिसेंबर २०२४ पर्यंत तीर्थयात्रा पुनरुज्जीवन आणि आध्यात्मिक संवर्धन मोहीम (PRASHAD) अंतर्गत ४८ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली, त्यापैकी २६ प्रकल्प पूर्ण झाले. स्वदेश दर्शन योजनेत ७६ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून ७५ पूर्ण झाले.

भारत सध्या ५६ सक्रिय अंतराळ मालमत्ता चालवतो, ज्यामध्ये १९ संप्रेषण उपग्रह, ९ नेव्हिगेशन उपग्रह, ४ वैज्ञानिक उपग्रह आणि २४ पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहांचा समावेश आहे. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेडने ७२ एक वेब उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये यशस्वीरित्या प्रक्षेपित केले.

देशभरातील पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीस चालना देणे आवश्यक असून प्रकल्पांच्या संकल्पना, अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापनासाठी नाविन्यपूर्ण धोरणे विकसित करणे गरजेचे असल्याचा निष्कर्ष या सर्वेक्षणात नोंदवला आहे.