अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग आठव्यांदा शनिवारी सादर करणार देशाचा अर्थसंकल्प
नवी दिल्ली : शुक्रवारपासून (३१ जानेवारी) संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget session of Parliament) सुरू होत आहे. या (Budget 2025) अधिवेशनात १६ विधेयके येऊ शकतात. यामध्ये २०२४ च्या पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयकासह १२ विधेयके आणण्यात आली होती. वित्त विधेयकाव्यतिरिक्त, चार नवीन विधेयकांमध्ये एअरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स, त्रिभुवन को-ऑपरेटिव्ह युनिव्हर्सिटी आणि इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स विधेयकाचा समावेश आहे.
जुन्या विधेयकांपैकी वक्फ दुरुस्ती विधेयक हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. गेल्या वर्षी ८ ऑगस्ट रोजी संसदेत मांडण्यात आले होते. मात्र, सरकारने ते दुरुस्त्यांबाबत संमतीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) सादर केले होते. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन भागात होणार आहे. दोन्ही भागांसह ४० दिवसांत २७ बैठका होणार आहेत.
पहिल्या भागात ३१ जानेवारी (शुक्रवार) ते १३ फेब्रुवारी (गुरुवार) या १४ दिवसांत ९ बैठका होणार आहेत. ३१ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करणार आहेत. यानंतर आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. १२ व १३ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर देतील आणि सीतारामन अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देतील.
दुसऱ्या भागात १० मार्च (सोमवार) ते ४ एप्रिल (शुक्रवार) या २६ दिवसाच्या कालावधीत १८ सभा होतील. १० मार्च रोजी विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या अनुदान मागण्यांवर चर्चा आणि मंजुरी मिळेल.
या अधिवेशनात मागील अधिवेशनात मांडलेल्या वक्फ (सुधारणा) विधेयक, मुस्लीम वक्फ (रद्द) विधेयक, गोवा विधानसभा मतदारसंघातील अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधीत्वाचे पुनर्संयोजन विधेयक, आपत्ती व्यवस्थापन (सुधारणा) विधेयक, बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक, रेल्वे (दुरुस्ती) विधेयक, ऑइलफिल्ड्स (नियमन आणि विकास) दुरुस्ती विधेयक, बॉयलर विधेयक, बिल ऑफ लॅडिंग बिल, द कॅरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल, कोस्टल शिपिंग बिल, व्यापारी शिपिंग विधेयक यावर चर्चा हाण्याची शक्यता आहे.
या अधिवेशनात सादर होणारे चार नवीन विधेयके…
१. वित्त विधेयक, २०२५ : अर्थसंकल्प हे एक प्रकारचे वित्त विधेयक आहे. याद्वारे २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी प्रस्तावित केल्या जातील. अर्थसंकल्पासह सर्व वित्त विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतरच लोकसभेत मांडली जाऊ शकतात.
२. त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक, २०२५ : हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची योजना होती, परंतु विविध कारणांमुळे ते होऊ शकले नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते आणले जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाद्वारे गुजरातच्या आणंद येथे असलेल्या ग्रामीण व्यवस्थापन संस्थेला विद्यापीठ स्थापन करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या या विद्यापीठाचे नाव त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ असेल.
३. द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एअरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल, २०२५ : ते या अधिवेशनात मांडले जाऊ शकते. या विधेयकाद्वारे विमान वाहतूक वित्तपुरवठ्याशी संबंधित तरतुदी केल्या जातील.
४. इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, २०२५ : हे विधेयक इमिग्रेशन आणि परदेशी लोकांशी संबंधित नियम बदलण्यासाठी आणले जाऊ शकते.