Alibaug-Virar Multipurpose Corridor : अलिबाग-विरार बहुउद्देशीय मार्गिका भूसंपादन अधिकार वाद चव्हाट्यावर

पनवेलच्या प्रांतांऐवजी मेट्रो सेंटर उपजिल्हाधिकारी करणार भूसंपादन

अलिबाग : विरार-अलिबाग या बहुउद्देशीय मार्गिकचे (Alibaug-Virar Multipurpose Corridor) भूसंपादन ठप्प झाल्यानंतर सरकारकडून भूसंपादनाचा निधी उपलब्ध होत असतानाच रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या एका आदेशामुळे पनवेलमधील १३ गावांच्या भूसंपादनाचे अधिकार पनवेल प्रांत अधिकाऱ्यांकडून काढून पुन्हा मेट्रो सेंटरच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यत आले आहे. त्यामुळे विरार-अलिबाग या बहुउद्देशीय मार्गिकच्या भूसंपादनाच्या अधिकाराचा वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे निधीची उपलब्धता असल्याने विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्याचे ९६ किलोमीटर मार्गिकचे भूसंपादन रखडले होते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनंतर आणि वित्त विभागाच्या हमीनंतर या मार्गाच्या भूसंपादन आणि बांधकामासाठी निधी उपलब्ध केला जात आहे. पण निधी उपलब्ध होण्यापूर्वी भूसंपादनाचे अधिकार नेमके कोणाकडे असावेत यासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये ‘अधिकार युद्ध’ सुरू झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी काही दिवसांपूर्वी शासनाला प्रस्ताव पाठविल्यानंतर शासनाने २३ डिसेंबरला या पत्रावर राजपत्र काढून पनवेलमधील १३ गावांच्या भूसंपादनाचे अधिकार पनवेलचे प्रांत अधिकारी पवन चांडक यांच्याकडून काढून भूसंपादनासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्रमांक १ अधिकारी दत्तात्रय नवले यांची नियुक्ती केली. नवले यांनी तातडीने ६ दिवसांमध्ये १३ गावांतील भूसंपादनाचा मोबदला स्वीकारण्यासाठी महामार्गातील बाधित शेतकऱ्यांना नोटीस बजावली. भूसंपादनाची रक्कम ठरविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीने हेक्टरी निर्धारीत केलेले दर त्यासोबत १२ टक्के अतिरिक्त व्याजाची रकम तसेच १०० टक्के दिलासा रक्कम आणि २५ टक्के संमतीचा वाढीव मोबदल्याची रक्कम तातडीने मिळण्यासाठी यासाठी शेतकरी अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. ही रकम लगेच काढून देण्याचे आश्वासन देणारे बोगस दलाल सध्या पनवेलच्या गावांमधील शेतकऱ्यांना संपर्क साधत आहेत. संबंधित नोटीस मिळाल्यानंतर बाधित शेतकऱ्यांनी येत्या १५ दिवसात मेट्रो सेंटर कार्यालयाकडे जमा करायचे आहेत. हे पुरावे जमा केल्यावर पुढील महिन्यात या भूसंपादनाची रकम मिळेल असे शेतकऱ्यांना वाटत आहे. हे भूसंपादन लवकर व्हावे यासाठी सचिवालयातील काही बड्या अधिकाऱ्यांचे विशेष लक्ष या भूसंपादनावर असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.

विरार-अलिबाग मार्गिकेच्या भूसंपादनाचे अधिकार कोणाकडे असावे हे ठरविण्यासाठी महसूल विभागाने पनवेल व उरण या तालुक्यातील गावांची विभागणी यापूर्वीच केली होती. मात्र रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी जलदगतीने भूसंपादन होण्यासाठी पनवेलमधील १३ गावांचे अधिकार पुन्हा सेंटर क्रमांक एककडे दिल्याने अधिकाऱ्यांमधील भूसंपादनाच्या ३ ते ४ हजार कोटी रुपयांची रक्कम वाटपाचा वाद पनवेलमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.