8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी GoodNews, आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी!

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार (Central Government) प्रत्येक १० वर्षांनी वेतन आयोग आणत असतो. सध्या देशात सातवा वेतन आयोग आहे. तर गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार असा प्रश्न पडत होता. त्यानंतर आता केंद्रिय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे.



पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. याबाबतची माहिती आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. ८वा वेतन आयोगामुळे (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात मोठी वाढ होणार आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभमीवर केंद्र सरकारने ही मोठी घोषणा केली आहे.



कधी होणार लागू? 


केंद्र सरकार प्रत्येक १० वर्षांनी वेतन आयोग आणत असतो. सध्या देशात सातवा वेतन आयोग आहे. याचा कार्यकाल २०२६ ला संपत आहे. त्याअगोदर अध्यक्ष आणि २ सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. त्यानंतर २०२६ पर्यंत आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली जाईल, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही घोषणा करताना सांगितले. तसेच सध्या सातव्या वेतन आयोगाच्या ज्या काही शिफारशी आहेत त्या आधीच लागू केल्या आहेत. सरकार नंतर आठव्या वेतन आयोगाच्या सदस्यांसह इतर तपशीलांची माहिती देईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

Comments
Add Comment

आधार कार्ड पुन्हा एकदा बदलणार

नाव असेल ना पत्ता, फोटोसोबत असेल क्युआर कोड नवी दिल्ली : सर्व आर्थिक व्यवहारांसाठी आधारकार्डशिवाय पर्याय नाही.

वाहनांच्या फिटनेस चाचणीसाठी १० पट जास्त शुल्क

ट्रकपासून बाईकपर्यंत २,५०० वरून थेट २५,००० रुपये नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग

रशिया भारताला एसयू - ५७ लढाऊ विमाने देणार

मॉस्को : रशियाने भारताला एसयू-५७ स्टेल्थ लढाऊ विमाने पुरवण्यास सहमती दर्शवली आहे. रशियन कंपनी रोस्टेकचे सीईओ

जवाद सिद्दिकीला १३ दिवसांची ईडी कोठडी

नवी दिल्ली :  दिल्लीतील एका न्यायालयाने बुधवारी अल फलाह विद्यापीठाचे प्रमुख व संस्थापक जवाद अहमद सिद्दिकी यांना

नितीश कुमार यांचा आज शपथविधी

दोन्ही उपमुख्यमंत्री भाजपचेच नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीत जनता दल संयुक्त (जेडीयू) आणि भाजपने

निवडणुकीवर संकट?

आरक्षण मर्यादा प्रकरणी २५ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी नवी दिल्ली : राज्यात सध्या सुरू