Illegal Crocodiles : धक्कादायक! छापा टाकायला गेलेल्या आयकर विभागाला पैसे नाही तर सापडल्या मगरी

मध्य प्रदेश : मध्यप्रदेशातील एका घरात छापा टाकायला गेलेल्या आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांना मगरी सापडल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. मध्यप्रदेशातील सागर जिल्ह्यात एका घरात आयकर विभागाने छापा टाकला याच दरम्यान तीन ते चार मगरी बाहेर पडल्या. या प्रकरणाची माहिती वन विभागाला देण्यात आली, त्यानंतर तातडीने मगरींना रेस्क्यू करण्यात आलं. या प्रकरणी वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.



मिळालेल्या माहितीनुसार, मगरींची आरोग्य तपासणी केली जात आहे. या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती न्यायालयाला दिली जाईल आणि कायद्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल. मध्य प्रदेश वन दलाचे प्रमुख असीम श्रीवास्तव यांनी एकूण किती मगरी सापडल्या आणि ते कोणाचे घर होतं हे स्पष्ट केलं नाही. घरातून एकूण चार मगरी सापडल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. या घटनेनंतर आजूबाजूच्या परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून या मगरी तिथे कशा आल्या याचा पोलीस तपास करत आहे.

Comments
Add Comment

ISRO : इस्त्रोची प्रक्षेपण वाहन निर्मितीतून माघार; खासगी कंपन्यांकडे जबाबदारी

नवी दिल्ली : भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्त्रो)

Blast in Gujarat : गुजरातमध्ये वाहनाच्या स्फोटात दोन सख्ख्या भावांसह दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू

नखत्राणा : गुजरातमधील कच्छच्या नखत्राणा परिसरात शनिवारी एका छोटा हत्ती वाहनात अचानक झालेल्या जोरदार स्फोटात

UGC : अमली पदार्थविरोधी अभ्यासक्रमाला युजीसीची मंजुरी

नवी दिल्ली : देशातील तरुण पिढीला अमली पदार्थांच्या व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC)

Cough Syrup Warning For Kids : लहान मुलांसाठी सर्दी-खोकल्याच्या औषधांवर बंदी

नवी दिल्ली : चार वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने सर्दी-खोकल्यावरील

BRICS : ब्रिक्स प्लस देशांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी 'न्यायनॉमिक्स' अन् 'न्याय सेतू'

नवी दिल्ली :  ११ व्या ‘ब्रिक्स प्लस लिगल फोरम’च्या उद्घाटनाप्रसंगी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत

LPG Pipeline : देशातील सहा राज्यांमध्ये LPG पाइपलाइनचा विस्तार, केंद्राकडून ७ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १,८०० किमी नव्या पाइपलाइनला मंजुरी

नवी दिल्ली : देशातील एलपीजी पुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.