दादर येथील शिवाजी मंदिर परिसरात टोरेस कंपनीच्या नावाखाली उघड झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याने सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. दर आठवड्याला ११ टक्के व्याजदर परतावा देण्याचे आमिष दाखवून ‘टोरेस’ नावाच्या कंपनीने ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून घेतली. आधी सोने, हिऱ्याचे दागिने विकण्यापासून सुरुवात केलेल्या या कंपनीने गुंतवणुकीच्या माध्यमातून बक्कळ पैसा उभा केला. सुरुवातीच्या काळात सांगितल्याप्रमाणे आठवड्याला व्याजदर परतावा दिला गेला. त्यातून हजारो गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन केला. पण मागील आठवड्यात अचानक या कंपनीच्या सर्व शाखांना टाळे लागल्याचे बघून गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले. या शाखांच्या बाहेर हवालदिल ग्राहकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. ‘टोरेस’च्या नावाखाली मुंबई, ठाणे व आसपासच्या भागात ज्या शाखा सुरू करण्यात आल्या होत्या, त्यातील जवळपास सव्वालाख ग्राहकांची फसवणूक झाल्याची बाब पोलीस तपासातून पुढे येत आहे. टोरेस कंपनीच्या नावावर ग्राहकांची फसवणूक करणारा फंडा हा काही नवा प्रकार नाही. मुंबईत दोन महिन्यांत पैसे दुप्पट करून देतो, असे सांगणाऱ्या शेरेकर सारख्या अनेक खासगी कंपनीचा वन टू फॉरचा प्रकार गेल्या १५ ते २० वर्षांत मुंबईकरांनी अनुभवला आहे. पण त्यातून काही शहाणपण घेताना कोणी दिसत नाही. म्हणूनच असे प्रकार
घडत असावेत.
टोरेस कंपनीने कसे गंडवले ते एकदा पाहू. २०२३ मध्ये ‘प्लॅटिनम हरेन प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीने ‘टोरेस’ ब्रँड अंतर्गत सुरुवात केली. दादरमध्ये ३० हजार चौरस फुटांचा भव्य आउटलेट सुरू केला आणि मुंबईत दादरसह ग्रँट रोड, नवी मुंबई, कल्याण आणि मीरा रोड या भागात शोरूम सुरू करण्यात आले. कंपनीने ग्राहकांना भुरळ घालण्यासाठी सेमिनार्स घेतले. त्यात सोने, चांदी आणि हिरे स्टोनवर गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला दुप्पट रिटर्न मिळेल. एवढंच नाही, तर एका आठवड्याला पैसे मिळण्याचे वचनही देण्यात आले. गेल्या वर्षभरापासून मुंबईतील अनेक भागांत याच योजनेच्या माध्यमातून डिसेंबरपर्यंत कंपनीने नियमित पैसे ग्राहकांना परत दिले होते.
टोरेस कंपनीत गुंतवणूक करणाऱ्यांना अवघ्या ४ हजार रुपयांपासून गुंतवणूक करता येत होती. ही कंपनी रविवारी पैसे गुंतवल्यास सोमवार ते शुक्रवारदरम्यान त्याचा परतावा देत असे. सहा लाखांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कंपनीकडून ६ टक्के व्याज देत होती. तर सहा लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केल्यास गुंतवणूकदारांना ११ टक्के व्याज मिळत होते. सुरुवातीच्या काळात टोरेस कंपनीने उच्चभ्रू इमारतीत घरे, गाड्या आणि दागिने असा आकर्षक परतावा काही ग्राहकांना दिला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास बसला. मुंबईत गुंतवणुकीवर घसघशीत रिटर्न्स देणाऱ्या टोरेस कंपनीच्या बिझनेस मॉडेलची सातत्याने चर्चा होत होती. यानंतर अनेकांनी डोळे झाकून लाखो रुपये टोरेस कंपनीत गुंतवले. मात्र टोरेस कंपनीने आपला गाशा आता गुंडाळला आहे.
एकट्या दादर शाखेतील गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी शिवाजी पार्क पोलिसांनी कंपनीच्या पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. त्यात सुमारे १३ कोटी ४८ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. एकूण सगळ्या बंद शाखेतील ग्राहकांनी पोलीस ठाण्यात तक्रारी करण्यास सुरू केली आहे. ‘टोरेस ज्वेलरी’ या नावाखाली आतापर्यंत तब्बल सव्वालाख लोकांची एक हजार कोटींची फसवणूक झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. पोलिसांनी या प्रकारात कंपनीच्या तीन वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना अटक केली असली, तरी कंपनीच्या दोन संस्थापकांनी विदेशात पलायन केले. ते दोघे युक्रेनचे नागरिक आहेत. पैसे मिळणे सोडाच; परंतु आकर्षक व्याजाच्या आमिषापायी अनेक कुटुंबावर मोठं आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. कंपनीवर विश्वास ठेवून दुप्पट रिटर्नच्या अपेक्षेने कुटुंबाचे दागिने गहाण ठेवून गुंतवणूक केली. पण आता दागिने गायब झाले, अशी एका गुंतवणूकदाराची प्रतिक्रिया आहे. तर दादर येथील भाजी विक्रेते प्रदीपकुमार वैश्य यांनी साडेचार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या कंपनीत केली होती. भाजीच्या दुकानासमोरच टोरेसचे आलिशान कार्यालय होते. सुरुवातीला एक लाख रुपयाच्या गुंतवणुकीवर आठवड्यात व्याज मिळाल्यानंतर त्याने कुटुंबीयांना गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. अवघ्या सात महिन्यांत वैश्य यांनी सर्वाधिक साडेचार कोटी गुंतवले. त्यांच्या तक्रारीवरून शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. भविष्यात पोलीस आरोपींना पकडतील.
काही महिन्यानंतर प्रकरण शांत झाल्यावर आरोपींना जामीन मिळेल. मात्र गुंतवणूकदारांना स्वत:च्या घामाची मूळ रक्कम पुन्हा मिळविण्यासाठी कोर्टाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे; परंतु अशा आर्थिक घोटाळ्याला जसे लोभी गुंतवणूकदार जबाबदार आहेत, हे आपण मान्य करायला हरकत नाही; परंतु असे घोटाळे रोखण्यासाठी पोलीस प्रशासनापासून शासकीय यंत्रणा सुस्त आहेत, असे नाही का वाटत? बँकांनीही किती व्याजदर द्यावे, याचे निकष रिझर्व्ह बँक ठरवते. त्यामुळे आठवड्याला, महिन्याला व्याजदर देणारी कंपनी आपल्या परिसरात कार्यरत असेल तर स्थानिक पोलिसांनी त्याकडे लक्ष द्यायला नको का? तरुणांनी एकत्र येऊन नवा व्यवसाय सुरू करायचा म्हटला तर, त्यासाठी लागणाऱ्या परवानगीसाठी अनेक कष्ट सहन करावे लागतात. तर मग, असे गैरप्रकार घडत असतील तर रोखण्यासाठी सरकारी बाबूंनी स्वतंत्र यंत्रणा उभारायला नको का? टोरेस कंपनीच्या गुंतवणूकदारांवर पश्चात्तापाची वेळ आली आहे. आम्हाला व्याज नको. पण आम्ही गुंतवलेले पैसे तेवढे परत करा, या मागणीसाठी त्यांचा आता संघर्ष सुरू झाला आहे.