कॅनडाचे पंतप्रधान आणि लिबरल पक्षाचे नेते जस्टिन ट्रुडो यांनी सोमवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. ट्रुडो यांच्यावर त्यांच्या लिबरल पक्षाच्या खासदारांकडून अनेक महिन्यांपासून पायउतार होण्यासाठी दबाव होता. याआधी उपपंतप्रधान, अर्थमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलँड यांनी ट्रुडो सरकारवर गंभीर आरोप करत त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला होता. यानंतर ट्रुडो यांच्यावर दबाव आणखी वाढला. राष्ट्रीय मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी ट्रुडोंवर भारतविरोधी अजेंडा चालवला होता. कॅनडामध्ये संसदीय निवडणुका लवकरच होणार आहेत, त्याआधी ट्रुडो यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे, ही बाब आता लपून राहिलेली नाही.
जस्टिन ट्रुडो २०१३ मध्ये लिबरल पक्षाचे प्रमुख बनले होते. त्यानंतर २०१५ मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा कॅनडाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. जस्टीन यांचे वडील पियरे ट्रुडो हे याआधी पंतप्रधान होते. त्यांच्या ५३ वर्षीय मुलाने सलग तीन वेळा विजय मिळवला, ही कॅनडाच्या राजकारणातील एक दुर्मिळ कामगिरी म्हणावी लागेल. जस्टीन ट्रुडो यांचे सरकार चार वर्षांपूर्वी अल्पमतातच आले होते. एका शीख समुदायाचे नेते जगमित सिंह यांच्या पाठिंब्यावर आतापर्यंत त्यांचा कारभार सुरू होता. जगमित सिंह स्वतः भारतविरोधी असून खालिस्तान चळवळीचे खंदे समर्थक मानले जातात. याच जगमित सिंहांच्या आग्रहामुळे ट्रुडोंनी हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्येप्रकरणी भारताच्या रॉ संघटनेवर आरोप केल्याचीही चर्चा कॅनडात आहे. निज्जरच्या हत्येला आता वर्ष उलटून गेले, पण भारतविरोधी आरोपांना ठोस पुराव्याचे कोणतंही बळ कॅनडाच्या तपास यंत्रणांना देता आलेले नाही. उलट या काळात भारत आणि कॅनडा यांच्यातले परराष्ट्र संबंध यामुळे तुटेपर्यंत ताणले गेले होते. जस्टीन ट्रुडो यांच्या सरकारच्या काळात गेल्या चार वर्षांत कॅनडाच्या अर्थकारणाचा बोऱ्या वाजला होता. नाटोचा सदस्य असल्याने रशियाशी आपोआपच वैर घेतल्याची भूमिका दिसून आली. त्यामुळे कॅनडाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असणारा नैसर्गिक वायू तिथे महाग झाला. महागाईने कॅनडाच्या नागरिकांचे कंबरडे मोडले गेले. कोरोनानंतर डबघाईला आलेले अर्थकारण ताळ्यावर आणण्यासाठी छापलेल्या डॉलर्समुळे कोरोना संपल्यावर तेथील आर्थिक गणितं आणखीच बिघडली गेली. ट्रुडो यांच्या लिबरल पार्टी विरोधात कंजरवेटिव पार्टीने हा मोठा मुद्दा बनवला. कॅनडामध्ये घरांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा जस्टिन ट्रुडो यांच्यावरील रोष वाढत गेला होता. आज कॅनडातील परिस्थिती पाहता, मध्यमवर्गीय माणूस ट्रुडो आणि त्यांच्या पक्षाच्या विरोधात गेल्याचे चित्र आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या आधी, पियरे इलियट ट्रुडो, त्यांचे वडील आणि कॅनडाचे १५ वे पंतप्रधान होते. जानेवारी १९७१ मध्ये पियरे ट्रुडो यांनी पाच दिवसांचा भारत दौरा केला होता. त्यानंतर भारत-कॅनेडा या दोन देशांतील संबंध घनिष्ठ झाले नाहीत, त्याचे उत्तर पियरे यांच्या धोरणातून दिसून आले. कॅनडा ड्युटेरियम युरेनियम अणुभट्टीने अणुऊर्जा निर्माण करण्यासाठी अनरिच युरेनियम वापरण्यास परवानगी दिली होती. हे भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांसाठी फायदेशीर होते, ज्यांच्याकडे समृद्धी सुविधा नाही. त्या देशांना प्लुटोनियम आणि त्या बदल्यात अण्वस्त्रांना प्रवेश दिला होता; परंतु कॅनडाचे पंतप्रधान पियरे ट्रुडो यांनी मात्र भारताने अण्वस्त्र चाचणी केली, तर कॅनडा आपले आण्विक सहकार्य निलंबित करेल, अशी आडमुठी भूमिका घेतली होती. भारताबद्दल मनात असुया असलेल्या पियरे ट्रुडो यांचा कित्ता त्यांच्या मुलाने पुढे गिरविल्याचे सर्वांनीच पाहिले.
जस्टिन ट्रुडो २०१५ मध्ये पंतप्रधान बनले, त्यावेळी त्यांच्या लिबरल पक्षाला खलिस्तान चळवळीशी संबंधित गटांसह कॅनडातील मोठ्या शीख समुदायांकडून लक्षणीय पाठिंबा मिळाला होता. २०१८मध्ये जस्टीन टुडोंच्या भारत भेटीदरम्यान, जसपाल अटवाल याला एका कार्यक्रमात आमंत्रित करण्यात आले होते. या जसपालवर १९८६ साली पंजाबच्या एका मंत्र्याच्या हत्येच्या प्रयत्नाचा आरोप होता, त्यात तो दोषी ठरला होता. मात्र वाढत्या राजनैतिक तणावामुळे दिल्लीतील कार्यक्रमाचे निमंत्रण रद्द करण्यात आले आहे. २०२० मध्ये, ट्रुडोने भारतातील शेतकऱ्यांच्या निषेधाला पाठिंबा दर्शवला, शांततापूर्ण निषेध करण्याचा त्यांचा अधिकार ‘महत्त्वाचा’ असल्याचे म्हटले, त्यावर भारत सरकारकडून आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप असल्याची टीका केली होती. २०२३ मध्ये, कॅनडाचा नागरिक असलेल्या आणि २०२० मध्ये भारताने दहशतवादी म्हणून नियुक्त केलेला खलिस्तान समर्थक हरदीप सिंग निज्जर याच्या हत्येनंतर कॅनडाने भारतासोबतच्या प्रस्तावित व्यापार करारावरील चर्चा थांबवली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीत संपन्न झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेत कॅनडातील शीख फुटीरतावादी निदर्शनांबाबत ट्रुडो यांच्याकडे चिंता व्यक्त केली; परंतु ट्रुडो यांनी कॅनेडाच्या संसदेत, निज्जरच्या हत्येशी भारतीय सरकारी एजंट्सचा संबंध असलेल्या आरोपांची चौकशी करत असल्याचे जाहीर केल्यानंतर भारताबरोबर आणखी कटुता स्वीकारण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबिले होते. कॅनडाने भारतातून ४१ राजदूतांना माघारी बोलविले, तर भारताने कॅनेडियन लोकांसाठी नवीन व्हिसा जारी करणे स्थगित केले होते. अमेरिकेत ट्रम्प सरकार सत्तेवर आले आहे. ट्रुडो यांच्या राजीनाम्यानंतर ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. अमेरिका आता कॅनडाशी व्यापार तुटीचा सामना करू शकत नाही, तसेच त्याला जास्त अनुदान देणेही शक्य नाही. कॅनडा अमेरिकेत सामील झाल्यास कोणतेही टॅरिफ लागणार नाहीत, कर कमी होतील, असे सांगून ट्रम्प यांनी कॅनेडाला अमेरिकेचा एक भाग होण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यातून आता कॅनडाच्या अस्तित्वाचा एका बाजूला संघर्ष सुरू झाला आहे. कॅनेडामध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय लोक स्थायिक झाले आहेत. बदलत्या राजकीय आणि सामाजिक स्थितीत ही भारतीय मंडळी किती तग धरतील, हे येणाऱ्या काळात दिसून येईल.