सामान्यांचे जीवन सुकर करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा अधिकाऱ्यांसाठी सात कलमी कृती कार्यक्रम

मुंबई : सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे (ईज ऑफ लिव्हिंग) यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करुन दिला.



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याशी दूरदृष्य (व्हीसी) प्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्यातील प्रशासनाला येत्या शंभर दिवसांत प्राधान्याने करावयाची कामे याबाबत सविस्तर सूचना दिल्या. या सूचनांवर काय कार्यवाही केली याबाबत १५ एप्रिल २०२५ रोजी आढावा घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्री उपस्थित होते.



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, आपल्या कार्यालयाचे संकेतस्थळ सुसज्ज करा, माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितली जाईल अशी सर्व माहिती अगोदरच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्या. संकेतस्थळ सायबरदृष्ट्या सुरक्षित करा. शासकीय कार्यालयांची स्वच्छता करा, अनावश्यक कागदपत्रे काढून टाका, खराब आणि वापरात नसलेली वाहने निर्लेखित करावीत.



शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह स्वच्छ राहतील, हे सुनिश्चित करा. अधिकाऱ्यांच्या अचानक भेटी होतील, त्यावेळी ते स्वच्छ दिसले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.



नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर (ईज ऑफ लिव्हिंग) व्हावे यासाठी घेता किमान दोन सुधारणा, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आपल्या कार्यालयात राबविण्यात यावेत. प्रलंबित कामांची संख्या शून्यावर कशी येईल, याचा प्रयत्न करा. अधिकारी नागरिकांना कधी उपलब्ध असतील याची माहिती फलकावर नमूद करा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. नागरिकांचे स्थानिक पातळीवर सुटू शकणारे प्रश्न, समस्या हे तालुका, जिल्हा स्तरावरच सोडवावेत. यासाठी लोकशाही दिन सारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविले जावेत, असेही त्यांनी सांगितले.



राज्यातील विविध ठिकाणी गुंतवणुकीसाठी उद्योजक येतात. त्यांना कसलाही आणि कोणाकडूनही त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्या. हे केवळ उद्योग विभागाचे काम नाही तर क्षेत्रीय अधिकारी यांचेही काम आहे. (इज ऑफ वर्किंग) यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि उद्योजक यांच्याशी संवाद साधावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.



जिल्ह्यातील विविध महत्त्वाच्या कार्यक्रम आणि योजनांना भेटी दिल्या पाहिजेत. तसेच तालुका, गाव पातळीवर भेटी झाल्याच पाहिजेत. शाळा, अंगणवाडी आणि आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्या पाहिजेत; याकरिताचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात यावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. संबंधित जिल्हा पालक सचिवांनी आपल्या जिल्ह्यात सूचनांची अंमलबजावणी केली जात आहे का याबाबत लक्ष ठेवावे, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

.....

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचना

  1. विभाग, कार्यालयाचे वेबसाईट अद्ययावत करा

  2. ईज ऑफ लिव्हिंग संकल्पनेवर काम करा

  3. शासकीय कार्यालयात स्वच्छता मोहिम राबवा

  4. नागरिकांच्या तक्रारी, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढा

  5. उद्योजकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या

  6. शासनाच्या महत्वाच्या प्रकल्प आणि योजनांच्या प्रकल्पांना भेटी द्याव्यात

  7. शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्या

Comments
Add Comment

Maharashtra Weather Update : मान्सूनचा ब्रेक संपणार! १३ ऑगस्टपासून महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा धुमाकूळ

मुंबई : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली असली, तरी मान्सून पुन्हा जोर

BMC News : महापालिकेतील नगरसेवकांना हवाय १ कोटींचा निधी

- नगरसेवक स्वेच्छा निधीची मर्यादा ६० लाखांवरून १ कोटींची करण्याची मागणी - भाजप नगरसेविकेने केली महापालिकेत

Gargai Water Project : गारगाई पाणी प्रकल्पासाठी मेक्सिकोतील कंपनीची सल्लागार म्हणून निवड

- मेक्सिकोतील धरणांचे आणि मुंबईत मेट्रोचे काम पाहणाऱ्या संस्थेवर जबाबदारमुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबई

BMC News : परळ,शिवडी,लालबागला पाणी पुरवठा करणाऱ्या टाकीची पुनर्बांधणी

- पाणी साठ्याची क्षमता १०.३३ दशलक्ष लिटर्स करणार मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) परळ, शिवडी तसेच लालबाग भागाला पाण पुरवठा

Alexandra Cinema in Nagpada : नागपाड्यातील अलेक्झाड्रा सिनेमागृहाची ओळख कायमचीच मिटणार

- सिनेमागृहाचे आरक्षण बदलून निवासी वापराचे आरक्षण टाकले जाणार; सुधार समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर मुंबई

FDA Action on Blinkit : FDAचा ब्लिंकिटवर मोठा दणका! मालाडमधील गोदामाचा अन्न परवाना निलंबित; झुरळे, अस्वच्छता अन् नियमभंग उघड

मुंबई : राज्यभर अन्न सुरक्षेचे नियम मोडणाऱ्या आस्थापनांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) धडक कारवाई सुरू केली