पडीक जमिनी मूळ खातेदारांना परत केल्या जाणार

  230

मुंबई : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.



या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. यामुळे छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. याबाबतचे सुधारणा विधेयक मांडण्यास मंजूरी देण्यात आली. तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या आकारीपड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षाच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि १२ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर असा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती.



आता अशा जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसे विधेयक विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.
Comments
Add Comment

पवईतील गोविंदाचा उपचारादरम्यान मृत्यू

मुंबई : विक्रोळीच्या कन्नमवार नगरमध्ये आमदार सुनील राऊत यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या तब्बल २५

लालबागच्या राजाचं पहिलं दर्शन, सुवर्ण गजानन महालात शाही थाटात आगमन !

मुंबई: मुंबईत गणेशोत्सवाची सुरुवात होते ती लालबागच्या राजाच्या आगमनाने. यंदाही गणेशोत्सवापूर्वी लालबागच्या

मालाडमध्ये वैष्णवी हाइट्सला आग

मुंबई : मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातून आगीची बातमी आली आहे. मालाड पूर्व येथे राणी सती मार्गावर असलेल्या वैष्णवी

एअरटेल कंपनीचे मोबाईल नेटवर्क कोलमडले, ग्राहक त्रस्त

मुंबई : देशभरात एअरटेलचे नेटवर्क पुन्हा एकदा बंद पडले आहे. हजारो ग्राहकांना कॉलिंग आणि इंटरनेट सेवेचा वापर करणे

मुंबईच्या राजाच्या आरतीचा मान यंदा 'कोकण नगर गोविंदा पथकाला

मुंबई: मुंबईचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ यंदा आपला ९८ वा गणेशोत्सव साजरा करत आहे. गेली अनेक वर्षे सामाजिक

रोहिंग्या बांगलादेशींसाठी मनपा शाळांच्या जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न?

लोढा यांचा रोखठोक सवाल मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या शासन निर्णयानुसार महापालिकेच्या शाळा चालवण्यासाठी कोणतीही