बर्न : युरोपमधील बेल्जियम, फ्रान्स, डेन्मार्क, ऑस्ट्रिया, नेदरलँड आणि बल्गेरियामध्ये बुरखा बंदी बाबत कायदे करण्यात आले आहेत. आता स्वित्झर्लंडमध्ये महिलांनी सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब, बुरखा (Hijab, Burkha) किंवा इतर कोणत्याही साधनाने चेहरा झाकण्यावर बंदी लागू केली आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास १००० स्विस फ्रँक्स म्हणजेच अंदाजे ९६ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल.
२०२१ मध्ये स्वित्झर्लंडमध्ये झालेल्या सार्वमतामध्ये ५१.२१ टक्के नागरिकांनी बुरख्यावर बंदी घालण्याच्या बाजूने मतदान केले. यानंतर बुरख्यावरील बंदीबाबत कायदा करण्यात आला, जो आजपासून म्हणजेच १ जानेवारी २०२५ (नवीन वर्ष) पासून सुरू होत आहे. या कायद्यानंतर सार्वजनिक कार्यालये, सार्वजनिक वाहतूक, रेस्टॉरंट, दुकाने आदी सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना चेहरा पूर्णपणे झाकता येणार नाही.
२०२२ मध्ये राष्ट्रीय परिषदेने, स्विस संसदेचे कनिष्ठ सभागृह, चेहरा झाकण्यावर बंदी घालण्याच्या कायद्यावर मतदान केले. या कालावधीत १५१ सदस्यांनी बाजूने तर २९ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. त्यानंतर याबाबत कायदा करण्यात आला.
एसटी महामंडळासाठी बसेस भाडेतत्वावर घेण्याच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांची स्थगिती मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सतर्कतेमुळे ...
हा प्रस्ताव उजव्या विचारसरणीच्या स्विस पीपल्स पार्टीने (एसव्हीपी) मांडला होता, तर केंद्र आणि ग्रीन्स पक्ष याच्या विरोधात होते. काही लोकांचे म्हणणे आहे की हा कायदा मुस्लिम महिलांना अन्यायकारकपणे लक्ष्य करतो. या कायद्याचे समर्थन करणारे दावा करतात की, सार्वजनिक ठिकाणी सांस्कृतिक मूल्य आणि सुरक्षिततेसाठी हे एक आवश्यक पाऊल आहे.
ल्युसर्न युनिव्हर्सिटीच्या २०२१च्या संशोधनानुसार, स्वित्झर्लंडमध्ये क्वचितच कोणी बुरखा घालतो. येथे फक्त ३० महिला निकाब घालतात. २०२१ पर्यंत, स्वित्झर्लंडच्या ८.६ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी फक्त ५% मुस्लिम होते, त्यापैकी बहुतेक तुर्की, बोस्निया आणि कोसोवो येथील आहेत. यापूर्वी २००९ मध्ये जनमत चाचणीद्वारेच मिनार बांधण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. एसव्हीपी पक्षानेही हा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावात हे मिनार इस्लामीकरणाचे लक्षण असल्याचे म्हटले होते.