बांगलादेशी नागरिकाची थेऊरमधील जमीनीच्या सातबारावर नोंद

हवेली तालुक्यातील महसूल विभागाचा ‘उद्योग’ उजेडात

पुणे : शेतजमीन खरेदी करताना व त्याची महसूल अभिलेखात सातबारावर नोंद करताना शेतकरी पुरावा दिल्याशिवाय सातबारा मंजूर होत नाही. परंतु, कोणत्याही देशातील नागरिकास तो पाकिस्तानचा असो अथवा बांगलादेशी, हवेली तालुक्यातील महसूल विभाग हा आर्थिक लाभासाठी कागदपत्रांची खातरजमा न करता सातबारा देत असल्याचे उघड झाले आहे. थेऊर (ता. हवेली) येथील बांगलादेशी नागरिकास सातबारा नोंद प्रमाणित करून देऊन या देशातील जमीनमालक केल्याचा गंभीर प्रकार यामुळे उघड झाला आहे. दहशतवादविरोधी पथकाने एका बांगलादेशी नागरिकास थेऊर येथून अटक केल्यानंतर हवेली महसूल विभागाचा हा पराक्रम दृष्टीस पडला.

पुणे पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने थेऊर (ता. हवेली) येथे हरुलाल बिश्वास (रा. मूळगाव चंचारी, ता. कालिया, जि. नराईल, बांगलादेश) याला अटक करून कारवाई केली. हा अनेक वर्षांपासून बेकायदा थेऊर येथे वास्तव्यास होता. याने भारतातील बनावट रहिवासी कागदपत्रे तयार केली होती. त्याने थेऊर येथे गट नंबर ९६२ मध्ये दस्त क्रमांक ५७२७ अन्वये लोणी काळभोर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालय येथे २०२० मध्ये दस्तनोंदणी करून पाच गुंठे जमीन खरेदी केली व त्याची नोंद सातबारा अभिलेखात व्हावी म्हणून फेरफार क्रमांक ५६७० नुसार धरण्यात आली. हा फेरफार मंजूर होऊ नये म्हणून हरकत देखील आली. हरकत केसप्रकरणी सुनावणी झाली व त्यानंतर जानेवारी २०२२ मध्ये हरकत फेटाळून नोंद मंजूर करून बिश्वास याचे नाव सातबारा उताऱ्यावर मालक म्हणून लागले.

रॅकेटच्या मध्यस्थीने बांगलादेशी नागरिकास मदत केल्याची चर्चा

शेतकरी पुरावा दिल्याशिवाय सातबारा उताऱ्यावर नोंद मंजूर करू नये, असा कायदा आहे. बिश्वास या बांगलादेशी नागरिकास सातबारा नोंद करून देण्यासाठी हवेली तालुक्यातील महसूल विभागात पोसलेले दलाल, तलाठी कार्यालयातील खासगी कर्मचारी, हवेली महसूल कार्यालयात किऑक्स मशिन चालविणारे दोन दलाल, तर पूर्वी खासगी कर्मचारी व आता कोलवडी येथे अधिकृत कोतवाल असलेल्या या रॅकेटच्या मध्यस्थीने बांगलादेशी नागरिकास मदत केल्याची चर्चा थेऊर येथे नागरिकांमध्ये जोरदार सुरू आहे.

खऱ्या शेतकऱ्यांना मिळत नाही सातबारा

हवेली तालुक्यातच या देशातील अनेक नागरिकांना शेतकरी पुरावा दिला नाही म्हणून नोंदी रद्द केल्याची लाखो प्रकरणे पडून आहेत, तर दुसरीकडे बांगलादेशी नागरिकास शेतकरी पुरावा नसताना आर्थिक लाभासाठी जमीनमालक केले आहे. या गंभीर प्रकरणात राज्याचे महसूल विभाग किती गांभीर्याने बघेल, हे तर बाजूलाच; परंतु या बेकायदा काम करून घेणाऱ्या यंत्रणेवर कारवाई करणार का? हे देखील महत्त्वाचे आहे.