महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला २८८ पैकी २३२ जागांवर महाप्रचंड विजय मिळाला. ५ डिसेंबरला मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाला आणि १५ डिसेंबरला मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन २१ डिसेंबरच्या रात्री खातेवाटप जाहीर झाले. सरकार स्थापनेला व मंत्र्यांच्या खातेवाटपाला खूपच विलंब झाला, पण सर्वाधिक १३२ आमदार भाजपाचे निवडून आल्याने नव्या सरकारची रचना भाजपाला पाहिजे तशीच होणार हे अपेक्षितच होते. सरकारला पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष आमदारांसह महायुतीकडे विधानसभेत आमदारांची संख्या २३७ आहे. हा महाविक्रमी आकडा आहे व दुसरीकडे विरोधी पक्षांच्या बाकावर पन्नासही आमदार नाहीत. म्हणूनच भाजपा जसे सांगेल तसेच नव्या सरकारमध्ये घडेल. महायुतीतील मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेचे प्रमुख एकनाथ शिंदे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख अजित पवार हे ताकदवान नेते असले तरी त्यांनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगतील तसेच सरकार चालवावे लागणार आहे. गृहखात्याचे महत्त्व मुख्यमंत्र्यांना व भाजपाला चांगले ठाऊक आहे. युतीच्या सरकारमधेही भाजपाने गृहखाते आपल्याकडे ठेवले होते. मनोहर जोशी किंवा नारायण राणे मुख्यमंत्री असताना गृहखाते हे भाजपाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे होते.
२०१४ ते २०१९ या पहिल्या कारकार्दीत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही त्यांनी गृहखाते युतीतील मित्रपक्षाला (अविभाजित शिवसेनेला) दिले नव्हते.
शिवसेनेत जून २०२२ मध्ये मोठे बंड झाल्यावर भाजपाने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद उदारपणे दिले पण गृहखाते भाजपाने आपल्याकडे म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांकडे ठेवले होते. आता ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे हे गृहमंत्रीपदासाठी हटून बसले होते. हे खाते किती महत्त्वाचे आहे हे त्यांनाही चांगले ठाऊक आहे. उद्धव ठाकरे हे मुख्यंमत्री असताना त्यांनी गृहखाते मित्रपक्षाला दिले होते, त्याचा परिणाम त्यांच्या पक्षात ४० आमदारांनी बंडाचा झेंडा फडकवला व सरकारला धोका निर्माण झाला याचे गांभीर्य त्यांना समजले नाही. म्हणूनच नव्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्रीपदाबरोबरच गृहखाते भाजपाने आपल्याकडे ठेवले आहे, हा पक्षाचा सूज्ञ निर्णय म्हणावा लागेल. मुख्यमंत्रीपद गमावावे लागले म्हणून एकनाथ शिंदे नाराज झाले हे काही लपून राहिलेले नाही. सरकार स्थापनेच्या वेळी त्यांच्या आजारपणाची चर्चा जास्त झाली. सर्वाधिक आमदार असताना भाजपा ५७ आमदार असलेल्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद देईल तरी कसे? निकालाच्या पहिल्या दिवशीच भाजपाने मुख्यमंत्री ठरवावा असे एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले असते, तर पुढे कथ्याकूट झाला नसता. तरीही फडणवीसांनी सर्व परिस्थिती संयमाने हाताळली व त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद देताना त्यांच्या आवडीचे नगरविकास व त्याच्या जोडीला गृहनिर्माण हे महत्त्वाचे खातेही दिले.
अजितदादा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४१ आमदार निवडून आले व त्यांनी तत्काळ भाजपाला पाठिंबा जाहीर करून मुत्सद्दीपणा दाखवला. त्यांनाही त्यांच्या पसंतीचे अर्थ व नियोजन खाते नव्या सरकारमध्ये देण्यात आले आहे. विधानसभा निवडणूक काळात सर्वांचे लक्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकडे होते. माजी केंद्रीयमंत्री व खासदार नारायण राणे यांचे नितेश व निलेश हे दोन्ही पुत्र निवडणुकीच्या मैदानात होते. नितेश यांनी भाजपाचे उमेदवार म्हणून व निलेश यांनी शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली. दोन्ही भावांचा जनसंपर्क व सार्वजनिक कार्य मोठे आहे, गावागावांत-वाडीवस्तीवर त्यांचा संपर्क आहे, त्याचा लाभ त्यांना व त्यांच्या पक्षाला झाला. मतदारांनी राणे बंधूंना मोठ्या मताधिक्याने विधानसभेवर पाठवले. नितेश राणे मंत्री होणार हे सर्वांनाच अपेक्षित होते. त्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅबिनेट मंत्रीपद दिले. शिवाय त्यांना मत्स्य व बंदरे हे कोकणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असलेले खाते देऊन त्यांच्या कार्याचा त्यांनी गौरवच केला. नागपूर अधिवेशन संपल्यावर नितेश राणे रविवारी त्यांच्या मतदारसंघात गेले तेव्हा त्यांचे जे अभूतपूर्व स्वागत झाले, यावरून त्यांची लोकप्रियता किती उत्तुंग आहे हे सर्व महाराष्ट्राने बघितले.
मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीनंतर ज्यांना वगळले किंवा ज्या इच्छुकांना संधी मिळाली नाही अशा डझनभर नाराजांची खदखद प्रकट झाली. यापूर्वीही अनेकांना नाराज व्हावे लागले आहे, पण कोणी मीडियासमोर येऊन टाहो फोडताना दिसले नव्हते. जनसेवा केवळ मंत्रीपदावरूनच करता येते किंवा आपल्याला एकदा मंत्री केले की आपणच कायम मंत्री असलो पाहिजे, असा भुंगा ज्यांच्या डोक्यात फिरत राहिला त्यांचा संताप प्रकट झालेला दिसला. छगन भुजबळ हे जवळपास वीस वर्षे सत्तेच्या परिघात आहेत. त्यांना मंत्रीपद मिळाले नाही म्हणून त्यांचा राग अनावर झालेला दिसला. पण सरकारमध्ये सतरा ओबीसी मंत्री आहेत, त्याविषयी ते एक शब्द बोलत नाहीत. सुधीर मुनगंटीवार हेही नाराज झाले पण त्यांनी वेळीच स्वत:ला सावरले व संघ शिस्तीत आहे ती परिस्थिती मान्य केली. बीडमधील सरपंचाच्या हत्येनंतर राजकीय वातावरण गढूळ झाले. धनंजय मुंडे यांचे मंत्री म्हणून नाव शेवटच्या क्षणाला आल्याचे बोलले गेले. धनंजय मुंडे, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे-पाटील, दादा भुसे, यांना गेल्या वेळेपेक्षा कमी महत्त्वाची खाती मिळाली अशी चर्चा झाली पण कोणतेही खाते आव्हान म्हणून घेतले तर तेथे आपल्या कामाचा ठसा उमटवता येतो. चंद्रशेखर बावनकुळे यांना महसूल, प्रताप सरनाईकांना परिवहन, उदय सामंत यांना उद्योग, पंकजा मुंडेंना पर्यावरण, शिवेंद्रराजे भोसले यांना सार्वजनिक बांधकाम, जयकुमार गोरे यांना ग्रामविकास, माणिकराव कोकाटे यांना कृषी, बाबासाहेब पाटील यांना सहकार असे हे सारे महत्त्वाच्या खात्यांचे मानकरी आहेत. खाते वाटपात नव्या चेहऱ्यांना चांगली संधी दिली आहे. पंकज भोयर व योगेश कदम हे दोन गृहराज्यमंत्री आहेत. विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषद सभापतीपद भाजपाचे आपल्याकडेच ठेवले आहे. महायुतीच्या नव्या सरकारवर भाजपाचे पूर्ण नियंत्रण आहे.