राज्यसभा उपसभापतींनी नाकारली विरोधकांची नोटीस
नवी दिल्ली : राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड (Jagdeep Dhankhad) यांच्याविरोधात विरोधकांच्या अविश्वास ठरावाची नोटीस उपसभापतींनी फेटाळून लावली. अनुच्छेद ६७ (बी) चा वापर करून, उपराष्ट्रपतींना हटवण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावासाठी किमान १४ दिवस अगोदर सूचना देणे बंधनकारक आहे, ज्याचे पालन केले नाही. या कारणास्तव विरोधकांचा प्रस्ताव तांत्रिक कारणावरून फेटाळण्यात आला.
उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह म्हणाले की, हा अविश्वास प्रस्ताव देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीच्या विरोधात नॅरेटिव्ही निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आणण्यात आला आहे. त्या प्रस्तावात उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांचे नावही नीट लिहिलेले नाही, असे त्यांनी सांगितले. अविश्वास प्रस्तावात कागदपत्रे आणि व्हिडिओचा उल्लेख नव्हता. संसद आणि सदस्यांच्या प्रतिष्ठेसाठी चिंताजनक बाब म्हणजे ही नोटीस सध्याच्या उपराष्ट्रपतींची बदनामी करण्याच्या दाव्यांनी भरलेली आहे. ऑगस्ट २०२२ मध्ये त्यांनी पदभार स्वीकारताना घडलेल्या घटनांचा उल्लेख केला आहे. नोटीसमधील सत्यता आणि त्यानंतरच्या घटनांवरून हे दिसून आले की हा राजकीय प्रसिद्धी मिळविण्याचा प्रयत्न होता असे उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह यांनी सांगितले.
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अमित शहा या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत केलेल्या एका वक्तव्यावरुन वाद निर्माण झाला होता. यावरुन काँग्रेस आणि ...
यावेळी उपसभापतींनी २०२० चे तत्कालीन अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांचा उल्लेख करताना म्हणाले की, वेंकय्या नायडू यांनी कलम ६७ (बी) च्या तरतुदींनुसार प्रक्रिया न पाळल्याबद्दल स्पीकरला अशीच पदच्युती नोटीस बजावली होती. घटनेतील तरतुदी, राज्यसभेचे नियम आणि मागील कामकाज वाचल्यानंतर मला असे आढळून आले की, हा अविश्वास ठराव योग्य स्वरूपात नाही. शिवाय, कलम ९० मधील तरतुदीनुसार (सी) संविधानानुसार, प्रस्ताव मांडण्यास मनाई आहे. तसेच अविश्वास प्रस्तावाची नोटिस देण्यासाठी १४ दिवसांचा कालावधी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.