Air Pollution : बिल्डरांनो, वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करा, अन्यथा...

बांधकामांमुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी प्रमाण कार्यप्रणालीच्या पालनाची सूचना


नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात विविध ठिकाणी बांधकाम व पुनर्विकासाची कामे सुरू आहेत. या कामांमुळे होणारे ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषण (air pollution) व ब्लास्टिंगच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून व लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार तक्रारी प्राप्त होत आहेत.


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी स्वतःहुन दाखल करुन घेतलेली (Suo Moto) जनहित याचिका क्र.३ मध्ये उच्च न्यायालयाने दि. ११‍ डिसेंबर २०२३ रोजी पारित केलेल्या आदेशानुसार वायू प्रदूषण कमी करण्याबाबत आदेश दिलेले आहेत. त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी व उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने "मानक कार्यप्रणाली" तयार करण्याकरिता महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या २४ एप्रिल २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये नवी मुंबई महानगरपालिका स्तरावर अतिरिक्त आयुक्त २ यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली होती.



सदर समितीने विविध बैठका घेऊन नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील बांधकाम परवानगी धारकांनी विकासकांनी / कंत्राटदारानी अवलंबवयाच्या ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषण व एकापेक्षा जास्त खोलीच्या बेसमेंटबाबत उत्खनन / ब्लास्टींग करताना घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत मानक कार्यप्रणाली (SOP) व बांधकाम प्रकल्पांच्या साईटवर होणा-या वायू व ध्वनी प्रदूषण – दंडात्मक कारवाईबाबतच्या प्रस्तावास आयुक्त तथा प्रशासक, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी २६ जुलै २०२४ रोजी, ठराव क्र. ६४५२ अन्वये मंजूरी दिलेली आहे.


त्या अनुषंगाने नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये सुरू असलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणी कामांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषण व ब्लास्टींगकरिता अवलंबवायची “मानक कार्यप्रणाली” (“Standard Operating Procedure (SOP)”) आणि बांधकाम प्रकल्पांच्या साईटवर होणा-या वायू व ध्वनी प्रदूषण - दंडात्मक कारवाईबाबतचे परिपत्रक तयार करण्यात आले आहे. त्यास आयुक्त तथा प्रशासक यांची ०१ ऑगस्ट २०२४ रोजी मान्यता प्राप्त झालेली आहे.


या परिपत्रकानुसार सुरु असलेल्या बांधकाम तसेच पुनर्बांधकाम प्रकल्पावर नियंत्रण करण्यासाठी विशेष पथकाची (Task Force) नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार संबंधित विभाग अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ज्या ठिकाणी बांधकामाचे तोडकाम / खोदकाम / बांधकाम सुरू आहे, अशा सर्व प्रकल्पांच्या जागी जोत्यापर्यंतचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक आठवड्यातून किमान एकदा प्रत्यक्ष पाहणी करुन तसा अद्ययावत अहवाल सहाय्यक संचालक, नगररचना यांना सादर करावयाचा आहे.


बांधकाम / पुनर्बांधकाम प्रकल्पांमध्ये संबंधितांकडून अटी व शर्तींचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास महापालिका आयुक्त यांच्या पूर्वपरवानगीने सदर बांधकाम परवानगी धारकाविरुध्द एमआरटीपी कायदा १९६६ व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ अन्वये तसेच परिपत्रकातील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.


तरी महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सर्व विकासक / नागरिक यांना महानगरपालिकेच्या वतीने पुन:श्च जाहीर प्रकटन करुन सूचित करण्यात येत आहे की, नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये बांधकाम प्रकल्प / विकासकामांमुळे होणारे ध्वनी व वायू प्रदूषणास आळा घालण्यासाठी त्याचप्रमाणे खोदकाम / ब्लास्टींगमुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये यादृष्टीने तसेच प्रकल्पांच्या ठिकाणी होणाऱ्या संभाव्य दूर्घटना टाळण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून तयार करण्यात आलेले सविस्तर परिपत्रक नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या www.nmmc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, याची नोंद घेण्यात यावी व त्याचे पालन करावे.

Comments
Add Comment

Minister Nitesh Rane : महाराष्ट्र सागरी व भूजलशाही मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळाच्या स्थापनेबाबत मंत्री नितेश राणे यांनी घेतला आढावा

मुंबई: महाराष्ट्र सागरी व भूजलशाही मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळाच्या स्थापनेसंदर्भात मंत्रालयात

Nitesh Rane: ससून डॉक आणि मरोळ मच्छीमार मार्केटच्या विकासकामांचा नितेश राणेंकडून आढावा

मुंबई: मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी मुंबईतील ससून डॉक आणि मरोळ मच्छीमार मार्केटच्या

Devendra Fadnavis : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी २२ हजार ४२५ कोटींचा विकास आराखडा

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीची मंजुरी; केंद्रीय पर्यटन मंत्र्यांची लोकसभेत माहिती मुंबई :

Country's First Travelator Skywalk in Mumbai : महालक्ष्मी येथे मेट्रो, मोनो आणि रेल्वे होणार एकत्र, प्रवाशांचा वेळ वाचणार

मुंबई: मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेत एका ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी प्रकल्पाची भर पडत आहे. एमएमआरडीतर्फे (MMRDA)

Nitin Gadkari : 'इथेनॉल'च्या ट्रोलिंगबाबत नितीन गडकरींनी दिवाणी खटला दाखल करावा

मुंबई उच्च न्यायालय; पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अखत्यारित मुंबई :

Archaeology Department on Gopalgad : शिवरायांचा ‘गोपाळगड’ खासगी विळख्यातून मुक्त होणार; पुरातत्त्व विभागाकडून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू

२२० रुपयांच्या बोलीवर झाला होता लिलाव https://prahaar.in/2026/07/27/rain-god-blesses-the-kharif-season-what-are-the-dam-water-levels-in-nashik-and-other-divisions/ मुंबई : गुहागर