२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी लागला. हा निकाल खऱ्या अर्थाने वेगळा होता. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात महाराष्ट्राच्या जनतेने घेतलेला निर्णय आणि २०२४ विधानसभा निवडणुकीतील निर्णय वेगळा होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील नद्यांमधून भरपूर पाणी वाहून गेले होते. अनेक मोठ मोठे निर्णय झाले होते, बहुसंख्य समाजाला जागृत करण्याची एक मोठी मोहीम जून महिन्यापासून कार्यरत होती. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या बाजूने निकाल लागला आहे; परंतु २३ नोव्हेंबरच्या दुपारनंतर महाविकास आघाडीने आपल्या दारुण पराभवावर विश्लेषण करण्याऐवजी, आपण कुठे कमी पडलो हे पाहण्याऐवजी आपला पराभव ईव्हीएममुळे झाला असा बोभाटा करून आपली कातडी बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. तो प्रयत्न आजही करत आहेत. त्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार उत्तमराव जानकर यांनी मारकडवाडी या गावात प्रति निवडणूक आयोग स्थापन करून मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याची घोषणा केली.
खऱ्या अर्थाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या भारतीय संविधानात तरतूद असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगावर त्या प्रकियेला आव्हान देणे ही संविधान विरोधी घटना आहे आणि त्याचे समर्थन राहुल गांधी, शरद पवार यांसारखे नेते करत आहेत. ही बाब गंभीर आहे. काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांनी मारकडवाडी दौरा केला. आता राहुल गांधीही मारकडवाडीला येत आहेत. काही वर्षांपूर्वी पिपली लाईव्ह चित्रपट आला होता. त्या चित्रपटात ज्या पद्धतीने राजकीय नेते, प्रसार माध्यामांचे प्रतिनिधी पिपली गावात पर्यटनासाठी जात होते. त्याप्रमाणे आताही अनेक नेते, लोकशाही प्रक्रियेवर निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासाठी मारकडवाडीत जात आहेत आणि मीडिया मारकडवाडी लाईव्ह करत आहेत. यातून हे नेते मंडळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान आणि भारतीय लोकशाही प्रक्रियेवर आक्षेप निर्माण करत आहेत. महाविकास आघाडी, इंडी गठबंधन खऱ्या अर्थाने लोकशाही विरोधी, शहरी नक्षल समर्थक लोकांच्या हातातील बाहुले बनले आहेत.
भारतातील निवडणूक प्रक्रिया ही भारत निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून नि:पक्षपाती प्रमाणे होते. भारतीय संविधानाच्या लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१च्या कलम १९अ, २०, २०अ प्रमाणे निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकार भारत निवडणूक आयोगाला आहे. ही सर्व निवडणूक प्रक्रिया भारत लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भारतीय प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वात आपापल्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांच्यामार्फत राबवली जाते. यामध्ये सर्व पोलीस प्रशासन या निवडणूक प्रक्रिया निःपक्षपाती राबविण्यासाठी, कोठेही कायदा सुव्यवस्था खराब होऊ नये यासाठी मदत करतात. मग आता प्रश्न पडतो की, महाविकास आघाडीवाले नेतेमंडळी, शहरी नक्षल समर्थक मंडळी हे निवडणूक प्रक्रियेत २ महिन्यांपासून काम करणारे गडचिरोलीच्या दुर्गम भागापासून मुंबईतील गगनचुंबी इमारतीत मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित, सुरळीत पार पडण्यासाठी काम करणारे शासकीय कर्मचाऱ्यांवर, प्राध्यापकांवर, शिक्षकांवर, पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर आणि त्यांच्या प्रमाणिकतेवर संशय निर्माण करून देशात अराजकता माजवण्यासाठी हे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत का? सर्व प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकांवर त्यांच्या प्रामाणिक निवडणूक कर्तव्यावर महाविकास आघाडी आणि राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे समर्थक अराजकतावादी तत्त्व प्रश्वचिन्ह उपस्थित करत आहेत. हे प्रश्नचिन्ह केवळ निवडणूक प्रक्रियेवर, भारत निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले नाहीत, तर या महाराष्ट्रातील हजारो शासकीय कर्मचारी, शिक्षक प्राध्यापकांनी प्रामाणिकपणे निभावलेल्या निवडणूक कर्तव्यावर हे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले आहेत आणि महाराष्ट्रातील जनता हा सर्व प्रकार खुल्या डोळ्यांनी बघत आहे.
निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याच्या दोन महिने आगोदरपासून निवडणूक आयोगाचे काम सुरू होते. शासकीय गोदामामधील ईव्हीएम मशीनचे first Level cheking (FLC) हे सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर केले जाते. त्यात सर्व मशीनची तपासणी केली जाते. प्रत्येक मतदारसंघात वापरण्यात येणाऱ्या मशीनच्या १ टक्के मशीनवर १२०० मतदान करून ते मतदान हे योग्य होते आहे का? हे सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर तपासले जाते. २ टक्के मशीनमध्ये १००० मतदान करून तपासले जाते. अजून १ टक्के मशीनमध्ये ५०० मतदान करून तपासले जाते. तसेच उर्वरित सर्व मशीनमध्ये १६ उमेदवार असतात त्या प्रत्येक उमेदवाराला ६ मतदान करून ते मतदान योग्य आहे का हे तपासले जाते आणि त्यावर त्या सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची स्वाक्षरी असते.
एवढी प्रक्रिया राबवली जात असताना शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अविश्वास का दाखवला जातोय? २०१७ पासून भारत निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम मशीनमध्ये जर काही आक्षेप असतील तर देशातील कोणत्याही व्यक्तीने, राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले असतानाही निवडणूक आयोगाकडे तक्रार न करता मारकडवाडी लाईव्ह कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित होतो. आपले अपयश लपवण्यासाठी ईव्हीएम मशीन, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, भारत निवडणूक आयोग, बदनाम कशासाठी? काही दिवसांपूर्वी एका पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी एक शेर सांगितला होता, “अधुरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर ही लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नही होती, और खता ईवीएम की कहते हो” तूर्तास एवढंच!
मुंबई : इंडियन प्रीमियर लीग २०२५मध्ये आज मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स आमनेसामने होते.…
मुंबई : महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या वतीने फ्रान्समधील कान आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी (Cannes…
मुंबई : सध्या उष्णतेत वाढ होत आहे. घराबाहेर पडताना नागरिक उन्हापासून बचाव करण्यासाठी निरनिराळ्या उपाययोजना…
तुमच्या शरीराला होतील ५ फायदे मुंबई: उन्हाळ्याच्या दिवसात हळू हळू पारा वाढू लागतो.उन्हाळ्यात दुपारी आकाशातून…
सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉ. शिरीष वळसंगकर (Dr. Shirish Valsangkar) यांनी राहत्या घरी…
बदलापूर : मध्य रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अंबरनाथ,टिटवाळा, बदलापूर या ठिकाणाहून मुंबई…