पालघर : वाढवण बंदराच्या जोडरस्त्याच्या जमीन संपादनासाठी डहाणू उपविभागीय कार्यालयाकडून एकीकडे जोरदार हालचाली सुरू असून या मार्गासाठी लागणाऱ्या वन जमिनीच्या परवानगीसाठी वन विभाग सुनावण्या घेत असल्याचे दिसत आहे. या रस्त्यासाठी अधिग्रहित होणाऱ्या वनजमिनींचे प्रस्ताव गुरुवारी प्रकल्प छाननी समितीसमोर सादर करण्यात आले आहेत. वाढवण बंदरला राष्ट्रीय महामागनि जोडण्यासाठी आठ पदरी नवीन ग्रीन फिल्ड महामार्ग तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली.त्यानुसार २९ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय रस्ते व राज्यमार्ग मंत्रालयाच्या सूचनानुसार राजपत्र अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली.
या अधिसूचनेअंतर्गत हा रस्ता साधारणतः ३२ किलोमीटरचा असणार आहे. त्यासाठी खाजगी व सरकारी जमीन संपादित होणार असून त्यादृष्टीने महसूल विभागाने संपादनाची सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. जोडमार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया डहाणू उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत केली जाणार आहे. या मार्गासाठी लागणारी २४६ हेक्टरच्या जवळपासची सरकारी अर्थात वन जमीन यासाठी पर्यावरण संवर्धन व वने यांचे प्रधान मुख्य सचिव यांच्या कार्यालयाकडून परवानगी अपेक्षित आहे.
अज्ञात वाहन चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल बुलढाणा : येथील अमडापूर येथे शुक्रवारी रात्री उशिरा एका भरधाव अज्ञात वाहनाने दुचाकीला धडक दिली. या भीषण अपघातात ...
या महामार्ग प्रकल्पासाठी विविध कामांसाठी लागणारी सरकारी जमीन याचे विविध प्रस्ताव नागपूर वन विभागाच्या कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले आहेत. गुरुवारी प्रकल्प छाननी समितीसमोर वनविभागाच्या प्रस्तावा संदर्भात वैविध्यपूर्ण चर्चा व मंजुरीबाबत प्रस्ताव मांडले जाणार आहेत. त्यासाठी डहाणू उपवनसंरक्षक या बैठकीला हजर होते. महामार्गाबाबतच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या वन जमिनीचे प्रस्ताव या बैठकीत सादर करण्यात आले असून प्रकल्प छाननी समिती पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या जोड रस्त्यामध्ये संपादित होणाऱ्या खाजगी जमिनीबाबतचा प्रस्ताव याआधीच उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झालेला आहे. त्यानुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या बैठकीत संपादित होणाऱ्या गावातील गेल्या तीन वर्षांचे खरेदी विक्री व्यवहार तसेच अद्यावत सातबारा व फेरफार या संदर्भाची माहिती घेण्यात आल्याचे समजते.
२८ गावांमधील जमीन महामार्गासाठी संपादित करणार
वाढवण बंदरासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळासाठी या बंदर परिघातील गावांमधील तरुणांना कौशल्य आधारित प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ रद्द करून तो पुढे नेण्यात आला असल्याची माहिती जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणामार्फत देण्यात येऊन त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकाराच्या भारतमाला परीयोजनेअंतर्गत आठ पदरी महामार्ग तयार केला जात आहे. ३२ किमी लांबीच्या या महामार्गासाठी भूसंपादन करावे लागणार असल्याने त्या कामासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. हा मार्ग विशेषतः वाढवण बंदराला जोडणारा महामार्ग असणार आहे. पालघर आणि डहाणू तालुक्यातील २८ गावांमधील जमीन या महामार्गासाठी संपादित केली जाणार आहे.